काठमाडौंको रत्नपार्कमा विद्युतीय गाडी चार्ज गरिँदै । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर
काठमाडौँ — सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै बजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । व्यवसायीले नयाँनयाँ ब्रान्डका विद्युतिय सवारी ल्याइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै करिब ६ हजार विद्युतीय सवारी भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ अर्ब ३० करोड बराबरको ५ हजार ९५७ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च हो । यस वर्ष सरकारले डलर सञ्चितिका लागि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन बन्द गर्दा पनि विद्युतीय सवारी आयात उच्च देखिएको छ ।
तर, चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा समस्या रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । देशभर अहिले निजी क्षेत्र १८ र ३० नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका गरी ५० हाराहारीमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । चार्जिङ स्टेसन अभावमा कुनै पनि गन्तव्यमा हिँडेका खण्डमा अन्यत्र जाँदा समस्या हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सवारीसाधन आयात उच्च भए पनि पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा उपभोक्ता अझै विद्युतीय सवारीसाधन किन्न हिचहिचाउने गरेको बिक्रेता बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र देशभर ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ५१ मध्ये ३० वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणका विद्युतीय सवारी चार्जिङ प्रोजेक्ट म्यानेजर सागरमणि ज्ञवाली बताउँछन् । केही सातामै थप ५ वटा सञ्चालनमा आउने उनले जनाए । प्राधिकरणले उपत्यकामा ७ तथा देशका अन्य स्थानमा बाँकी ४४ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी बिक्री गर्दै आएको कम्पनी दिगोले पनि आफ्नो पहलमा देशका विभिन्न स्थानमा १८ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसका अतिरिक्त केही होटलले पनि विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन राखेका छन् । जस्तो कि, होटल सिद्धार्थ रिभरसाइड रिसोर्ट, चुम्लिङटार परिसरमा टाटा, टेस्ला, किया कम्पनीका चार्जिङ स्टेसन छन् । अन्य कम्पनीका चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारी पनि भइरहेको रिसोर्टका म्यानेजर किरण रिमालले जनाए ।
सार्वजनिक एवं निजी प्रयोजनका लागि देशभर विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहे पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा व्यवसायी भने आकर्षित हुन नसकेको दिगो कम्पनीका सञ्चालक राजन रायमाझी बताउँछन् । ‘विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्न व्यवसायी उत्साहित त छन्,’ उनले भने, ‘तर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा जति मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन ।’ दिगोले बिक्री गरेका धेरैजसो सार्वजनिक सवारी बीपी राजमार्गमा चल्ने गरेका छन् । ‘हामीले बेचेका झन्डै १ सय वटा विद्युतीय सवारी यो राजमार्गमा गुड्ने गरेका छन् । अन्य राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा यस राजमार्गमा अलि बढी चाप देखिएको हो,’ उनले भने ।
विद्युतीय गाडी काठमाडौंबाट सिन्धुलीसम्म पुग्न करिब ३ सयको बिजुलीले पुग्छ । सोही यात्रा डिजेलबाट गर्न करिब ४ हजार लाग्ने उनको दाबी छ । सार्वजनिक यातायातमा बैंकले फाइनान्सिङ गर्न पनि त्यति रुचि नदेखाउने गरेको रायमाझीको गुनासो छ । बैंकले राम्रोसँग लगानी गरिदिने हो भने एक वर्षभित्र सिन्धुलीको बाटोमा डिजेल गाडी विस्थापन गर्न सकिने उनको दाबी छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखे इन्धन आयातमा बाहिरिइरहेको अर्बौं रुपैयाँ जोगिने र व्यापार घाटासमेत घट्ने रायमाझीको भनाइ छ । दिगोले चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेसन पुर्याउने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।
सरकारले करमा छुट दिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तथा बिक्री बढेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ । चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधारमा लगानी भने निजी क्षेत्रले मात्रै गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही स्थानमा त्यस्ता स्टेसन बनाइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो पर्याप्त भएन । गाडी बिक्रीका हिसाबले अहिले देशभर ५ सय वटा स्टेसन सञ्चालनमा आउनुपर्छ । सरकारले बनाउनुपर्ने स्थानमा निजी क्षेत्रले पनि केही योगदान गरिरहेको छ । यसमा सरकारले अलि बढी तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’
अहिले विद्युतीय सवारी लिएर सहरबाहिर जान पनि सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको थापा बताउँछन् । ‘डिजेल गाडी लिएर देशका जुनसुकै स्थानमा जान सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर विद्युतीय सवारी लिएर अलि टाढा जान सकिने स्थिति छैन । यही गतिले काम हुने हो भने चार्जिङ स्टेसन सर्वसुलभ बनाउनै १० वर्ष लाग्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंबाट विद्युतीय सवारी लिएर पोखरासम्म पुग्न सकिने स्थिति छ । त्यस रुटमा केही किमि मात्र यताउता जाँदा भने गाडी गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिने उनले जनाए ।
विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा प्राधिकरण लागे पनि त्यो पर्याप्त नभएको थापाले बताए । ‘पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेसन चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले ५० वटामै चित्त बुझाएको छ । तर पनि प्राधिकरणको काम सकारात्मक छ ।’ नेपाली सडकमा अहिले मुख्यतः चिनियाँ, भारतीय तथा दक्षिण कोरियाली कम्पनीको विद्युतीय सवारीसाधन बढी मात्रामा छन् ।