राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति–०७८ अनुसार दूधको मूल्य दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, तर यस पटक सरकारले एकै वर्षमा मूल्य बढायो विगतमा सरकारले दूधको अधिकतम मूल्य तोक्ने गरेकामा यस पटक किसान मूल्य तोकेर बाँकी बिचौलियालाई निर्णय गर्ने ठाउँ दियो

काठमाडौँ — डेरी एसोसिएसन, किसानहरूकै संस्था केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ र उपभोक्ताकर्मीले मूल्यवृद्धिको विरोध गरे । चौतर्फी विरोधपछि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डकै पहलमा उद्योगीहरूले मूल्य स्थगन गरे । त्यसपछि सरकारले किसानको लागत मूल्य, बजार मूल्य वृद्धि तथा उपभोक्ताको क्रयशक्तिका आधारमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने दाबी गरे ।

त्यसपछि अध्ययनका नाममा सरकारसँग मिलेमतो गरी प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाउने तयारी थियो । त्यसको पनि विरोध भएपछि दाना, चोकर, मुद्रास्फीति, ढुवानी खर्च र उद्योगीको खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्‍यो । बोर्डको सोही प्रस्तावका आधारमा कृषिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको हो ।

सरकारले वैज्ञानिक आधार र उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई आधार मानेर मूल्य समायोजन गरेको बताए पनि उसले उद्योगीकै मूल्यमा सहमति जनाइदिएको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको मूल्यमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ८६ पैसा बढाउने निर्णय गरेसँगै उद्योगले खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाउने तयारी गरेका छन् । संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले यसको पुष्टि गर्छन् । उद्योगीहरूले गरेको अध्ययनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको उनले बताए ।

‘हामीले अध्ययन गरेर मूल्य बढाउन जे भनेका थियौं, त्यही भयो । अब सबै उद्योगीले मूल्य बढाउँछन्,’ दाहालले भने । सरकारले किसानको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ तोके पनि चितवनकै सहकारी/संकलन केन्द्रबाट किन्दा ७० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । काठमाडौंसम्म ढुवानी प्रशोधन खर्च, होलसेल, रिटेलर हुँदै उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढ्ने गरेको उनले जनाए । ‘किसानले पाउने मूल्य र सहकारी, संकलनकर्तालाई दिइने मूल्यका आधारमा अब प्रतिलिटर दूधको मूल्य १ सय रुपैयाँ पर्छ,’ दाहालले भने, ‘बढेको मूल्य सबैले कार्यान्वयन गर्छन् ।’ सरकारले किसानको न्यूनतम मूल्य तोकेपछि बजार खुद्रा मूल्य उद्योगी स्वयंले निर्धारण गर्ने दाहालले जनाए ।

दूधको मूल्य लिटरमै १४ रुपैयाँसम्म वृद्धि

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि सरकार र उद्योगीबीच ‘सेटिङ’मै मूल्य बढेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अध्ययन समिति बन्यो । तर समिति एउटा बहाना मात्रै थियो । उद्योगीकै मूल्यलाई सरकारले अनुमोदन गरिदिएको छ,’ समितिका सदस्यसमेत रहेका तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफका आधारमा मूल्य तोके पनि त्यो मूल्य कहिल्यै किसानले पाएनन् । विडम्बना उद्योगीहरूले गुणस्तरमा ध्यान नदिए पनि अनुगमन हुने गरेको छैन ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि मूल्यवृद्धिले किसानभन्दा बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने दाबी गरे । किसानका नाममा गरिएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिने उनको भनाइ छ । ‘मूल्य बढाउनुभन्दा विगतमै बढेको मूल्य किसानले पाए/नभएको नियमन गर्नु जरुरी थियो । फ्याट र एसएनएफका आधारमा भनिए पनि किसानले प्रतिलिटर ५० देखि ५५ रुपैयाँभन्दा बढी पाएका छैनन्,’ महर्जनले भने, ‘बीचको रकमले बिचौलिया (दुग्ध सहकारी, संकलन केन्द्र) लाई फाइदा भइरहेको छ । किसानबाट संकलन गरेर उद्योगीलाई दूध बेच्न पनि तिनले ‘बार्गेनिङ पोइन्ट’ राखेका छन् । किसानलाई पनि सही मूल्य दिएका छैनन् ।’

अहिले भएको मूल्यवृद्धि र किसान, दुग्ध सहकारी/संकलन केन्द्र अनि डेरी उद्योगबीचको तहबारे अध्ययन गराउनु जरुरी रहेको महर्जनले बताए । ‘किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने र उद्योगीले दूध नपाउनेसम्मको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा वास्तविक अध्ययन आवश्यक छ ।’ सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत मूल्य बढाएकाले पनि उद्योगीसँगको ‘सेटिङ’ पुष्टि हुने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति ०७८ अनुसार वार्षिक मूल्यवृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूध उत्पादन बढी हुने र कम उत्पादन हुने सिजनका लागि बेग्लाबेग्लै मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । दूधको मूल्य निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डलाई सम्भाव्यताका आधारमा समावेश गरी कच्चा दूधको गुणस्तर क्रमशः सुधार गरिने उल्लेख छ । तर बोर्डले हचुवाको भरमा दबाबमा परेर मूल्य बढाउन सिफारिस गरेको महासचिव तिमिल्सिनाको आरोप छ ।

‘यसअघि ०७८ माघ २८ मा दूधको फ्याटका आधारमा प्रतिलिटर ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको थियो । दुई वर्ष नपुग्दै पुनः मूल्य बढाउन प्रस्ताव गर्नु भनेको सरकारकै नीतिविपरीत पनि हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्ष नपुग्दै मूल्य बढाउन पाइँदैन । अहिलेको गतिविधिले सहकारी र डेरी उद्योगीको मिलोमतो पुष्टि हुन्छ ।’ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि सबै पक्षमा अध्ययन नभएको तिमिल्सिनाको दाबी छ ।

यता बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले भने दाना चोकर र पिनामा भएको मूल्यवृद्धि आदि कारणले दूधको मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरिएको दाबी गरे । गत वर्षदेखि किसानको न्यूनतम मूल्य तोकिँदै आएको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए ।

०७८ माघ २८ मा कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा बढेपछि डीडीसीले फ्याटका आधारमा स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ, टी–मिल्कमा १० रुपैयाँ, काउ–मिल्कमा १२ र फुलक्रिम मिल्कमा १४ रुपैयाँसम्म बढाएको थियो । निजी डेरीले पनि सोहीअनुसार मूल्यवृद्धि गरेका थिए । अहिले किसानले पाउने मूल्य प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ९६ पैसा बढेपछि दूध र अन्य प्रडक्टको मूल्य पनि सोही अनुपातमा बढ्ने डीडीसीले जनाएको छ ।