काठमाडौँ — नेपाल, भारत र बेलायतबीच ७६ वर्षअघि भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व संगठन (बिगेसो) का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले त्रिपक्षीय सम्झौता ब्रिटिस गोर्खाका लागि विभेदकारी रहेको तर्क गर्दै २०७४ जेठ २६ मा रिट दायर गरेका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सबै कुरा थाहा हुनेछ,’ बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता फणीन्द्र कार्कीले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले अहिलेसम्मका विभेदलाई ट्र्याकमा ल्याउने विश्वास छ ।’
नेपाली युवाको गोर्खा भर्ती सन् १८१६ मा सुरु भएको हो । भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । बेलायत सरकारले छनोटमा परेका नेपाली युवालाई दुई भागमा विभाजन गरी ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र सिंगापुर पुलिस फोर्समा प्रयोग गर्दै आएको छ । बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खा पल्टन र सिंगापुर पुलिस फोर्सबाट अवकाश प्राप्त सैनिक तथा प्रहरीलाई ब्रुनाई सरकारलाई ‘गुर्खा रिजर्भ युनिट/जीआरयू’ मा सेवा गराउने गरेको छ । सम्झौता नगरी छुट्टै मुलुक सिंगापुर र ब्रुनाईमा मानव बेचबिखन गरिएको बिगेसो अध्यक्ष लिम्बूको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
बिगेसोका अध्यक्ष लिम्बू असमान त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश न्यायपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो आदेश गोर्खाका निम्ति मात्र होइन, राज्यकै लागि हो तर राज्यले चासो नदिँदा पीडित पक्षले न्याय खोज्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायालयले हिम्मत देखाएको छ । अब यो छिट्टै अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा मानव बेचबिखन, असमान तलब र पेन्सनलगायत विषय उजागर हुने लिम्बूको भनाइ छ ।
उता बेलायतमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दालाई लिएर बेलायत र नेपाल सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच गत कात्तिक १७ मा पहिलो चरणमा वार्ता आरम्भ भएको थियो । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले अंग्रेज सैनिकसरह समान पेन्सन, विभिन्न युद्धमा घाइते भएका र रित्तो घर फर्काइएकालाई क्षतिपूर्ति, तिनका विधवा श्रीमती र छोराछोरीका निम्ति सेवा सुविधाका विषय उठाउँदै आएको छ । समितिले बेलायत–भारत–नेपालबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गरेर द्विपक्षीय सन्धि हुनुपर्ने माग पनि राख्दै आएको छ । माग पूरा गराउन लन्डनमा रिले अनशन र १३ दिन भोक हडतालसमेत चलेको थियो । भोक हडतालपछि १९ अगस्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
बेलायतले सन् १९९७ अघि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पर्याप्त सेवा र सुविधा नपाएको गुनासो पनि छ । सन् १८१६ मा बेलायत, भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि भएसँगै नेपाल र बेलायत दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । बेलायतले त्यही बेलादेखि नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (सुरुमा ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ । यो वर्ष ‘इन्टेक–२०२३’ का निम्ति ब्रिटिस गोर्खामा २ सय ४ जना छनोट भइसकेका छन् । सिंगापुरका निम्ति १ सय ४४ जना छनोट प्रक्रियामा छन् ।
बीबीसीका अनुसार काठमाडौंमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले राखेका सर्तअनुसार सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतामा भारतीय र ब्रिटिस सेनामा नेपाली नागरिकको नियुक्ति निरन्तर रहने, बेलायत सरकारले आवश्यकताअनुसार आठ बटालियनसम्मका लागि गोर्खा भर्ती गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी तत्कालीन ब्रिटिस फौजमा रहेका १० बटालियनमध्ये दोस्रो, छैटौं, सातौं र दसौं राइफल्सका सैनिक ब्रिटिस सेनामा सामेल गरिने र उनीहरूलाई समुद्रपार तेस्रो मुलुक लान पाइने, त्यसबाहेक अन्य बटालियन भारतीय सेनामा सामेल हुने भनिएको छ । दुवै देशका सेनामा सामेल गोर्खा सैनिकलाई सेवा सुविधामा विभेद नगरिने, भारतले गोरखपुर र घुममा रहेको भर्ती केन्द्र बेलायतले पनि नेपालमा स्थायी प्रबन्ध नहुन्जेल चलाउन दिने, भारत सरकारले गोर्खाका लागि आवश्यक ट्रान्जिट सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै भारतले भारतीय रुपैयाँमा ब्रिटिस सेनाका गोर्खा वा अवकाश प्राप्त गोर्खाको रकम प्रदान गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति बेलायतले गरिदिने पनि भनिएको छ ।
अवकाश प्राप्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनले समानताका निम्ति तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको मागलाई लिएर पछिल्लो पटक संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७५ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच बेलायतमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामा ‘त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत सेवारत गोर्खा सैनिकहरूमाथि भएका सबै प्रकारका भेदभावलाई समाप्त गर्दै पीडित बन्न पुगेका भूपू गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूका निम्ति परिपूरणको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नु आवश्यक छ’ भनिएको छ । गोर्खा भर्ती सुरु भएदेखि २०३ वर्षमा लगभग आठ लाख युवाले ब्रिटिस सरकारको सेनामा सेवा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
