काठमाडौं : अन्तःशुल्क स्टिकर टाँसिएका सुर्तीजन्य र मदीराजन्य वस्तु मात्रै बैध मानिन्छ। सरकारको आयको मुख्य स्रोतमा रूपमा लिइने यस्ता वस्तुमा परिणामअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर दिँदा सरकारले कर लिन्छ।
उद्योग सञ्चालकले आफ्नो उद्योगलाई कति स्टिकर चाहिने हो विभागमा निवेदन दिएर त्यसबापतको कर तिरेपछि मात्रै पाउँछन्। त्यस्ता स्टिकर प्रतिगोटा परिणाम हेरी २ सय २८ देखि १ हजार ३ सय ६ रुपैयाँसम्म पर्छ। तर, त्यही कर छली गर्न भारतबाट नेपालमा नक्कली स्टिकरकै तस्करी भइरहेको छ।
०७८ भदौ ५ गते रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको नक्कली स्टिकरसहित दुई जनालाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ का सहिद अन्सारी र सोही स्थानका अमानत अलीको घरमा छापा मार्दा ५० युपीको १ सय ८० एमएलको मदिरामा लगाइने २ लाख ४० थान नक्कली स्टिकर बरामद गर्यो। गत पुस पहिलो साता पनि ३९ थान स्टिकर भारतबाट भित्र्याउँदै गर्दा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय नजिकैबाट प्रहरीले बरामत गर्यो। यस्ता तस्करी पटक–पटक हुने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूसँग रेकर्ड छ। २०७४ भदौमा पनि वीरगन्ज भन्सारमा भारतबाट ल्याएको ८६ हजार नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद गरिएको थियो।
माथि उल्लेखित पक्राउ र बरामतका उदाहरण मात्रै हुन्। नेपालमा उत्पादित शीलबन्दी मदिराको बोटलमा आन्तरिक राजस्व विभागले टाँस्ने अन्तःशुल्क स्टिकर विभिन्न समयमा भारतबाट भित्र्याउने क्रममा बरामत भइरहेका छन्। यसले राजस्व संकलनमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ।
विभागका अनुसार नेपालमा ९० वटा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन्। सबै उद्योगमा अनुगमन गर्न कर्मचारी नपुग्ने भएकाले अनुसन्धान गर्न नसकिएको विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्।
‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी कम छन्। एउटै कर्मचारीलाई ५ ठाउँमा अनुगमन गर्न पठाउनु परेको छ। यसैले चाहेअनुसार अनुगमन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
भेटिरहन्छन् स्टिकर नटाँसिएका वस्तु
हालसालै काठमाडौं, पोखरालगायतका रेस्टुरेन्टहरूमा गरेको अनुगमनबाट अन्तःशुल्क नतिरेका मदिरा वितरण भइरहेको फेला पर्यो। पुस १४ गते आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको बजार अनुगमनमा ठमेलका होटलहरूबाट विदेशी ब्रान्डका ५३ बोटल अन्तःशुल्कको स्टिकर नटाँसिएका शंकास्पद मदिरा जफत भएको थियो। पुस १९ गते पोखराको होटलहरूबाट स्टिकर नटाँसिएका ९९ बोटल भारतीय मदिरा फेला परेको थियो। पुस २५ गते बुटवल कावासोतीमा भारतबाट चोरी पैठारी गरेको १० बोरा सुर्तीजफत गरिएको छ।
यस्ता अवैध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको पनि हुन्छ। तर, सुधार र नियन्त्रण भने हुँदैन। विशेष गरेर चुनाव ताका यस्तो वस्तुको चोरी पैठारी मौलाउने गरेको विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्। ‘भारतको खुला सीमा भएकाले चोरीका सामान धेरै आउने गरेको हो। ठूला गाडी फेला परेको छैन। तर, फाटफुट्ट अवैध सामान भेटिने गरेको छ,’ उनले थपे।
पछिल्लो समय ठमेलको ३ वटा र ललितपुरको एउटासहित ४ वटा चाइनिज रेस्टुरेन्टमा गरेको अनुगमनमा विभागले अवैध मदिराहरू भेटिएको पाण्डेय बताउँछन्। ‘चोरी निकासी मदिरा बढेकै छ। यसको कारण हरेक वर्ष मदिरामा अन्तःशुल्कको दरबन्दी (राज्यलाई तिर्ने कर) बढाउँदै लगियो। यसरी बढाउँदा भारतमा भन्दा नेपालमा मदिरा महँगो पर्न गयो। भारतको मदिरा नेपालमा आउन थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वमा सिक्किमबाट र पश्चिममा उत्तराखण्डबाट मदिराहरू चोरी भएर आउन थाले। दसैं–तिहारमा मात्रै नेपालका इन्डियन आर्मीहरूले ल्याएको मदिराले बजार भरिएको थियो। सोही क्रममा जफत गरिएको थियो। यसकारणले पनि नेपाली बजारमा मदिरा उत्पादन घटेको देखिएको हो।’
विगत २ वर्षअघि स्टिकर छपाइका लागि विभागले टेन्डर निकालेको थियो। तर, यसमा विभागविरुद्ध २ वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेको थियो।
नक्कली स्टिकर राखेर बेचबिखन गर्ने पनि फाटफुट्ट भेटिरहेको उनले स्वीकार गरे। ‘विदेशबाट आउने ६० प्रतिशत यात्रुले ड्युटी फ्रिबाट मदिरा ल्याउने गर्छन्। प्रतिव्यक्ति एक लिटरको एक बोटलसम्म मदिरा ल्याउन छुट छ। यसले गर्दा पनि मदिराबाट उठ्ने अन्तःशुल्क कमी हुन गएको हो,’ उनले थपे।
आन्तरिक राजस्व विभागमा टंकमणि शर्मा तात्कालीन महानिर्देशक हुँदा मदिरामा नक्कली स्टिकर लगाउनेविरुद्ध अभियाननै चलायका थिए। नेपाल मदिरा उत्पादक संघले नक्कली स्टिकरको प्रयोग बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेसँगै उनले अभियाननै चलाए। यसको परिणाम स्वरूप नक्कली स्टिकर लगाएर मदिरा उत्पादन गर्ने समूह त्यतिबेला निस्क्रिय भएका थिए। तर, अहिले पुनः पहिले कै अवस्था आयो।
किन हुन्छ स्टिकरको चोरी ?
बजार तथा उद्योगको अनुगमन फितलो हुँदा र गुणस्तर नभएका स्टिकर भएकाले पनि चोरी स्टिकर प्रयोग भइरहेको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। यस्ता छली रोक्न अन्तःशुल्क प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राम्रोसँग मोनिटरिङ गर्न नसक्दा बजारमा नक्कली स्टिकरको प्रयोग हुने गरेको पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन्। उनकाअनुसार फ्याक्ट्रीमा नियन्त्रण कम भयो।
‘व्यापारीले स्टिकर नक्कली लगाए तर यसो गरेर कसरी निकाल्न सक्छ ? यदि फ्याक्ट्रिमा नियन्त्रण गर्ने राम्रो संयन्त्र हुने हो भने नक्कली स्टिकर प्रयोगको समस्या हुने थिएन,’ उनले थप्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘यससँगै सरकारले गुणस्तर स्टिकर प्रयोग नगरेकाले पनि एउटै स्टिकर उप्काएर धेरैमा प्रयोग गरेको हुनाले गुणस्तरयुक्त स्टिकर हुन जरुरी छ। अझ अब स्टिकर डिजिटाइजेसनमा गए यस्ता तस्करी केही हदसम्म नियन्त्रण हुनसक्छ।’
२०७८ भदौ ५ गते भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको अन्तःशुल्कका नक्कली स्टिकर सार्वजनिक गर्दै सशस्त्र प्रहरी। तस्बिर : सलमान खान
मुलुकभर अन्तःशुल्क टिकट प्रयोग हुने प्रतिष्ठानहरू कुल २ सय ७२ वटा छन्। यसअन्तर्गत मदिराको फ्याक्ट्री ९४ वटा, वाइनको ४० वटा, वियरको ११ वटा, साइडर (रेडबुल, एप्पल जुसजस्ता केही मात्रामा अल्कोहलको प्रयोग), चुरोटका ४ कम्पनी र सुर्तीजन्य (गुट्खा, सुर्ती)का १ सय २१ वटा फ्याक्ट्रीले आफ्नो उत्पादनमा अन्तःशुल्कको स्टिकर प्रयोग गर्ने गर्छन्। यो संख्या सरकारबाट इजाजत लिएर नवीकरण भएकाको हो।
स्टिकर चोरी राजस्व चुहावट होइन छली हो। यस्ता खालको राजस्व छली एक प्रकारको अपराधसमेत ठानिन्छ। पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी यस्ता क्रियाकलाप राज्यविरुद्धको अपराध भएको बताउँछन्। यो एक खालको अपराध नै हो। कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कः स्टिकर लगाएर मात्रै यस्ताखालको राजस्व सरकारलाई तिर्नुपर्छ। राजस्व तिरेको प्रमाण स्टिकर हो। सक्कली स्टिकर लगाएमा राजस्व तिरेर अन्तःशुल्क अधिकारीको स्वीकृतिमै प्रणालीबाट बाहिर निकालिन्छ। स्टिकर नलगाएको चोरी पैठारी वा फ्याक्ट्रीबाट चोरेर निकालेको भन्ने बुझिन्छ।
राज्यलाई कति हानि ?
सरकारको राजस्व छलेर कति नक्कली स्टिकर चोरी हुने गरेको छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन। आन्तरिक राजस्व विभाग, कार्यालय, भन्सार तथा प्रहरीले बेलाबेलामा अनुगमनको क्रममा समातिएको बाहेक अरू रेकर्डमा पनि आउँदैन। सबै अनुगमनबाट भेटिएका बाहेक थुप्रै छलीका कामहरू भए पनि सबै जानकारी नहुने भएकाले समग्रमा राज्यलाई कति घाटा भइरहेको छ भन्ने यकिन आंकडा भन्न सम्भव नहुने पूर्वराजस्व सचिव पुडासैनी बताउँछन्। यद्यपि सरकारले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूमा तोकिएको दरलाई लिएर बाहिरिएको छलीको घटनालाई आधार मानेर केही अनुमान गर्न सकिने तर्क गर्छन्। तर, यो सतप्रतिशत राज्यलाई लागेको घाटाबारे थाहा नभए पनि केही हदसम्म अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
