५ पुस, काठमाडौं । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्ताव भारतले अल्झाएर राखेको झण्डै डेढ वर्षभन्दा बढी भयो । यसकै कारण गत वर्षायाममा प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा आफ्ना परियोजनाहरुबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर फाल्नुपर्‍यो । १९ जेठयता भारतले दिएको ४०९ मेगावाटको सीमाभित्र रहेर प्राधिकरणले ११ अर्ब १६ करोडको बिजुली निर्यात गरेपनि भारतबाट थप निर्यातको अनुमति नपाएका कारण खेर गएको बिजुलीको परिमाण सार्वजनिक गरेको छैन ।

अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट छिट्टै अनुमति पाउने आशा मात्रै व्यक्त गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाटै चिनियाँ निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम गरेको देखाएर तामाकोशीको बिजुली नकिन्ने भारतीय पक्षको निर्णयमाथि घुमाउरो रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

गत हप्ता विश्व बैंकले काठमाडौंमा गरेको एक दक्षिण एसियालीस्तरको कार्यक्रममा घिसिङले आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको प्रयोगप्रति भारतले गरेको विरोधले प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको खुलासा गरे । घिसिङले नेपालको सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरिद नगर्ने अडानमा पुनर्विचार गर्न नयाँ दिल्लीलाई सोही मञ्चबाटै आग्रह गरेका छन् ।

‘हामीले हाम्रा पावर प्रोजेक्टहरूमा चिनियाँ लगानी वा स्वामित्वको बारेमा भारतको चासोलाई ध्यान दिएका छौं, तर अन्तरार्ष्ट्रियस्तरको खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छान्दा हामी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौं रु,’ घिसिङले प्रश्न गरेका छन्, ‘जलविद्युत सिभिल निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने धेरै कम भारतीय वा युरोपेली ठेकेदारहरू छन्, आयोजना बनाउने काममा संलग्न एउटा ठेकेदार देखाएर क्षेत्रीय व्यापार रोक्नु हुँदैन ।’

सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको सिनो हाइड्रोले गरेको थियो । तर, आयोजनामा अरू ३ ठेकदार कम्पनी भारतीय नै थिए । एन्ड्रिज हाइड्रो, इन्डियाले इलेक्ट्रोमेकानिकल, टेक्सम्याको इन्डियाले हाइड्रोमेकानिकल र भारतकै केईसी इन्टरनेसनलले प्रसारणलाइनको निर्माण गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमार्फत छनोट गरेका अधिकांश भारतीय ठेकेदारहरूबाट निर्माण भएको तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको सिभिल साइटमा चिनियाँ सिनो हाइड्रो संलग्न भएको देखाएर भारतले तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न मानेको छैन ।

घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पूर्णरुपमा नेपाली निकायको स्वामित्वमा रहेको र भारतीय निर्देशिका आउनुअघि नै सिभिल ठेकेदारको काम सकिएको बताएका छन् ।

भारतले रोकिरहेको तामाकोशी पूर्णरुपमा नेपालको लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनामा सरकारको १२ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब ८० करोड र नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० अर्ब ५९ करोडको स्वपुँजीसहितको यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४ अर्ब ३४ करोड, नेपाल टेलिकमको ६३ करोड, नागरिक लगानी कोषको २१ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २१ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष र बचतकर्ताको १ अर्ब ८२ करोड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ४० करोड, कर्जा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीको ३० करोड, दोलखाका स्थानीयको १ अर्ब ५ करोड र सर्वसाधारणको १ अर्ब ५८ करोड सेयर पूँजी छ ।

प्राधिकरणलाई जोखिम

घिसिङले भारतीय सञ्चारसंस्था ‘द हिन्दु’सँग भारत सरकारले अनुमति दिएको भए गत वर्ष नै करिब ८०० मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०९ मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न अनुमति पाएको छ ।‘भारतले हाल अनुमति दिएको भन्दा दोब्बर बिजुली निर्यात गर्न सक्थ्यौं,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘हामी सहमत छौं कि यो लगानीको लागि भारतीय नीति हो, हामी नेपालमा चीनबाट लगानी भएका परियोजनाहरू पेश गर्दैनौं । तर ठेकेदारलाई बन्देज लगाउन सकिँदैन ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यसैवर्ष ८११ मेगावाटबराबर जलविद्युत आयोजनाका बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण्मा जोडिंदैछन् । त्यसैले आगामी वर्षायाममा अझै सयौं मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने जोखिम टरेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार केही वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन हुने करिब ३३ सय मेगावाट विद्युत पनि किन्नुपर्छ ।

६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ ९पीपीए मोडालिटी० मा सम्झौता गरेको छ । यसकारण वर्षायाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ । त्यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम छ ।

प्राधिकरणले विद्युत बढी भएमा आफ्नो स्वामित्वको आयोजनाहरूको बिजुली खेर फालेर जरीवाना तिर्ने अवस्था टार्ने गरेको छ । आयोजनाहरू बनेर बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिकरण दबावमा पर्दै गएको छ । भारतले चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली नलिए धेरै बिजुली खरेर गएर प्राधिकरणले सम्भावित वित्तीय लाभ गुमाउनेछ ।

अब थपिने बिजुलीको ठूलो परिमाण बिजुली देशभित्रै खपत हुन नसक्ने भएकाले तत्काल भारत निर्यातको विकल्प छैन । नेपालको विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ ।

भारतले विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा बढ्दो चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप ऊर्जाका जानकारहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गत २७ वैशाख २०७९ मा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनाको बिजुली पनि भारतले नकिनेको बताएका थिए ।चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतको लिखित नीति भने छैन । भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ ९१४ फागुन २०७७० जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनेको छ ।

यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी भएका आयोजनाको बिजुली भारत जानबाट रोकेको छ । ‘नियन्त्रण’ शब्दलाई आधार बनाएर चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोक्न खोजेको ऊर्जाका अधिकारीहरूको आशंका छ । तर, भारतले यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिएको छैन । ‘द हिन्दु’सँग कुरा गर्दै भारतका पूर्व ऊर्जा सचिव तथा उर्जा परामर्शदाता आरभी शाहीले पनि माथिल्लो तामाकोशीको ‘होल्डअप व्याख्या’मा समस्या भएकाले छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट वा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।