काठमाडौं, पुस २७। काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ बर्षको आय प्रक्षेपण गरेको छ। मंगलबार महानगरमा बसेको बैठकले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१, ०८१÷०८२ र ०८२÷०८३ को आय प्रक्षेपण गरेको हो। जसअनुसार आ. व. २०८०÷०८१ को आय ११ अर्व ८० करोड २० लाख रुपैयाँ हुनेछ। त्यसैगरी आ. व. ०८१÷०८२ को १३ अर्व १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आ. व. ०८२÷०८३ को १३ अर्व ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आय हुनेछ। 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने समानीकरण, शसर्त तथा निशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका शीर्षकहरुको सिलिङ् प्राप्त नभएकोले प्रक्षेपित अङ्क थपघट हुन सक्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

महानगरले आ. व. ०७८÷०७९ मा १० अर्व ६० करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आय गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको अनुमानित आय १० अर्व ४१ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपष्ैयाँ हो । जसमध्ये अहिलेसम्ममा ४ अर्व ४१ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ आय संकलन भइसकेको छ ।

समितिको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यो सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा निर्धारण हुने भएकोले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति शिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। महानगरले गएको ७ बर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ (१) मा हरेक २ बर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसअघि व्यववसायिक नभएका ठाउँ अहिले व्यवसायिक भइसकेका छन्।

करको दरभन्दा दायरा बढाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगालले बतानइन्। कर निर्धारण प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाएर दायरामा नभएका करदातालाई दायरामा ल्याउने उनको भनाई थियो। कर तिर्नेले तिरेको ति¥यै, उनले भनिइन्, ‘नतिर्नेले कहिल्यै तिर्नै नपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन।’

कर निर्धारण गर्दा सबै करदातालाई समेट्नु पहिलो शर्त भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले बताए। जग्गाको मूल्य निर्धारणसँगै जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा मालपोत कार्यालयहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको उनले बताए। दर धेरै बनाउँदा धेरै राजस्व उठ्ने होइन उनले भने, ‘सबैले कर तिरे भने धेरै उठ्ने हो।’

बैठकमा सम्पत्ति कर विज्ञ कृष्णराज विसीले आर्थिक ऐन र राजस्व ऐनमध्ये एउटालाई मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सके विषयको बुझाइमा सहज हुने सुझाव राखेका थिए। सरकारले मूल्याङ्कन प्राधिकरण बनाउनु लागेको जानकारी दिँदै वि. सी.ले भने, ‘मूल्याङ्कन हेरफेर गर्ने कि दर हेरफेर गर्ने भन्ने मूल विषयमा स्पष्ट भइसकेपछि छलफलमा जानु उपयुक्त हुन्छ।’

सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गर्दा वडाहरुले गर्नु पर्ने काम

सडकको प्रकृति र दररेट फरक भएको पाइएमा, छिमेकी वडासँग जोडिएको सडकको मूल्याङ्कन दरमा असमान पाइएमा, एउटै प्रकृतिको सडकको फरक दर पाइएमा एक रुपता हुने गरी दर शिफारिस गर्ने । यसो गर्दा माथिल्लो अङ्कलाई आधार लिने गरी योजना गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव डा. शिवराज अधिकारीले बताए।

कुनै सडकको दर नखुलेको भए समान प्रकृतिको अर्को सडकलाई आधार लिएर दर शिफारिस गर्ने । विगतमा कायम भएको दररेटमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी दर शिफारिस गर्न सकिने डा. अधिकारीको भनाइ छ । यस कामका लागि वडाले टोल वा समुदाय स्तरमा भेला बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।