एस ए टी भी २५ कार्तिक, काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। जोरा स्पोर्टस म्यानेजमेन्टका तर्फबाट आमीर अख्तरले रिट दायर गरेका हुन् । उनको रिट आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
उनले उक्त फ्रेन्चाइज आफ्नो नाममा १० वर्षका लागि नेपाल क्रिकेट संघले सहमति गरेर दिएकाले अहिले अरू नै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न नमिल्ने जिकिर सर्वोच्चमा लिएका बताए ।
उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै आफूलाई क्यानले अन्याय गरेकाले न्याय माग्न गएको दाबी गरे । उनले एनपिएल सम्वन्धी सम्पूर्ण सर्वाधिकार आफूलाई यसअघि दिएको तर अहिले जानकारी नै नदिई अन्य कुनै कम्पनीलाई दिएको भनेकै आधारमा सञ्चालन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
उनले यसअघि आफूसँग सहमति नगरी नेपाल प्रिमियर लिग सञ्चालन नगर्न क्यानलाई आमिर अख्तरको चेतावनी दिएका थिए । तर क्यानले आफ्नै तरिकाले एनपिएलको तयारी अघि बढाएको थियो । प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर १६ गतेदेखि काठमाडौँमा आयोजना हुने भनिएको छ ।
क्यानले प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरूको अक्सनसमेत गराइसकेको छ । प्रतियोगितामा सहभागी आठवटै क्लब आ–आफ्नो तयारीमा व्यस्त छन् । क्लबहरूले प्रतियोगिताको तयारीका लागि ठुलो राशि खर्च पनि गरिसकेको छन् ।
तर, अहिले आएर एनपीएल प्रतियोगितामा नयाँ विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। पूर्वक्रिकेटर आमिर अख्तरले नेपाल प्रिमियर लिगको नाममा आफूले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको र यसको दर्ता पनि आफ्नै नाममा रहेको दाबी गरेका छन् ।
‘म आमिर अख्तर नेपालको पूर्वक्रिकेटर तथा एनपीएल र ईपीएलको सञ्चालक समेत हुँ । क्यानकै सहमतिमा मैले विगतमा एनपीएलको पहिलो संस्करण सञ्चालन गरेको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
उनले क्यानसँग सहमति भएमा आफू नेपाल प्रिमियर लिगको स्वामित्व क्यानलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन् । उनले क्यानलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय र एनपीएलमा सहभागी आठवटै क्लबलाई पनि दिएका छन् ।
अन्तरिम आदेश जारी भए के हुन्छ एनपिएल
सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइ आइतबार गर्दै छ। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइमा कारण देखाऊ आदेश र लिखित जवाफ माग गर्ने छ। सर्वोच्चले विषयको गम्भीरता हेरेर अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न सक्छ ।
यदि सर्वोच्चले एकतर्फी सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरेमा एनपिएल रोकिने छ। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा रोक्नुपर्ने कारण र आधार भने खुलाउने छ। सर्वोच्चले यो नगरी दुवै पक्षलाई छिटै छलफलमा बोलाएर उक्त अवधिसम्म अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पनि सक्छ । यस्तो आदेश जारी गरेमा एनपिएलका कुनै पनि काम रोकिने छैन ।
