प्रदेश सांसदको घरमा घरेलु बालश्रमिककी रूपमा कार्यरत बालिकासम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले बालबालिकाको इच्छा नै सर्वाेत्तम हुने फैसला गरेको छ । बालिकाका बाबुले उद्धार गरिएकी छोरी आफूलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वाेच्चले बालिकाको इच्छालाई केन्द्रमा राखी रिट खारेज गरी परमादेश दिएको हो । 

लुम्बिनीकी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमार शर्माको बालुवाटारस्थित घरबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले गत १४ जेठमा १५ वर्षीया बालिकाको उद्धार गरी एक संस्थामा राखेको थियो । गैरकानुनी रूपमा बालश्रममा लगाइएको र बालिकाले आफूमाथि यातना हुने गरेको बताएपछि महानगरको बालकल्याण शाखाले उद्धार गरेको थियो । 

बालिकाका बुबाले छोरीलाई आफूलाई बुझाउन माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण गरेका थिए । जसमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरी बाबुआमाकै समझदारीमा बालिकाको इच्छाअनुसार शिक्षादीक्षा र पालनपोषणको प्रबन्ध गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको हो । सोहीअनुसार सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलको रोहवरमा परिवारको समेत समझदारीमा उद्धार गरिएका बालिकालाई महानरपालिकाकै जिम्मा लगाइएको हो । 

इजलासले बालिकाको इच्छाबारे उनलाई सोधेको थियो । जसमा उनले बाबुआमासँग बस्न नचाहेको भन्दै संस्थामै बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको सोही इच्छाअनुसार सर्वाेच्चले परमादेश दिएको हो । 

पूर्ण इजलासको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘... बालबालिकाको हकमा जुनसुकै निर्णय गर्दा निजको विचारलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यी बालिकाको उमेर हाल १५ वर्ष पुगेको र निजको आफ्नो इच्छा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको सन्दर्भमा निजको हकमा जुनसुकै निर्णय गर्दा निजको सर्वाेत्तम हित (बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ चाइल्ड) अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा निजको सर्वांगिण विकासलाई ध्यानमा राखी यी बालिकाको काठमाडौंमा नै बसी पढाइ निरन्तरता गर्ने इच्छाको सम्मान गर्नु बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम बाबुआमा र विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकालगायत राज्यका निकायहरूको समेत कर्तव्य देखिएकाले बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस हुन नदिने गरी निज बालिका वालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमै बसी शिक्षादीक्षा, पालनपोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको आमाबुबासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’ 

सर्वाेच्चको यो फैसला बालबालिकाको हितमा एउटा महŒवपूर्ण नजिर बनेको बाल अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यसले परिवारको भन्दै बालबालिकाकै इच्छा अन्तिम हुने नजिर बनेको छ । 

महानगरपालिकाले बालिकालाई घरेलु काममा लगाउने प्रदेश सभा सदस्य शर्माविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरीसमेत दिएको छ । घरेलु काममा लगाएको भन्दै बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी परेको हो ।