एस् ए टि भी, असार ३० गते, काठमाडौं। चीन नेपाल रेलमार्गले बेला बेला ठूलै चर्चा पाउने गरेको छ। हालै सरकारले नेपाल र चीनलाई रेलमार्गबाट जोड्ने सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। असार २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीनबीच रेलमार्गबाट सम्पर्क विस्तार गर्ने उद्देश्यले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत चीनसँग भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र चीनबीच ‘ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माणमा विकास सहयोग सुदृढीकरण’ सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पदमुक्त हुनुअघि गरेको यो कदमलाई बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनतर्फको प्रगति मात्र नभई केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र नेपाल–चीन सीमामा बृहत् पूर्वाधार विकास जस्ता पहलका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
यसअघि एमालेसँगको शक्ति बाँडफाँड सम्झौताअघि नेपाली कांग्रेसले ‘बिआरआई आयोजनाअन्तर्गत ऋण नलिने अनुदान मात्रै लिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको चीनसँगको सन् २०१७ को बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि सरकारले निर्णय गर्ने भएको छ ।
चिनियाँ लगानीमा केरुङ काठमाण्डू रेलको सम्भाव्यता अध्ययन चलिरहेको छ। चीनको गन्सुबाट, ल्हासा, तिनग्री, सिगात्सेदेखि नेपालको रसुवा हुँदै काठमाडौँमा रेलमार्ग जोड्न सैद्धान्तिकरुपमा दुवै देश तयार भएपछि हाल प्राविधिक अध्ययन जारी छ ।
चिनियाँ सरकारी निकायले अघि बढाएको अध्ययन उक्त पूर्वाधार योजनाको लगानी र नक्साङ्कनसहितका विषय निधो गर्न महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। दुई देशबीचको सहमतिअनुसार चिनियाँ लागतमै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । साथै, यसमा प्राविधिक सहयोग पनि चिनकै हुनेछ । यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । नेपालले भने स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापन लगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ ।
साथै, आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माण लगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ । नेपालको तर्फबाट यो काम रेल बिभागले गर्नेछ ।
चीनले नै ०७५ मा यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको थियो । २५ मंसिर ०७५ मा चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाले यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो ।
सोहीअनुसार १० मंसिर ०७६ मा दुई देशबीच अध्ययनको कामसमेत बाँडफाँट भएको थियो । त्यसको दुई वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भने पनि कोरोना महमारीका कारण तीन वर्षपछि अर्थात् पुस ०७९ मा मात्रै चिनियाँ टोली आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल आएको थियो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सम्हालेको भोलिपल्ट काठमाण्डू केरुङ रेलवेको सर्वेक्षण अघि बढाउन नेपाल आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले आकाशबाट गरिने सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ।
प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ । रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ । हाल चीनतर्फ सिगात्सेसम्म मात्रै रेलमार्ग छ । काठमाडौंमा चिनियाँ रेलमार्ग ल्याउन पहिला सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउनुपर्छ । तर, सिगात्सेबाट पाँच सय ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङसम्म अझै रेलमार्ग आइपुगेको छैन ।
यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालखण्डको रेलमार्ग बनाउन २.७५ अर्ब डलर लाग्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।
रेलमार्गको अध्ययन अघि बढे पनि यसको निर्माणको सम्भावित मोडालिटी भने तय गरिएको छैन । अहिले आयोजनाको अध्ययनमै केन्द्रित भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल भइरहेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआरसमेत तयार हुनेछ । त्यसपछि मात्रै आयोजना के–कसरी बनाउने भनेर टुंगो लाग्ने छ । यो आयोजना बनाउन ठूलो रकम लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यति रकम नेपालले जुटाउन चुनौती छ । चीनले पनि त्यति ठूलो रकम अनुदानमा नदिन सक्छ । तसर्थ, आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन सकेपछि नै निर्माण तथा लगानीको मोडालिटीबारे द्विपक्षीय रूपमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने नेपालको तयारी छ ।
चिनियाँ पक्षले अध्ययनबारे धेरै नखुलाए पनि नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले रेल सम्बन्धी डिजाइनका क्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ सरकारी निकाय फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूट ग्रुपले सर्वेक्षणको काम गरिरहेको र त्यसमा नेपालको रेल विभागले आवश्यक सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०१९ मा चीन र नेपालले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको डीपीआर अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच रेलमार्गसहित यातायात र पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सिगात्सेबाट काठमाडौँसम्म ७२४ किलोमिटर छ भने गन्सुबाट काठमाडौँ दुई हजार ४३१ किलोमिटरको रेलमार्ग दूरीमा पर्छ । सगरमाथाको उत्तरी मोहडाको करिब पाँच हजार मिटर उचाइमा पर्ने स्थानमा सुरुङ खनेर सो रेलमार्ग बनाइने छ ।
