काठमाडौँ : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बेतिथिबारे समाज कल्याण परिषद्ले छानबिन गरेर बनाएको प्रतिवेदनलाई सोसाइटीले दुराशययुक्त भएको दाबी गरेको छ।
रेडक्रसमा चरम अनियमितता र बेथिति देखिएपछि परिषद्ले समिति बनाएर छानबिन गरी कार्यान्वयनका लागि महिला तथा बालबालिका, गृह र स्वास्थ्यसँगै सोसाइटीमा समेत प्रतिवेदन पठाएको छ।
रेडक्रसमा भएका बदमासी र रेडक्रस अन्तर्गतको रक्तसञ्चार केन्द्रको अनुगमनमा देखिएको उच्च जोखिमबारे प्रतिवेदन पाएर मौन बसेको सोसाइटीका पदाधिकारी उकेरामा निरन्तर समाचार प्रकाशित भएपछि भने परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारै नभएको रेडक्रसबारे छानबिन गरेको भनेर अफवाह फैलाएको तर्क गरेको छ।
प्रतिवेदनमा रेडक्रसले भक्तपुरमा किनेको जग्गामा अनियमितता भएको, ब्लड ब्यागमा अनियमितता देखिएको, गैर कानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको, रक्तसञ्चार केन्द्रमा न्यूनतम मापदण्ड पनि नअपनाउँदा जोखिमपूर्ण रहेको र रक्तसञ्चार केन्द्रहरू दर्ता नै नगरी गैर कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको खुलाएको थियो।
सोसाइटीले सोमबार र बुधवार निकालेको विज्ञप्तिमा रक्तसञ्चार सेवा अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति २०७१ र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम निरन्तर सेवा सञ्चालन गरिआएको दाबी गरेको छ।
तर परिषद्ले दुई विज्ञमार्फत केन्द्रको कालीमाटीमा रहेको केन्द्रको गुणस्तर, रगत सङ्कलनदेखि भण्डारणसम्म अपनाउने पद्धति, उपकरण, केन्द्रको वातावरण लगायतको पक्षको अनुसन्धान गराएर केन्द्रहरू उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
समाज कल्याण परिषद्ले सञ्जय कुमार साहको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समितिले रेडक्रसको चरम बेतिथिबारे र रक्त सञ्चार केन्द्रको लापरबाहीबारे उल्लेख गरेको थियो।
सोसाइटीका निर्देशक पवन गुप्ताले निकालेको विज्ञप्तिमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, सिइ युरोपियन तथा फुड एण्ड ड्रग एडमिनिसट्रेसन सूचीकृत रिएजेन्ट, परीक्षण र उपकरणहरूको प्रयोगबाट सेवा भइआएको र राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीतिमा नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सेवाको उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ।
जबकि छानबिन समितिले समयअनुकुल निर्देशिका अनुसार नचलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति २०७१ मा उल्लेख भए अनुसार रक्तदाता छनौट, , रक्तसंक्रमण परीक्षण, उपकरणको मर्मत सम्भार र फोहोर व्यवस्थापनका मापदण्डहरू पालना गरिएको सोसाइटीको दाबी छ।
विज्ञप्तिमा रक्त सञ्चार केन्द्रहरूमा रहेको जोखिम स्वीकार नगरी नेपालमा रक्तसञ्चारको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरी जनमानसलाई त्रास फैलाउने प्रयत्न गरिएको कुतर्क गरिएको छ।
उकेराले प्रतिवेदनका आधारमा प्रकाशित समाचारलाई श्रोतमार्फत पुष्टि नभई आएको दाबी गरेको छ।
सोसाइटीले गुणस्तरको सन्दर्भमा आन्तरिक गुणस्तर नियन्त्रण र विश्वसनीयता लागि विज्ञ चिकित्सक लाई जिम्मेवारी दिइएको बताएको छ।
केन्द्रहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नवीकरण र दर्ता समेत नगरेको सोसाइटीले केन्द्रको गुणस्तर कायम गर्न नेशनल रिफ्रेन्स ल्याबोटरी अस्ट्रेलिया पब्लिक हेल्थ ल्याबोटरीको परीक्षणमा वर्षमा तीन पटक सहभागिता जनाउँदै आएको र सेवाको गुणस्तर राम्रो रहेको प्रतिवेदन आफूसँग रहेको दाबी गरेको छ।
तर डा विपिन ढकाल र नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोटरीकी डा रेखा मानन्धर श्रेष्ठको प्राविधिक प्रतिवेदनमा २२ वटा सूचक मध्ये ११ वटा गुणस्तरका सूचक उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ।
समानान्तर समिति नभएको दाबी
सोसाइटीले पछिल्लो पटक रेडक्रसकर्मीहरूको सहभागितामा विधिसम्मत महाधिवेशनमार्फत वर्तमान नेतृत्व चयन भएको दाबी गरेको छ।
राष्ट्रियस्तरमा गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको विभिन्न बैठकहरूमा सोसाइटीका अध्यक्ष प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल, महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठलगायतका पदाधिकारीले भाग लिएकोले वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नरहेको उनीहरूको दाबी छ।
वर्तमान कार्य समितिको निमन्त्रणामा सरकारका मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारी सहभागी भएको अवस्थाले वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।
'छानबिन समितिको आन्तरिक गोप्य पूर्ण प्रतिवेदन सोसाइटीलाई प्राप्त नहुँदै विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुँदा आश्चर्यचकित भएको उनीहरूको दाबी छ। जब की समाज कल्याण परिषद्को ढड्डामा असार २० गते सोसाइटीलाई प्रतिवेदनसहित पत्र पठाएको देखिन्छ। उकेराले असार २१ गतेबाट प्रतिवेदनमा आधारित समाचार प्रकाशित गरेको हो।
कर्मचारीको नियुक्ति सोसाइटीको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५१ (सातौँ संशोधन २०७१) बमोजिम हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ।
केन्द्रीय कार्यालय र यसबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा कार्यकारी निर्देशक, निर्देशकलगायत अन्य कर्मचारीहरू नियमावलीको व्यवस्था र कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम कार्यरत रहेको उनीहरूको दाबी छ।
सोसाइटीले भक्तपुरमा रहेको जग्गा खरिदका विषयमा गृह मन्त्रालय महानगरीय प्रहरी परिसर र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरको पत्रबाट मुद्दा चलाउन नपर्ने प्रस्ट भइसकेको दाबी गरेको छ।
तर प्रतिवेदनमा सोसाइटीले तोकेको मापदण्ड विपरीतको जग्गा किनेको, किनेको दाबी गरे अनुसार जग्गा नभएको लगायतका बदमासी औँल्याउँदै दुई करोड बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ।
सोसाइटीले आ.व. ०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म सञ्चालित परियोजनाहरूको विवरण बुझाएर २०८० मंसिर १७ मा परिषद्मा नियमानुसार दुई अर्ब ७५ करोड ७२ लाख खर्च अनुमोदनको अनुरोध सहित लाग्ने शुल्क र कार्यादेश विवरण भरेर संस्थाको तर्फबाट प्रक्रिया पूरा गरेको र ऐन बमोजिम अनुमोदनको लागि २०८१ असार १७ मा परिषद्ले मूल्याङ्कन टोली खटाएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौँ, प्रदर्शनीमार्गमा निर्माणाधीन सोसाइटीको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको र भवन र जग्गा भाडामा मिलेमतो रहेको भन्दै छानबिन गरेर कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर सोसाइटीले भवन ठेक्का अनियमितताको आशङ्कामा डा. नेत्र प्र. तिमिल्सिनाको अध्यक्षताको तत्कालीन केन्द्रीय तदर्थ समितिले समिति गठन गरेर अध्ययन समेत गरेको र सो समितिको प्रतिवेदन पश्चात् तत्कालीन कार्यसमिति र पदाधिकारीको निर्णयबाट भवन निर्माण कम्पनीलाई अधिकांश रकम भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।
बाँकी केही भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पाटन उच्च अदालत र नेपाल मध्यस्थता परिषद्को ट्राइबुनलको आदेश अनुसार भुक्तानी भएको उनीहरूको दाबी छ। भवन निर्माणमा अनियमितता भएको दाबीलाई सोसाइटीले छानबिन समितिको पूर्वाग्रह र दुराशयपूर्ण मनसाय दाबी गरेको छ।
सोसाइटीले करार सम्झौता अनुरूप घर बहाल कर रकम सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्दै आएको र दाखिला गर्नु पर्ने घर बहाल कर रकम छुटेको वा दाखिला गर्न बाँकी रहेको खण्डमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सगैं सबै हिसाब गरेर ताकेता हुने गरेको दाबी गरेको छ।
