संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया टुंगिएलगत्तै कांग्रेस र एमालेले साना दलहरूलाई समेत साथमा लिएर शुक्रबारै सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने गरी दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेका छन् । 

बिहीबार रातिको समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चितप्रायः देखिएपछि नयाँ समीकरणमा रहेका कांग्रेस र एमाले ‘फास्ट्र ट्रयाक’मा सरकार गठनमा जान लागेका हुन् । संविधानको धारा ७६(२)अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठनको दाबी पेस गर्ने उनीहरूको तयारी छ । 

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) या ७६(३) मध्ये कुन धाराबाट सरकार गठनको आह्वान गर्लान् निक्र्योल भइनसके पनि दुई ठूला दलले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहेको दाबी–पत्र पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् । सभामुखले विश्वासको मत लिने संसदीय प्रक्रियाको परिणाम जानकारी गराएलगत्तै राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्ने अभ्यास छ । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको आह्वानलगत्तै शुक्रबारै सरकार गठनका लागि दाबी–पत्र पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रपतिको आह्वानपछि शुक्रबार नै सरकार गठनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलका नेताहरूको समर्थन रहेको हस्ताक्षरपत्रसहित दाबी पेस हुनेछ, सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको पत्र होइन,’ उनले भने । तर, कांग्रेस र एमालेले जसपा, जनमत, अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपालगायतका दलका सांसदहरूको समेत हस्ताक्षर जुटाएर दुईतिहाइ पुर्‍याउने गरी अलग्गै पत्रसमेत तयार गरेका छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा दुईतिहाइ बढी मत पर्ने अवस्था रहेकाले निक्र्योल भएलगत्तै सरकार गठनको दाबी पेस गरिने बताए । ‘दलहरूको निर्णय हेर्दा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत मत विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा पर्ने अवस्था देखिएको छ, संसद्ले प्रक्रिया निक्र्योल गरेपछि एमाले अध्यक्षलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लैजान्छौँ,’ लेखकले भने । 

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा विश्वासको मत निक्र्योल भएपछि अगाडि बढ्ने प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेस र एमालेले शुक्रबार नै टुंगो लगाउने बताए । 

मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटको प्रारम्भिक गृहकार्य

कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटका विषयमा द्विपक्षीय र आन्तरिक छलफल अगाडि बढाएका छन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको यकिन भइसकेपछि मन्त्रालय बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो लगाउने दुई दलबीच समझदारी भएको छ । 

२१ मन्त्रालयमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित नेतृत्व गर्ने दल एमालेले अर्थसहित १० र कांग्रेसले गृहसहित ११ वटा मन्त्रालय लिने समझदारी छ । तर, दुवै दलले बाँडफाँट गरेकै मन्त्रालयबाट कम्तीमा ५ मन्त्रालय सरकारमा सहभागी अन्य दललाई दिनुपर्ने हुन सक्ने आकलन गरेका छन् । संसद्मा उपस्थित संख्याका आधारमा बढीमा १० वटासम्म सिट भएका दलहरूलाई एउटा मन्त्रालय दिने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

‘आधारभूत रूपमा दुई दलले बराबरीकै हैसियतमा मुख्य जिम्मेवारी लिने र अन्य दलको समर्थन र सहभागिता कति रहन्छ, उनीहरूको संसद्को उपस्थितिका आधारमा तय गर्ने सिद्धान्त बनाएका छौँ,’ एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कांग्रेस र एमालेबीच शक्तिशाली, विकास र सामाजिक मन्त्रालयमा वर्गीकरण गरेर बाँडफाँट गर्ने पछिल्लो समझदारी बनेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एउटा दलले लिँदा अर्को दलले ऊर्जा मन्त्रालय पाउने, सहरी विकास मन्त्रालयसँग संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षासँग स्वास्थ्य, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासँग संघीय मन्त्रालयको वर्गीकरण गरेर बाँडफाँट गर्ने दुई दलको समझदारी छ । तर, साना दलको सहभागिताका आधारमा प्रारम्भिक तहको समझदारी हेरफेर हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

संविधान संशोधनलाई सहज बनाउन बढीभन्दा बढी दलहरूको समर्थन जुटाएर दुईतिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त सरकार गठन गर्ने गरी उनीहरूले प्रयास जारी राखेका छन् । त्यसका लागि दुवै दलले औपचारिक रूपमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि योगदान गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । ‘हाम्रो प्रयास राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेमै छ, यदि भएन भने अधिकतम दलहरूको सहभागितामा सरकार बन्नेछ,’ ज्ञवालीले भने । 

एमालेले सरकारमा पठाउने मन्त्रीबारे बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा छलफल गरेको थियो । तर, अन्तिम निर्णय भने गरिसकेको छैन । ‘नयाँ बन्ने सरकारले देशका तमाम समस्या समाधान, जनतामा रहेको निराशा चिर्दै लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनेलगायतका महŒवपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारमा परिणाम दिन सक्ने टिम पठाउने विषयमा छलफल गरेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ ।

सरकार असफल हुने छुट नभएको र कांग्रेस–एमाले मिल्नुको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेकाले मन्त्री छनोटमा विशेष ध्यान दिइने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ‘सक्षम टिम पठाउनुपर्छ भन्ने सबैतिरको सुझाव छ । यसमा पार्टीभित्र आमसहमति नै छ । तर, क–कसलाई पठाउने भन्ने तय भइसकेको छैन,’ ज्ञवालीले भने । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कसलाई सरकारको नेतृत्व गराएर पठाउने र क–कसलाई मन्त्री बनाउने प्रारम्भिक गृहकार्यमा छन् । इच्छुकहरूको संख्या बढ्दै जाँदा देउवालाई मन्त्री छनोट गर्न सहज छैन । बिहीबार नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारमा नेतृत्व गरेर जान इच्छुक रहेको भन्दै पठाउन देउवालाई भेटेरै आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेसले यसअघिका स्थापित मापदण्डअनुसार नै मन्त्रीको छनोट गर्ने जानकारी दिँदै पार्टीभित्र कुनै असहज अवस्था नरहेको बताए । ‘मन्त्री छनोटका लागि हाम्रो पहिलेदेखिकै मापदण्ड छ, पार्टीमा कुनै समस्या छैन, सरकार गठनको टुंगो लागेपछि छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ,’ उनले भने । यद्यपि, पदाधिकारीमध्ये कसलाई नेतृत्व गरेर पठाउने विषयमा देउवा आन्तरिक छलफलमा छन् ।