सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटिडिएफ) तिर्नु नपर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठवटा रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरिदिएको छ । दूरसञ्चार करछली प्रकरणमा सर्वोच्चको यो फैसलासँगै साढे तीन अर्बभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने बाटो खुलेको छ । 

फैसलाले सेवाप्रदायकहरूले वर्षौँदेखि छली गर्दै आएको रोयल्टी राजस्व र आरटिडिएफबापतको रकम कानुनबमोजिम असुल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।वर्ल्डलिंकसहित नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने तीन अर्ब ६४ करोड राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । अब असुल गर्न बाटो खुला भएको छ । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो । आइएसपीहरूको करछलीबारे नयाँ पत्रिकाले शृंखलाबद्ध रूपमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ । 

सर्वोच्चको फैसलासँगै उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा असुलेको इन्टरनेट शुल्क तिर्न आइएसपीहरू बाध्य भएका छन् । यसबाट तत्कालका लागि आइएसपीहरूको बक्यौता रकम दाखिला हुँदाको फाइदा त छँदै छ, दीर्घकालमा पनि अर्बौँ बचत हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । 

वर्ल्डलिंकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कबापत असुल गर्न बाँकी रकम

दूरसञ्चार सेवा ‘भ्वाइस’बाट तीव्र रूपमा ‘डाटा’तर्फ सरिरहेको पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च आम्दानी वृद्धिका बाबजुद पनि आइएसपीहरूको सरकारलाई तिर्ने राजस्व भने त्यसै दरमा बढ्न सकेको थिएन । उनीहरूले विभिन्न बहाना र राज्यका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर राजस्व नतिर्ने उपभोक्ताबाट लिइसकेको राजस्व तिर्नै नपर्ने भन्दै हिँडिरहेका उनीहरू उल्टै चर्को ब्याज र जरिवानाको मारमा पर्ने भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको अवधिमा नौवटा आइएसपीहरूको बाँकी रोयल्टी एक अर्ब ५० लाख र बाँकी आरटिडिएफ ६० करोड ४५ लाख ३४ हजार ९२४ रुपैयाँ थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार रोयल्टी र आरटिडिएफबापत आइएसपीहरूले तिर्नुपर्ने कुल बाँकी एक अर्ब ६० करोड ९५ लाख ४१ हजार ८५ रुपैयाँ थियो । जरिवानासहितको यही रकम बढ्दै गएर अहिले साढे तीन अर्ब नाघेको हो । समयमा बक्यौता नतिर्दा हरेक महिना आइएसपीहरूको जरिवाना पाँचदेखि ६ करोड रुपैयाँले थपिँदै गएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले आइतबारको सर्वोच्चको फैसला वर्ल्डलिंकले हालेको रिटमाथिको भएको बताए । तर, वर्ल्डलिंकसहित अरूका हकमा पनि सर्वोच्चले नजिर स्थापित गरेको उनले बताए । ‘अब दूरसञ्चार प्राधिकरण बक्यौता असुली प्रक्रियामा जान्छ । दूरसञ्चार प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटिडिएफको बक्यौता कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्छ । यसैअनुसार प्राधिकरणले पत्राचार गर्छ ।’ सुबिसुका हकमा अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले फैसलापछि निर्णय हुने उनले बताए । यद्यपि, उस्तै प्रकृतिको वर्ल्डलिंकको मुद्दामा सर्वोच्चले नजिर स्थापित गरिसकेको छ । 

अब महालेखापरीक्षक कार्यालयले आव ०७२/७३ देखि निरन्तर औँल्याउँदै आएको बेरुजुसहितको कुल बक्यौता असुल भएपछि मात्र लगत कट्टा हुनेछ । आइएसपीहरूको बढिरहेको आम्दानीका बाबजुद घटिरहेको राजस्व अब ट्र्याकमा आउने अधिकारीहरू बताउँछन् । 

महालेखादेखि सञ्चार मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनको दबाब 

आइएसपीहरूले उपभोक्ताबाट असुल गरेको अग्रिम शुल्कबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र आरटिडिएफ नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु औँल्याउँदै आएको थियो । महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि निरन्तर रूपमा हरेक वर्ष इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले तिर्नु–बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने भनी बेरुजु औँल्याउँदै आएको थियो । 

महालेखाको बेरुजुसमेतमा आधारित रहेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष आइएसपीहरूले करछली गर्दै आएको विषयमा समिति नै गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले करछली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको अवधिमा कुल ११ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले बुझाएको रोयल्टी र आरटिडिएफको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । 

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनसहित नौवटा इन्टरनेट 

सेवाप्रदायकले करिब दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट भएको निष्कर्षसहित समितिले चुहावट भएको उक्त राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने रायसमेत दिएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा अलग्गै अध्ययन गरेको थियो । स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए)मार्फत प्राधिकरणले अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययनसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार नौवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कबापत कुल तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड, सुबिसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइन्डबाट ३० करोड, वेफसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलबाट १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट चार करोड र नेटम्याक्सबाट दुई करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । महालेखाको बेरुजुदेखि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणको अध्ययनबाट पनि करछली गरेको पुष्टि भएपछि त्यसले दूरसञ्चार प्रदायकहरूलाई दबाब सिर्जना गरेको थियो । 

प्राधिकरणले आँखा चिम्लिँदा र लेखा समितिसमेतले साथ दिएपछि बलिया बनेका थिए आइएसपीहरू 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले करछली गरेको विषयमा विगतमा महालेखापरीक्षकले बेरुजु औँल्याउँदै आए पनि त्यसको असुलीका लागि प्राधिकरण उदासीन रहँदै आएको थियो । पछिल्लो समय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आइएसपीहरूलाई साथ दिँदै आएको थियो । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सेवाप्रदायकबाट असुलउपर गर्नू भनेको बेरुजुलाई लेखा समितिले कानुनको अपव्याख्या गरी फस्र्योट गर्न पटक–पटक निर्देशनसमेत दिएको थियो । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेटबाट आर्जित आम्दानी गैरदूरसञ्चार आयआर्जन भनी अपव्याख्या गरी समितिले बेरुजु फस्र्योटका लागि निर्णय र निर्देशन दिएको थियो । समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो निर्णय गर्दै आएका थिए । यसैको ढाडसमा सेवाप्रदायकहरूले कर नतिर्ने अटेरी गर्दै आएका थिए । 

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ ।

सोहीबमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्न बेरुजु औँल्याइएको थियो ।कोभिड– १९ को महामारीपछि बढेको इन्टरनेट शुल्कका कारण उपभोक्तालाई मार पर्न गएपछि सरकारले व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको थियो । दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सक्ने र त्यसमा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । ग्राहकलाई मूल्यवृद्धिको भार पार्न नसकिने भन्दै सरकारले घुमाउरो तरिकाले व्यवसायीहरूलाई कर छुटको सुविधा दिएको थियो । 

तर, दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले आम्दानी कम देखाउन मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्जजस्ता शीर्षकमा ग्राहकबाट रकम अग्रिम असुल गरेर त्यसको आम्दानीलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क बुझाउँदा घटाउने गर्दै आए । इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा सेवासँग जोडिएर गरेका कारोबार तथा विभिन्न चार्जबापतको आम्दानीलाई गैरदूरसञ्चार आम्दानी भनेर त्यसको कर छल्ने प्रयत्न प्रदायकहरूले गरेका छन् ।

आइएसपीहरूले मर्मत, सपोर्ट र टेक्निकल चार्जजस्ता ग्राहकबाट असुल गरिसकेका आम्दानी रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषको रकम बुझाउँदा घटाउने–हटाउने, अमिल्दो खर्च शीर्षकहरूलाई ‘बन्डलिङ’ गरी ‘डिभाइस सेल्स’सँग जोडेर देखाई रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष छली गर्दै आएका थिए । खासगरी आव ०७३/७४ पछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको आम्दानीमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुन थालेपछि यसरी बढेको आय लुकाउन सञ्चालन आयलाई टुक्र्याएर अन्य आम्दानी भनी देखाउने, कानुनबमोजिम रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष लाग्ने आयहरू मर्मत, सपोर्ट, टेलिकम चार्जजस्ता आम्दानीलाई घटाई–हटाई मात्र गणना गरी जानाजानी सरकारी राजस्व घटाउने संगठित प्रयासहरू गरिएका सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेका प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने च्याँखे थापेर विदेशी मुद्रा सटहीका लागि दबाब दिँदैसमेत आएका छन् । विदेशी मुद्रा सिफारिससम्बन्धी विनियमावली, २०७६ मा विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस माग गर्ने सेवाप्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिटिएफ)लगायतका दस्तुर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमित बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटिटिएफसमेत नबुझाएका प्रदायकहरूले विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका छन् । केही समयअघि छोटो समय सेवा बन्द गरेर दबाबसमेत दिएका थिए । तर, अन्य प्रतिस्पर्धी प्रदायक तातेपछि उनीहरू पछि हटेका थिए । 

एनसेलले कर र गैरकर गरी सरकारलाई ८५ अर्ब तिर्न बाँकी, विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ८५ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम उल्लेख छ ।

‘एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारसमेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनुपर्ने ८५ अर्बभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हादले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८०% हिस्सा (सम्पूर्ण सेयर) बेलायतको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । सन् २०१६ मा एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर (करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ)मा टेलियासोनेरासँग ८०% सेयर खरिद गरेर आजियाटा एनसेलमा भित्रिएको थियो । 

आजियाटाले खरिद गरेको मूल्यको तुलनामा अत्यन्तै सस्तोमा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेपछि करछलीको आशंका गरिएको थियो । २१ मंसिरमा सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले एनसेल सेयर कारोबारको मूल्य र सर्तहरू अस्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । गत १५ माघमा समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ६ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

युटिएलको सात अर्ब बक्यौता असुलीको प्रक्रियामा 

युटिएलको करिब सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलउपरको प्रक्रियामा छ । अनुमतिपत्र नवीकरण, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का खारेजी, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायतको रकम युटिएलले तिर्नुपर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता  सन्तोष पौडेलले बक्यौता असुलउपरको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।

करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध ३० असार ०७६ मा युटिएल सर्वोच्च गएको थियो । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का लिएर काम नगरेको युटिएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पनि २७ वैशाख ०७६ मा रिट दायर गरेको थियो । दुवै मुद्दामा युटिएलको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएको थियो । त्यसको साढे चार वर्षपछि गत २३ माघमा सर्वोच्चले युटिएलका दुवै रिट खारेज गरेको थियो । 

त्यससँगै अहिले बक्यौता असुली, नयाँ ठेक्का लगाउने तथा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘युटिएलसँगका तीन विषय छन्, बक्यौता असुलउपर, अनुमतिपत्र खारेज वा नवीकरण र युटिएलले लिएको अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजनाको ठेक्का रद्द,’ उनले भने, ‘यी सबै शीर्षकसँग जोडिएको बक्यौता रकम करिब सात अर्ब हुन आउँछ, अहिले उक्त बक्यौता असुलउपरको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको दुई अर्ब एक करोड अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले १४ वैशाख ०७४ मा युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले १४ वैशाख ०७६ भित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, युटिएलले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन । तोकिएको समयमा भौतिक प्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता खारेज गरेको थियो ।