देशभरका प्रहरी कार्यालयको प्रांगणमा थुप्रिएका मोटरसाइकलले प्रहरी कार्यालयलाई कुरूप मात्र बनाएको छैन, देशको नीति निर्माणको अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ । वर्षाैँदेखि यो समस्या भए पनि बेवारिसे सवारीसाधन के गर्ने भन्ने प्रस्ट कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । 

सबै निकायबाट सहमति जुटेपछि लिलामीको काम सुरु हुन्छ : नारायणप्रसाद भट्टराई प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय

प्रहरी कार्यालयमा बेवारिसे सवारीसाधन लिलामीसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनिरहेको र त्यसमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्ता सवारीसाधनको करलगायत विषयमा केही विषय टुंगिन बाँकी छन् । सबै निकायबाट सहमति जुटेपछि लिलामीको काम सुरु हुन्छ ।

एक वर्षयता बेवारिसे सवारीसाधन लिलाम गर्नेबारे छलफल चले पनि अझै प्रक्रिया टुंगिएको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार यससम्बन्धी कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आइनसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयको सहमति आए मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने गृह मन्त्रालयको तयारी थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यसमा सहमति दिइसकेको छ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार देशभरका प्रहरी कार्यालयमा करिब १० हजार मोटरसाइकल बेवारिसे छन् । एकातर्फ यसको व्यवस्थापनमा प्रहरीले समस्या झेलिरहेको छ भने अर्काेतर्फ राखिएकै अवस्थामा सवारीसाधन पत्रु बनिरहेका छन् । यसबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई ठूलो नोक्सान भएको छ ।

गत वैशाखमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बग्गीखानास्थित ट्राफिक कार्यालय पुगेर यससम्बन्धी समस्याबारे ब्रिफिङ लिएका थिए । उनले तत्कालै कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरे । आठ महिना हुँदा पनि यो छलफलकै क्रममा छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी कार्यालयमा बेवारिसे सवारीसाधन लिलामीसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनिरहेको र त्यसमा छलफल भइरहेको बताए । ‘त्यस्ता सवारीसाधनको करलगायत विषयमा केही विषय टुंगिन बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘सबै निकायबाट सहमति जुटेपछि लिलामीको काम सुरु हुन्छ ।’ 

हालको कानुनअनुसार पुराना सवारीसाधन लिलामी गर्दा सकार्नेले करको दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यस्ता बेवारिसे मोटरसाइकलको बजार मूल्यभन्दा कर धेरै हुने भएकाले समस्या हुने अवस्था छ । अर्काेतर्फ यातायात करको अधिकार प्रदेश सरकारहरूलाई भएकाले प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

अहिले प्रस्तावित कार्यविधिमा सुरुमा सवारीधनीलाई ३५ दिनको सूचना दिने उल्लेख छ । त्यति गर्दा पनि लिन नआएका सवारीलाई लिलामी गर्ने र पैसा धरौटी खातामा राखिने उल्लेख छ । कसैले त्यसपछि पनि आफ्नो सवारीसाधन दाबी गर्न आएमा लिलामी भएको रकम पाउनेछन् । प्रहरी कार्यालयमा सवारीसाधन पुगेको तीन महिना नाघेपछि लिलामी प्रक्रिया सुरु हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

हाल धेरैजसो ट्राफिक कारबाहीमा तानिएका सवारीसाधन प्रहरी कार्यालयमा धेरै छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत वर्ष बेवारिसे सवारीसाधनको अध्ययन गरेकोमा २० प्रतिशतको यातायात कार्यालयमा रेकर्ड नै भेटिएको थिएन । १६ प्रतिशतको ढड्डामा रेकर्ड खाली रहेको र १३ प्रतिशतको सवारीधनीको टेलिफोन नम्बर गलत रहेको पाइएको थियो । कतिपय सवारीसाधन भने बैंक तथा कम्पनीहरूको नाममा रहेको भेटिएको थियोे । कतिपय मोटरसाइकल धनीले चोरी भएको आधारमा बिमा रकम पाइसकेकाले पछि भेटिएपछि मतलब नगर्ने गरेको पनि ट्राफिक प्रहरीका अधिकारी बताउँछन् । 

नेपालमा सवारीको कर प्रणाली अस्तव्यस्त रहेको र पुरानो बक्यौताको विवरण नहुने भएकाले पनि वर्षाैँसम्म कर नतिरी बस्ने बेथिति छ । धनी खुलेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने संयन्त्र छैन । सोही कारण पनि यस्ता सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समस्या रहेको ट्राफिक प्रहरी प्रहरीको भनाइ छ ।

बेवारिसे मोटरसाइकल कहाँ कति ?

६ महिनाअघिको प्रहरी तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा दुई हजार नौ सय ६९, कोशीमा एक हजार सय एक, मधेशमा एक हजार दुई सय २१, बागमतीमा एक हजार पाँच सय ५१, गण्डकीमा एक हजार तीन सय २७, लुम्बिनीमा नौ सय ५१, कर्णालीमा एक सय ५४ तथा सुदूरपश्चिममा दुई सय ५९ वटा मोटरसाइकल प्रहरी कार्यालयमा बेवारिसे छन् । भारतबाट चोरी गरेर ल्याइएका सवारीसाधन भन्सारबाट लिलामी हुने गरे पनि यस्ता सवारीसाधन भने त्यसरी लिलामी पनि गर्न नमिल्ने अवस्था छ । 

सरकारले यो समस्याको गम्भीरता बुझेमा प्रहरी कार्यालयको व्यवस्थापन पनि सहज हुने र राज्यलाई करोडौँ राजस्व पनि उठ्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । दुई वर्षअघि नै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत तत्काल कानुन बनाएर बेवारिसे सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर अझै कार्यान्वयन हुन सकको छैन ।