सरकारले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । 

समितिमा सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । तर, कुन–कुन विषयमा आधारित रहेर अध्ययन गर्ने भन्ने कार्यादेश भने तयार नभएको समितिका सदस्य सुजन काफ्लेले बताए । 

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा’ अध्ययन तथा छानबिन गर्ने उल्लेख छ । 

खरिद–बिक्री दर्ता नगर्न उच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री दर्ता नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले २५ मंसिरसम्मका लागि खरिद–बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरू दर्ता किताबमा दर्ता नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

‘...हाल मिति २०८०/८/२५ सम्मका लागि खरिद–बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरू दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।’

आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने–नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि २५ मंसिरमा उपस्थित हुन भनेको छ । यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छ भने सो निर्णयसमेत लिई उपस्थित हुन आदेश जारी भएको छ । २५ मंसिरको बहसपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्ने वा अन्य आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । 

मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो । यो विषय बाहिरिएपछि गोकुलबहादुर रोकायाले उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता अनिता शर्मा र महेश डंगोलले बहस गरेका थिए । 

यसअघि १४ मंसिरमा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभई सेयर बिक्री गर्न लागेको भन्दै एनसेलको सेयर खरिद रोक्न माग राख्दै रिट परेको थियो । अदालतले २५ मंसिरमा एनसेलसँगै नियामक निकायलाई बोलाउँदै ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो । रिट दायर गरेको समयमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री नभएकोमा आदेश आएकै दिन एनसेलको सेयर आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

रिटमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ मंसिरमै एनसेललाई पूर्वस्वीकृतिविना सेयर खरिद–बिक्री नगर्न भनी पत्र लेख्दालेख्दै पनि बिक्री भएको उल्लेख छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर (खासगरी पुँजीगत लाभकर) छल्ने उद्देश्यबाट विदेशमा केवल दुई महिनाअघि मात्रै कम्पनी खोली सेयर बिक्री गरेको रिटमा उल्लेख छ । यो गैरकानुनी भएकाले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने भन्दै ८० प्रतिशत सेयरको बिक्री बदर गर्न माग गरिएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेयर खरिद–बिक्री रोक्का गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

कांग्रेस महामन्त्री थापाको अपिल– सामसुम पार्ने प्रयास हुन्छ, निरन्तर खबरदारी गरौँ 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा ठूलो अनियमितता भएकाले यो प्रकरण सामसुम पार्ने प्रयास हुने भन्दै निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने अपिल गरेका छन् । सरकारले छानबिन समिति बनाउँदैमा सबै ठीक हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले समिति बनाएको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले समग्र प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो पूरा नहुन्जेल सेयर बिक्रीको प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिएको छ । तर, समिति बन्यो सबै ठीक हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।’ 

कानुनको छिद्र दुरुपयोग गरेर एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री गरेको प्रस्ट देखिएकाले यसमा बदनियत रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिला पनि पटक–पटक यस्तो गरेका दृष्टान्त छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमध्ये कसैको साथ र आश्वासन नपाईकन यत्रो अनियमितताको हिम्मत आउँदैन । जसको आडमा यो भएको छ र जो प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्न छन्, अहिले हुने छानबिन प्रभावित गर्न उनीहरू लाग्ने नै छन् ।’ त्यस्तैले, समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित नहुने र पार्न नदिन हरक्षण सचेत र चनाखो हुनु जरुरी रहेको उनको अपिल छ । महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘हरेकपटक अनेकन भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्, दबाब हुन्छ, छानबिनको प्रयास हुन्छ, अनि विभिन्न दृश्य–अदृश्य साँठगाँठमा प्रकरणलाई सामसुम पार्ने प्रयास हुन्छ । यस्तो हुन नदिन निरन्तर खबरदारी गरौँ ।’

घोषणा भएको तीन दिनमै सेयर बिक्री गर्नु अध्ययनको विषय हो : सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरेले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषय अध्ययन गर्नुपर्ने खालको रहेको बताएका छन् । छानबिनको माग राख्दै उनलाई भेट्न पुगेका अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्द गिरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अनेरास्ववियुले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीसँगै एनसेलको आयव्ययसमेत छानबिन गर्न माग गरेको छ । 

सभामुख घिमिरेले भने, ‘एनसेल फिर्ता हुने भन्ने समाचार आएपछि मैले तत्कालै भनेको थिएँ– विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी फिर्ता लैजाने होइन, थप लगानी ल्याएर अरू मुनाफा कमाउनुपर्छ । तर, लगानी फिर्ता गर्ने घोषणा भएको तीन दिनभित्रै सेयर बिक्री गरेको विषय अध्ययन गर्नुपर्ने खालको रह्यो ।’ संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिहरूले छलफल गर्दै निर्णयसमेत गरिसकेको उनले बताए ।