जाजरकोट भूकम्पले सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा एक हजार १७९ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । भूकम्पले छ हजार ३१८ जना विस्थापित भएका छन् । भूकम्पपीडित यतिबेला अस्थायी आवास निर्माणमा जुटेका छन् । दार्मा गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित निमबहादुर केसी हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, दार्मा गाउँपालिकामा विकास निर्माण र भूकम्प प्रभावितको अवस्थालगायत विषयमा अध्यक्ष केसीसँग गोरखापत्रका सल्यान समाचारदाता प्रतीक इच्छुक शर्माले गर्नुभएको कुराकानी : 

भूकम्पले तपाईंको पालिकामा के कति क्षति पुर्‍यायो ?

भूकम्पले दार्मा गाउँपालिकामा ठुलो भौतिक क्षति गरेको छ । लगभग केन्द्रबिन्दुकै हाराहारीमा भौतिक क्षति छ । हालसम्म एक हजार १७९ वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।  एक हजार ८१ घरहरू आंशिक क्षति भएका छन् । पालिकामा २१ वटा सामुदायिक विद्यालय, पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था र तीन वटा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । दुई जनाको मृत्यु भएको छ । आठ जना घाइते हुनुभएको छ । एक हजार १७९ घरधुरीका छ हजार ३१८ जनसङ्ख्या विस्थापित भएको अवस्था छ ।

भूकम्प प्रभावितको अल्पकालीन राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्बास योजना के बनाउनुभयो ?

भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि त्रिपाल र अन्य स्थानका सुरक्षित भवनमा बसाइ व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयमा टेन्टद्वारा अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित विपन्न परिवार, सुत्केरी/गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राहत वितरण गरिएको छ । टेन्ट, त्रिपालका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला समन्वय, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन, पालिका, रेडक्रस, युनिसेफलगायत सरकारी, गैरसरकारी संस्था र नागरिकस्तरबाट प्राप्त कम्बल, म्याट्रेस, न्यानो कपडा, खाद्यान्नलगायत राहत सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ । दीर्घकालीन पुनर्बासका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानमा जोड्दै आमनागरिकलाई भूकम्प सचेतना, पूर्वतयारी र सुरक्षित आवास निर्माण कार्यमा लगाउने भूगर्भविद् र इन्जिनियरलाई स्वयम्सेवक र परामर्श सेवामा परिचालन गर्ने योजना रहेको छ ।

भूकम्पपछिको अवस्था के कस्तो हुँदै गएको छ ?

पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेका घर मात्रै होइन आंशिक क्षति भएका र ससाना भूकम्प थेग्न नसक्ने कच्ची घरमा रहेका मानिस घरभित्र बस्न डराउने अवस्था छ । प्रायः जसो घरबाहिर नै टेन्ट, त्रिपाल र स्थानीय साधन स्रोत प्रयोग गरेर बनाइएका अस्थायी आवासमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पूर्ण क्षति भएको घरधुरीलाई नै त्रिपाल र टेन्ट पुग्न सकिरहेको छैन । चिसो बढ्दै जाँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्यासमेत देखिन थालेका छन् । उपलब्ध राहत र उपचार सामग्री तथा स्वयम्सेवक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर समस्या समाधान गर्ने कोसिस त गरिएको छ । त्यो ज्यादै अपर्याप्त छ । अति विपन्न, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक भूकम्पपीडितलाई मुस्किलले पुर्‍याउन सकिएको छ । टेन्ट, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधीलगायत राहत सामग्रीको अत्यन्तै अभाव छ । सरकार र दाताको ध्यान पुग्न नसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय मिडियामासमेत यहाँका भूकम्पपीडितको पीडा र समस्या ओझेल परेको छ । जिल्ला फरक हुनुले ठुलो पीडा भोग्नुपरेको छ । भूकम्पले जिल्लाको सिमाना नचिन्ने तर हाम्रो अवस्था र चिन्तनले जिल्ला छुट्याउने भएकाले ठुलो समस्या भएको छ । तैपनि सीमित साधन स्रोत र सहयोगले गुजारा चलाउने र यो विपत्सँग जुध्ने प्रयास भइरहेको छ ।

भूकम्पले सार्वजनिक संस्थामा पनि क्षति पुर्‍याएको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह कसरी गर्नुभएको छ ?

भूकम्पका दार्मा गाउँपालिकामा ३६ मध्ये नौ वटा विद्यालयमा बस्न नमिल्ने गरेर क्षति भएको छ । १२ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यसै गरी दुई वटा वडा कार्यालय र पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । केही विद्यालय टेन्टमा वैकल्पिक कक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ । धेरैमा पुगेको छैन, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था पनि उस्तै छ । जसका कारण सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीमा असहजता  उत्पन्न भएको छ ।

तपाईं निर्वाचित भएको करिब डेढ वर्षमा के कस्ता चुनौती भोग्नुभयो ?

आन्तरिक आम्दानी न्युन रहेका दार्माजस्ता धेरै पालिकाले भोग्नु परेको मुख्य समस्या सङ्घीय अनुदान कटौती हुँदै जानु, समपुरक र विशेष अनुदानमा आएको रकमको काम असार मसान्तसम्ममा निर्माण व्यवसायीले पूरा नगरिदिँदा अनुदान फिर्ता जाने र म्याद थप्नैपर्ने खरिद ऐनको व्यवस्थाका कारण सम्पूर्ण आर्थिक दायित्वको भार जबरजस्ती बोक्नुपर्ने, राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकमको ५० प्रतिशत पनि प्राप्त नहुनु हो । यसका अतिरिक्त संविधान सङ्घीयताको मर्म अनुसार वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुनु, नयाँ संविधानको स्पिरिटमा महत्वपूर्ण  ऐन/कानुन अहिलेसम्म बन्न नसक्नु, बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सङ्घमै केन्द्रित गरिनुले स्थानीय तहमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ । यसले असीमित माग र आवश्यकतालाई अत्यन्तै सीमित स्रोत साधनले पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुद, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्यलगायत लक्षित समुदायसँग जोडिएका बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहलाई सिधै कार्यान्वयन गर्ने गरेर हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । सडकको स्तरवृद्धि, पूर्ण विद्युतीकरण, कृषिमा उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण, उद्यम विकास र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको छ ।

तपाईंको पालिकाका मुख्य समस्या के के हुन् र कसरी समाधान गर्ने योजना छ ?

पालिकाका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बेरोजगारी, परम्परागत टुक्रे उत्पादन सम्बन्ध, निम्न पुँजीवादी अधीरता र पुँजीको अभावले ल्याउने व्यावसायिक असफलता र विरक्ति अनि आत्महत्या, सडक, बिजुली, सिँचाइ, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार विकासको धीमा गति, सार्वजनिक खरिद ऐनले ल्याएको झन्झट, सङ्घीय र प्रदेश अनुदानको कटौती, आन्तरिक आम्दानीको स्रातको अभाव, प्राकृतिक विपत् र महामारी, बालविवाह, बालश्रम, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, छुवाछुत, मदिरा सेवन आदि सामाजिक विकृति पालिकाका मुख्य समस्या हुन् । यसको समाधानका लागि कृषि सहकारी र समूहमार्फत कृषि उत्पादन र पशुपालनको पकेट क्षेत्र अनुसार योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाउने, सहकारीमार्फत किसानका उत्पादन सङ्कलन गरेर बजारीकरण गर्ने, कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने, उद्यमशीलता र सफल व्यवसायका लागि उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने, प्राविधिक सहयोग गर्ने, सकारात्मक सोच र सफलताका कथामार्फत मान्छेलाई आशावादी बनाउने, पूर्वाधार विकासमा तीन वटै तहका सरकार र विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन अहिलेको आवश्यकता अनुसार बनाउने सुझाव र दबाब दिने, अनुदानलाई प्रक्रियामुखीभन्दा जनमुखी बनाउन लबिङ गर्ने, विपत् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य योजना र व्यवस्थापन गर्ने, विपत् र महामारी सचेतना अभियान चलाउने, सामाजिक विकृतिको विरुद्ध ऐन कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सरकार, सङ्घ संस्था र सरोकारवाला सबैले समाजको सकारात्मक र अग्रगामी परिवर्तनका योगदान गर्न परिचालन गर्ने र सरकार, नीजि क्षेत्र र नागरिक मिलेर दार्माको समृद्धिका लागि एकीकृत योजना अनुसार समाजको आर्थिक, भौतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा लाग्ने र लगाउने गर्नु पर्छ ।

आफ्नो पालिकाको विकासका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग के कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?

पालिकाको विकासका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय भएको छ । बजेट र कार्यक्रम भएर पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै कार्यान्वयन नगर्ने समस्या रहेको छ । कानुनी र नीतिगत समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसबारे बारम्बार घचघच्याउने काम भइरहेको छ तर आशाजनक प्रगति भएको देखिँदैन ।