काठमाडौँ — दक्षिण र मध्य एसियाको बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित देश अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता हत्याएको २ वर्ष पुगेको छ । लामो समयको युद्धपछि तालिवानले सन् २०२१ अगस्ट १५ मा दोस्रो पटक सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि ९० को दशकमा पनि तालिवानले छोटो समय अफगानिस्तानको सत्ता चलाउने मौका पाएको थियो । कहिले सोभियत संघ त कहिले अमेरिकाको शक्ति स्वार्थको दाउपेचमा परेको अफगानिस्तान आफ्नै आन्तरिक सशस्त्र समूहका कारण पनि चार दशकसम्म रणभूमि बनिरह्यो । तालिवानको नेतृत्वमा पछिल्ला दुई वर्षमा यहाँ युद्धको त्रास घटेको छ भने राजनीतिक स्थिरता देखिएको छ । तर, गरिबी, भोकमरी, महिलाका लागि अनुदार नीति र कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेदजस्ता समस्या देखिएका छन् ।
तालिवान सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा १५ अगस्टमा राजधानी काबुलमा निकालिएको जुलुस ।
साढे ६ लाख वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको अफगानिस्तानको सीमा पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान र थोरै भूभाग चीनसँग पनि जोडिएको छ । अनुमानित ४ करोड जनसंख्या भएको यो देशमा अधिकांश जनता इस्लाम धर्मावलम्बी छन् । राजधानी काबुल, कान्दहार, नाङ्गहार केही ठूला सहर हुन् । अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउन ९० को दशकअघि सोभियत संघले प्रयास गरेको थियो । त्यही समयमा तालिवानको पनि उदय भयो । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्केपछि एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियानका रूपमा तालिवान पाकिस्तानका केही भूभाग र दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानमा सक्रिय भएको थियो, जसमा स्थानीय पस्तुन समुदायका व्यक्ति सहभागी थिए । ‘इस्लामिक स्टेट’ र सरिया कानुन (इस्लामिक कानुन) लागू गर्ने नीति लिएको यो समूह बिस्तारै अफगानिस्तानमा फैलियो र सन् १९९६ मा सत्ताको नेतृत्वमा पनि पुग्यो । त्यतिबेला तालिवान सरकारलाई पाकिस्तान, साउदी अरब र यूएईले मात्र मान्यता दिएका थिए ।
तालिवानले सुरुवातदेखि नै महिलाप्रति अनुदार नीति लिएको थियो । महिलाले बुर्का लगाउनैपर्ने, शिक्षा लिन नपाउने जस्ता नीतिका कारण आलोचित तालिवान सन् २००१ मा अमेरिकाको आक्रमणपछि सत्ताच्यूत भयो । २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा अलकायदाको विमान आक्रमण गरेपछि आक्रोशित भएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा प्रत्याक्रमण गरेको थियो । अलकायदा र यसका नेतृत्वकर्ता बिन लादेनलाई अफगानिस्तानमा आश्रय दिएको आरोप अमेरिकाको थियो । त्यसयता दुई दशक सत्ताबाहिर रहेर तालिवान युद्धमा सहभागी भइरह्यो । अमेरिकाले पनि आफू नेतृत्वको नेटोलाई अफगानिस्तान युद्धमा प्रयोग गरेको थियो । अफगानिस्तानमा दुई दशक अमेरिका रहँदा हमिद कारजाई, असरफ गानीले राष्ट्रपतिका रूपमा देशको नेतृत्व गरे । सन् २०११ मेमा पाकिस्तानमा बसेका बिन लादेन अमेरिकी आक्रमणमा मारिएपछि भने अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको कटौती सुरु हुन थाल्यो । सन् २०२० मा राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए । लगत्तै तालिवानले पनि विभिन्न प्रान्तमा आक्रमण र कब्जा गर्न थालेको थियो । त्यसको केही महिनामै सत्तामा आउन पनि सफल भयो ।
अहिले पनि अफगानिस्तानमा महिलालाई माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ । महिलाले काम गर्ने ब्युटिपार्लरमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरसरकारी संस्थाको काम पनि गर्न नपाउने भएका छन् । महिलालाई पार्क तथा जिमजस्ता सार्वजनिक स्थानमा जान नपाउने र अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउनुपर्ने नियम छ ।
दुई वर्षअघि सत्तामा आउँदा तालिवानले विगतभन्दा फरक र सुधारिएको शासन व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । त्यतिबेला तालिवानले महिलालाई शिक्षा र कामका लागि अनुमति दिने बताएको थियो । तर, अहिले अफगानिस्तानमा महिलालाई माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ । महिलाले रोजगारी गर्ने ब्युटिपार्लरमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरसरकारी संस्थाको काम पनि महिलाले गर्न नपाउने भएका छन् । महिलालाई पार्क तथा जिमजस्ता सार्वजनिक स्थानमा जान नपाउने र अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउनुपर्ने नियम लगाइएको छ । पुरुष अभिभावकको उपस्थितिमा मात्र महिलाले यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तालिवानले पितृसत्तात्मक समाजलाई पक्षपोषण गरिरहँदा हजारौं कामकाजी महिला बेरोजगार भएका छन् । यसले उनीहरूको परिवारको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पारेको छ । यद्यपि, अफगानिस्तानमा केही महिलाले बालिका तथा किशोरीलाई गोप्य रूपमा पढाइरहेका छन् । उनीहरूले अनलाइन तथा अफलाइन कक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । काबुलकी ब्युटिसियन सकिना तालिवानले महिलामाथि दमन बढाइरहेको बताउँछिन् । ‘यसबाट उनीहरू आफ्नो सत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन चाहन्छन्,’ उनले बीबीसीसँग भनेकी छन् । तालिवान सरकारका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद भने यसलाई केवल बहानामात्र बनाइएको बताउँछन् । ‘तालिवान सरकारलाई धेरै पहिले नै मान्यता दिनुपर्थ्यो । हामीले धेरै मामिलामा प्रगति हासिल गरेका छौं, यो मामिलालाई पनि चाँडै मिलाउँछौं,’ उनले भने ।
