रसुवागढी नाकामा रोकिएका विस्फोटक पदार्थ बोकेका कन्टेनर ।

काठमाडौँ — सडक तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेपाललाई आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ आयातमा व्यवधान गरेको भारतले नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबीच सापटी लिन–दिनसमेत अवरोध गरेको छ । भारतले जेठ तेस्रो साता सरकारलाई पठाएको पत्रमा आफ्नो देशबाट पैठारी हुने विस्फोटक पदार्थ जुन आयोजनाका लागि माग गरिएको हो, त्यसबाहेकमा प्रयोग गर्न नपाउने सर्त राखिएको छ ।

विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले पटक–पटक व्यवधान खडा गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २६ मा विस्फोटक पदार्थ नियम–२०२० संशोधन गरी नेपालमा सञ्चालित अर्को परियोजनाबाट ‘सापटी लिएर पनि काम चलाउन सकिने’ व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित नियम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ रहेका आयोजनाबाट सापटीमा काम चलाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसमा आपत्ति जनाउँदै भारतले पत्राचार गरेर रोकिदिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले विस्फोटक पदार्थ आयातका विषयमा भारतले सर्त राखेर पत्र पठाएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणकै बेला भारतबाट नेपाल सरकारलाई विस्फोटक पदार्थ प्रयोग सम्बन्धमा पत्र आएको बताए । उक्त पत्रमा भारतले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनअनुसार विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनुपर्ने’ भन्दै सहज आयातमा व्यवधान गर्न खोजेको छ । ‘पत्रमा भारतले कुनै पनि आयोजना वा प्रयोजनका लागि विस्फोटक पदार्थ लिनुपर्दा सुरुआतमै इन्ड युजर सर्टिफिकेट (अन्तिम प्रयोगकर्ताको टुंगोसहितको प्रमाणपत्र) लिनुपर्ने उल्लेख छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सर्त मान्ने हो भने विस्फोटक पदार्थ अन्य प्रयोजन वा आयोजनामा काम गर्न मिल्दैन ।’

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतको अवरोध

भारतले विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) ६ महिनादेखि ठप्प पारेपछि विकल्पमा चीन गएका लगानीकर्ता पनि सरकारको नीतिका कारण समस्यामा परेका छन् । सरकारको असहयोगका कारण चीनबाट ल्याइएको विस्फोटक पदार्थ अहिले रसुवागढी भन्सारमा अलपत्र छ ।

सरकारले विस्फोटक पदार्थ सरसापटी गर्न पाउने व्यवस्थासहितको विस्फोटक दोस्रो संशोधन नियम गत वैशाखमा ल्याएपछि लगानीकर्ताले चीनबाट विस्फोटक पदार्थ मगाएका थिए । तर सरकारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्दा व्यापारीले चीनबाट मगाएको विस्फोटक पदार्थ भन्सारमा रोकिएको हो । चीनबाट मगाएको करिब १४० टन विस्फोटक पदार्थमध्ये ९० टन भन्सारमा रोकिएको आयातकर्ता आनन्द चौधरीले बताए । ‘सरसापट गर्ने पाइने भो भनेर सेनाको द्रुतमार्गका लागि चीनबाट १४० टन विस्फोटक पदार्थ मगायौं,’ उनले भने, ‘५० टन मात्रै सेनाको बंकरमा पुग्न पायो । अरू विस्फोटक पदार्थ तीन सातादेखि भन्सारमै छ ।’

इप्पानका उपाध्यक्षसमेत रहेका चौधरी भारतबाट ल्याउन अनेक प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि विकल्पमा चीन गएका थिए । भन्सारमा रहेको विस्फोटक पदार्थ कसले र कहाँ लैजाने खुलाएपछि मात्रै भन्सार पास हुने र त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले सरसापटी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चौधरी बताउँछन् । यसअघि चौधरीले नै चीनबाट ल्याएको ९० टन विस्फोटक पदार्थ होङ्सी सिमेन्ट, सान्जेनलगायतले प्रयोग गरेका थिए ।

एक सचिवका अनुसार भारतीय लगानी र निर्माण कम्पनी जोडिएका बाहेक थुप्रै परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ अभाव छ, जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्नेदेखि विकास निर्माण तोकिएकै समयमा पूरा नहुने स्थिति छ । नेपालले रक्षा र गृह मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र निगरानीमा विस्फोटक पदार्थ ल्याउने गरेको थियो ।

विस्फोटक पदार्थ प्रयोगमा पनि सेनासँग समन्वय भइरहेको थियो । भारतले नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित इमल्सन प्लान्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा पनि बारम्बार अवरोध गर्दै आएको छ ।

भारतीय लगानी र निर्माण कम्पनीमार्फत सञ्चालित जलविद्युत्का लागि भने विस्फोटक पदार्थ आयातमा अवरोध छैन । नेपालका ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाटका सातवटा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी छ  । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा निर्माणाधीन छ । ४ सय ९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ को ठेक्का पनि भारतीय कम्पनीले पाएका छन् । यी आयोजनामा भारतीय अवरोध छैन । नेपाल र अरू देशका लगानीकर्ता जोडिएका आयोजनालाई भने भारतले सर्त र उल्झन तेर्स्याएर अवरोध गरेको हो ।

नेपाली लगानीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत्, खिम्ती दोस्रो, नपुचे लिखु, मध्य तमोर, काबेली, लामटाङ, तल्लो इखुवा खोला, सान्जेनलगायतका आयोजनाको काम महिनौंदेखि प्रभावित छन् । यसको मूल कारण विस्फोटक पदार्थमा भारतीय अवरोध रहेको ऊर्जा प्रवर्द्धक कृष्ण आचार्य बताउँछन् । विस्फोटक पदार्थ अभावले ४८.८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङमार्गका सबै काम रोकिएका छन् ।

सरसापटीले भरथेग गर्न पाउने कार्यविधि ल्याएपछि सोलुखोला जलविद्युत्, तनहुँ जलविद्युत्, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, मध्यतमोर, काबेली ए, सान्जेनलगायतका आयोजनाले सापटी प्रयोग गर्न पाऊँ भन्दै गृहमा निवेदन दिएका थिए । भारतको पत्र आएपछि गृहले ती फाइल अगाडि नबढाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का भरत पराजुली बताउँछन् । ‘अभाव भएपछि सरसापटीबाट प्रयोग गर्न कार्यविधि बनायो तर भारतले गृहलाई बोधार्थ गरी परराष्ट्रलाई पत्र पठाएपछि कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।

जुन मुलुकका लागि भनेर झिकाइएको छ त्यो बाहेकको आयोजनामा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग बर्जित भन्ने प्रावधान चीन लक्षित रहेको पराजुली बताउँछन् । ‘चीनलाई सिधै नभनेर तेस्रो राष्ट्र भनिएको छ,’ उनले भने । विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनपछि चिनियाँ लगानी र ठेकेदारले काम गरेका आयोजनाले समेत सापटी लिने

अड्कलमा भारतले पत्रचार गरेको अर्का एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले बताए । सन् २०१८ मा भारतको जयपुरमा भएको सुरक्षा संयन्त्र बैठकमै भारतले एक आयोजनाका लागि दिइएको विस्फोटक पदार्थ अन्यले प्रयोग गर्न नपाउने समझदारीको सर्त राखेको थियो ।

नपुचे लिखु जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक टीएन आचार्य भने सरसापटी कार्यविधिले आयोजनामा झन् समस्या थपेको बताउँछन् । ‘सरकारले के–के न ल्याएजसरी ल्यायो तर कुनै पनि आयोजनाले सापटी पाएनन् । उल्टो भारतले अनेक बखेडा खडा गर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘विस्फोटक पदार्थका लागि तीनपुस्ते मागेर झन् दुःख दिइयो । प्रविधि र सीपमा चिनियाँ ठेकेदार तथा कामदार सस्तो र सजिलोका कारण विश्वभर फैलिएका छन् । नेपालमा भने तिनै चिनियाँले काम गर्दा भारतलाई टाउको दुखेको छ ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार विस्फोटक पदार्थ कहाँ र केमा प्रयोग भयो भनेर भारतले चासो राखेको छ । ‘यस विषयमा हामी भारतसँग कूटनीतिक छलफलको प्रक्रियामा छौं । छिटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भने ।

मागेजति कच्चा पदार्थ आयात नहुँदा सेनाका विभिन्न प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाएको एक पूर्वप्रधानसेनापति बताउँछन् । उनका अनुसार स्वयम्भूको बारुदखाना तनहुँमा स्थानान्तरण गरी क्षमता वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सरकारले २०७३ साउनमा नयाँ एम्युनिसन उत्पादन प्लान्ट, डेटोनेटर प्लान्टलगायत स्थानान्तरण र स्थापना गर्न १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति पनि दिएको थियो तर त्यो पछि अघि नै बढेन । केही रकम स्वयम्भू बारुदखानाको क्षमता बढाउन खर्च भयो ।

‘मकवानपुरको इमल्सन प्लान्ट पनि डबलबेस उपकरणबाट सञ्चालन गर्न काम अघि बढाइएको थियो । सुन्दरीजल आर्सनल जर्मन प्रविधिबाहेक दक्षिण कोरियाबाट उपकरण ल्याएर विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो,’ एक पूर्वसेनापतिले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर भएका प्लान्ट क्षमताअनुसार चल्नै पाएनन् । स्वयम्भू बारुदखाना पनि स्थानान्तरण हुन सकेन । त्यसको मूल कारण छिमेकबाट जमिन मार्ग हुँदै सहज रूपमा कच्चा पदार्थ नआउनु हो ।’

मकवानपुरको सुनाचरीमा भारतले उपकरण जडान गर्न प्रस्ताव राखेको, त्यसका लागि निरीक्षणको अनुमति पनि मागेको तर अति संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले त्यसमा सहमति नदिएपछि कच्चा पदार्थ आयातमा असर परेको अवकाशप्राप्त एक जर्नेलले बताए । सुनाचरीमा चीनबाट उपकरण खरिद गरेर डबलबेस प्लान्ट सञ्चालनको काम अघि बढेपछि त्यसमा चाहिने कच्चा पदार्थ आयात असहज बनेको ती पूर्वजर्नेलको भनाइ छ । ‘मकवानपुरको सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट मात्रै पूर्ण क्षमतामा चलाउन सके विकास निर्माण र सुरक्षा निकायलाई चाहिने विस्फोटक पदार्थको ठूलो हिस्सा धान्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।

नेपालमा सरदर ५ हजार मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ चाहिनेमा सेनाका इमल्सन प्लान्टबाट ३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने आकलन छ । तर कच्चा पदार्थ पर्याप्त नहुँदा ती प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । डबलबेस प्रोपेलेन्ट प्लान्ट, अटोमेटिक कार्टिजिङ एन्ड फिलिङ मेसिनलगायत उपकरण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके ६ गुणासम्म उत्पादन बढ्न सक्छ ।

चीनबाट ल्याउँदा बढी कर

चीनबाट विस्फोटक पदार्थ मगाउँदा भारतको तुलनामा १०.५ प्रतिशत थप कर तिर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) सम्झौताका कारण भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा सरकारले छुट दिन्छ । भारतबाट आयातमा ९.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २२.५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्छ । चीनबाट आयात गर्दा भने २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी कुल ३३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनबाट ल्याउँदा नेपाली सीमासम्म थप सुरक्षा शुल्क तिर्नुपर्छ । ‘विस्फोटक पदार्थकै अभावमा पूर्वाधार निर्माण गर्न समस्या भएपछि महँगो परे पनि चीनबाट ल्याउन खोज्दा सरकारकै कारण भन्सार पास हुन सकेको छैन,’ इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले भने । चीनबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउन सहज वातावरण बनाइदिन निजी क्षेत्रले आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले नसुनेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।