काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘परम्परागत’ सम्बन्धका हिसाबले भारतसँग र पार्टी सिद्धान्तका हिसाबले चीनसँग निकट देखिन्छन् । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका उनलाई यतिबेला भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकस परेको छ । गठबन्धन सरकारको स्थायित्वका लागि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिन दिन नहुनेमा दाहाल चनाखो देखिन्छन् ।

चारतिर फर्केका गठबन्धन दललाई एकढिक्का बनाउन कुनै न कुनै रूपमा भारतको ‘सद्भाव’ आवश्यक पर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले पनि उनी भारत भ्रमणका क्रममा जान्दाजान्दै केही विवादास्पद गतिविधिमा सरिक भएका थिए । उनले मध्यप्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर पूजा गरे । भारतले तय गरेको भ्रमण तालिकालाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने ठानेर आफूले गेरुवस्त्र लगाएर पूजा गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र माओवादीबीच ०६२ यता पार्टीगत रूपमा निरन्तर कार्यशाला, वार्ता, प्रशिक्षण हुँदै आएको छ । दुई सरकारको नेतृत्व गर्दा भारततिर र सडकमा हुँदा चीनतिर ढल्किएको भन्दै आलोचना खेपेका दाहालका लागि तेस्रो कार्यकालमा यो आलोचना चिर्ने चुनौती छ ।

दाहालले भारत भ्रमणलगत्तै चीन जाने मनस्थिति बनाए पनि चिनियाँ पक्षले चासो नदिएका कारण सम्भव भएको छैन । आइतबार मात्रै चीन भ्रमणबाट फर्किएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री ही लिफङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणबारे कुराकानी भएको बताएका छन् । ‘चीन भ्रमणमा जाने कुरा भएको छ तर त्यसको तिथिमिति तय भइसकेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

चीनले पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रमा मुख्यवक्ताका रूपमा श्रेष्ठलाई निम्त्याएको थियो । यसबाट चीनले पनि माओवादीसँग उच्चस्तरीय तहमा गतिविधि बढाउन चाहेको देखिन्छ । सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा भएको भेटमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हीले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको बताएका थिए ।

भारत भ्रमण जानुअघि जेठ १२ मा उनले माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटालाई चीन भ्रमणमा पठाएका थिए । सापकोटाले बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यान छाओसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेका थिए । सापकोटामार्फत दाहालले भारतपछि चीन भ्रमण गर्ने र सम्बन्ध सुमधुर बनाउने इच्छा रहेको सन्देश पठाएका थिए । लिउले एमाले–माओवादी गठबन्धन टुट्नुको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । एमालेको मुख्य समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले राष्ट्रपति चयनका बेला भने कांग्रेससँग सहकार्य गरेका थिए । ‘लिउले एमालेको राष्ट्रपति बनेको भए के हुन्थ्यो भनेर बुझ्न चाहेका थिए,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको स्वार्थविपरीत अघि जान्छन् कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।’

खासगरी एमसीसी अनुमोदनमा माओवादी सहमत भएपछि चीन सशंकित भएको थियो । ०७९ फागुन १५ मा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको थियो । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीमा फरक मत राखेका थिए । दाहालले त्यसबेला उनको चर्को आलोचना गरेका थिए । संसद्बाट अनुमोदन हुनुअघि एमसीसीलाई ‘प्यान्डोराज् बक्स’ भनेको चीनले अनुमोदन भइसकेपछि त्यसलाई ‘नोट गरेको’ टिप्पणी गरेको थियो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमणमा निस्कँदा दाहालले राजनीतिक रूपमा उतारचढाव भोग्नुपरेको थियो । त्यही कारण भारतसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । उनी ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन चीन गएका थिए । त्यसबेला दुई पार्टीको सम्बन्धबारे दाहालले वार्ता गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालमाथि कारबाही प्रकरणमा उनले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । त्यसपछि उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन भन्दै भारतसँग सीधा वार्ता गर्ने बताएका थिए ।

०७३ मा दोस्रो पटक र ०७९ पुसमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने पहिलो भ्रमण भारतबाटै गरे । उनले यसलाई नेपाली राजनीतिको ‘परम्परा’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष सापकोटासँग एक्लाएक्लै वार्तापछि विदेश विभाग प्रमुख लिउले भ्रमण टोलीका सदस्यसँग सामूहिक वार्तामा ‘नेपालमा कम्युनिस्ट मिल्दा स्वाभाविक रूपमा खुसी हुने’ बताएका थिए । ‘विश्वका कम्युनिस्ट मिल्दा हामी खुसी हुन्छौं तर नेपालमा के गर्ने तपाईंहरूको कुरा हो,’ भ्रमण टोलीमा रहेका माओवादी सचिव डिलाराम आचार्यले त्यसबेलाको सन्दर्भ सुनाए । माओवादीका अर्का एक नेताका अनुसार चीनले सकेसम्म कम्युनिस्टबीच एकता हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । त्यो सम्भव नभए मोर्चा बनाएर सहकार्य गर्न माओवादीलाई सुझाव दिएको स्मरण उनले गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पहलमा असार ४ मा समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ । मोर्चामा संसदीय प्रणालीबाट बाहिर रहेका नेत्रविक्रम चन्द पनि सहभागी छन् । जसको उद्देश्य समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने भनिएको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं चीनका लागि पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सत्ता र सडकमा हुँदा अपनाइने फरक–फरक विदेश नीति काम नलाग्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणपछि निकै उत्साहित हुनुभयो, त्यसबेला उहाँले पार्टीको नाम माओवादी हो भन्ने ख्याल गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘जबकि माओ चीनको भावनासँग जोडिएको छ । चीनले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ ।’ उनले उत्तर र दक्षिण छिमेकका प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिभन्दा राष्ट्रको स्वार्थ हेर्ने गरेको बताए । ‘कूटनीतिक सिद्धान्त अस्थिर हुनुहुँदैन तर प्रचण्डजी जे बोल्यो, त्यसैलाई सिद्धान्त ठान्नुहुन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन टुटेको थियो । जबकि चीनले एमालेकै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने चाहना राखेको थियो भने भारत एमालेबाहेक व्यक्तिको पक्षमा थियो । भारतको चाहना बुझेका दाहाल राष्ट्रिय सहमति भन्दै ०७९ फागुन १२ मा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिलाउन सहमत भएका थिए ।

तेस्रो कार्यकालका लागि पुस ११ मा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनलाई भारतको निम्ता आएको थियो तर त्यसअघि चीनमा आयोजित ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी हुन बोलाएको थियो । हेनान प्रान्तमा ०७९ चैत १४ देखि १७ सम्म हुने कार्यक्रमका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले फागुन १० मै दाहाललाई भेटेर निम्तो दिएका थिए ।

दाहाल जेठ तेस्रो साता ‘उत्साहित’ हुँदै भारत भ्रमणमा निक्लिए । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतसँग ‘सम्झौता’ भएको भन्दै उनले आफ्नो भ्रमण ‘पूर्ण सफल’ भएको दोहोर्‍याइरहेका छन् । उनले भारत भ्रमणको प्रसंग सानातिना कार्यक्रम उद्घाटनदेखि संसद्सम्म निरन्तर दोहोर्‍याउनुको कारण हो– भारतसँग उनको सम्बन्ध विगतभन्दा सुमधुर भएको देखाउनु ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभाग प्रमुख खड्क केसीले प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारको आयु लम्ब्याउने मनोविज्ञानमा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले उत्तर–दक्षिण कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ तर भारत भ्रमणका क्रममा ईपीजी प्रतिवेदनबारे कुरा राख्दा माहोल बिग्रिन्छ भन्नुमा उहाँको त्रसित मनोविज्ञान देखिन्छ,’ उनले भने । दाहालले बुधबार संसद् बैठकमा भने दुई देशले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

चिनियाँ अधिकारीले नेपालबाट सदाबहार सन्तुलित कूटनीतिको अपेक्षा गरेको केसीको भनाइ छ । ‘नेपालले अप्ठ्यारो पर्दा मात्र चीनलाई सम्झने तर सजिलो हुँदा बिर्सनु उचित नहुने ठान्छन्,’उनले भने ।