छिमेकी राष्ट्र चीनले संघीय संसद् सचिवालयलाई आठवटा बिजुली गाडी अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । चीनबाट तीनवटा उच्च प्रविधिको एसयुभी बिजुली गाडी र पाँचवटा ई–६० ह्याचब्याग गाडी प्राप्त भएका छन् । तर, ती गाडीका लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसनको केही टुंगो छैन ।
चीन सरकारका प्रतिनिधिले अनुदानबापतको आठवटा गाडी सोमबार संसद् सचिवालयका पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । गाडी प्राप्त गर्न संसद् सचिवालयको सवारी महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरजकुमार दुरा रसुवागढी–केरुङ नाका पुगेका थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा २७–३० भदौसम्म नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले नेपालको संसद्लाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । चान्सुले कुनै शीर्षकमा साढे तीन करोडबराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संसद् सचिवालयले अध्ययन गरेर सो रकमबराबरको गाडी माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसपछि निर्णय चिनियाँ सरकारलाई पत्राचार गर्दा, स्वीकार गरेर अहिले गाडी दिएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘पत्राचार स्वीकार गरेपछि विभिन्न माध्यमबाट चिनियाँ पक्षसँग संवाद भइरहेको छ । त्यसैअनुसार १० तारिखमा हामीले रसुवा नाकाबाट गाडी बुझ्यौँ,’ सहसचिव दुराले भने । गाडी लिन सचिवालयको टोली आइतबार रसुवागढी नाका पुगेको थियो । ‘सोमबार हस्तान्तरण भयो, मैले रिसिभ गरो । भन्सार क्लियर गरी लरीमा हालेर मंगलबार दुईवटा बुधबार ६ वटा गाडी काठमाडौं आइपुग्यो,’ उनले भने । दुराका अनुसार चीन सरकारले गाडी व्यवस्थापनको जिम्मा बिवाइडी कम्पनीलाई दिएको थियो । सरकारले जिम्मा दिएको कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपाली पक्षलाई गाडी हस्तान्तरण गरेका थिए ।
गाडी प्राप्त भएपछि संसद् सचिवालयले यसको प्रयोग, चार्ज गर्ने तरिका र ठाउँ, सर्भिसिङ सेवाबारे बिवाइडीको नेपाली एजेन्टसँग छलफल गरेको छ । साथै, पहिलोपटक गाडीको पूर्ण चार्ज गरिदिन अनुरोध पनि गरेको छ । नेपाली एजेन्ट कम्पनीले सचिवालयको अनुरोधमा पहिलोपटकका लागि बिजुली गाडी फुल चार्ज गरिदिएको सवारी महाशाखा प्रमुख दुराले बताए । उनका अनुसार चारवटा गाडी फुल चार्ज भई संसद् सचिवालय परिसरमा आइसकेका छन्, बाँकी चार गाडी चार्जिङ स्टेसनमै छन् । आइतबारसम्म नम्बर प्लेट जडान गरिने उनले बताए । गाडीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग परामर्श गरेर तय गरिने उनको भनाइ छ ।
सवारी व्यवस्थापन शाखाका अनुसार यसअघि पनि सचिवालयलाई चीनले गाडी सहयोग गरेको छ । तर, पहिलोपटक बिजुली गाडी अनुदानमा आएको हो । सचिवालयलाई भारत र कोरियालगायतले पनि गाडी सहयोग गरेका छन् । हाल सचिवालयसँग चारवटा बस, ८३ वटा जिप र एक सय ११ वटा मोटरसाइकल छन् । संसद् सचिवालयलाई अनुदानमा गाडी प्राप्त भए पनि चलाउन भने संरचनागत र प्राविधिक चुनौती छ । संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार हालसम्म सचिवालयले विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याएको छैन ।
