काठमाडौँ — सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अनियमितता, आर्थिक नोक्सानी, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलाप र जिम्मेवारी निर्वाहमा असफलताको आरोप लगाउँदै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो ।
सोमबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै अधिकारीलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिने गरी ९ वटा प्रश्न सोधिएको छ । स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामा प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने विषयसँग सम्बन्धित छ । जसमा महानिर्देशक अधिकारीले सरकारी नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक चुनौती दिएको आरोप छ ।
‘२०७९/८० को संघीय संसद्ले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १०१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख भएको छ । सोहीबमोजिम प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा तपाईंले नेपाल सरकारको उक्त नीतिविपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, उक्त नीतिको प्रतिकूल सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्ति दिनेजस्ता कार्यहरू गरी नेपाल सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘के–कति कारणले तपाईंले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीविपरीत सरकारको नीतिविरुद्धका कार्य गर्नुभएको हो ?’
मन्त्री किरातीले सोधेको स्पष्टीकरणको दोस्रो बुँदा हवाई दुर्घटना तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । ‘नेपालमा हवाई उडान सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी पनि तपाईं भएको तर तपाईं महानिर्देशक भएपछि नेपाली दर्ताका २ वटा यात्रु विमानहरू र ३ वटा हेलिकोप्टरहरू दुर्घटना भई धनजनको क्षति भएको छ,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘वायुयानसँग सम्बन्धित गम्भीर घटना निरन्तर भइरहँदा देशले क्षति बेहोर्नु परिरहेको र नेपालको उड्डयन सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईं असफल रहेको किन मान्नु नपर्ने ?’
त्यस्ता दुर्घटनापछि महानिर्देशक अधिकारी प्रतिक्रियामा समेत जाने गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । ‘वायुयान घटना, दुर्घटना रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने निरोधात्मक उपायभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को सिद्धान्तविपरीत प्रतिक्रियामा जाने गरेको देखिँदा उडान सुरक्षाका लागि सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने तपाईंको क्षमतामा किन प्रश्न नगर्ने ?’ स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।
विमानस्थलहरूको उडान सुरक्षा नियमन गर्न स्थापित एरोड्रम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागको प्रमुख र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई बनाई उनकै नेतृत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको, फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि उडान सुरक्षा मूल्यांकनलगायतका गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी सम्पन्न नगरी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा पनि प्रश्न सोधिएको छ । ‘परीक्षण उडान गराई सोको प्रतिवेदन प्राप्त नगरी पोखरा विमानस्थलमा एयरबस ३२० (हिमालय एयरलाइन्स) विमानलाई उडान गर्न दिई उडान सुरक्षामा चरम लापरबाही के–कति कारणले गर्नुभएको हो ?’ चौथो बुँदामा सोधिएको छ ।
पाँचौं बुँदामा नियमविपरीतको उडानमाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘मिति २०७९ पुस १७ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको दिन तपाईंको आदेशमा पोखरा विमानस्थलको लास्ट ल्यान्डिङ– भीएफआर समय समाप्त भइसकेपछि पनि नियमविपरीत विभिन्न वायु सेवा कम्पनीका ५ वटा उडान गराइएको पाइयो,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘नियामक निकायको प्रमुखको हैसियतले यस्तो कार्यलाई रोक्नुपर्नेमा उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर गर्ने चरम लापरबाहीपूर्ण कार्य किन र कसरी हुन गएको हो ?’
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान हुन नसकेको विषयमा पनि महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रश्न उठाइएको छ । ‘राज्यले दातृ निकायहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुमा विमानस्थल सञ्चालकको समेत मुख्य भूमिकामा रहनुभएका तपाईंको कार्यक्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने ?,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ७, ८ र ९ मा आर्थिक अनियमितता तथा हानिनोक्सानीका विषय समेटिएको छ । जसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उठाइएका प्रश्नलाई पनि उद्धृत गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रनवेको सतह कम भएकाले पूर्वतपर्फ छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्नेमा ४० मिटर काटिएको उल्लेख गरिएको छ । ‘रन–वे को उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा, माटो निर्माण व्यवसायीले बाह्य डिस्पोज गरेको नदेखिएकाले उक्त रन–वेमा नै प्रयोग गरेको अवस्था देखियो भन्ने उल्लेख छ,’ सोधिएको छ, ‘रन–वे को उचाइ घट्नुको कारण के हो ? रन–वेको उचाइ घटाउँदा छिनेडाँडाको उचाइ बढी काट्नुपरेको र यसबाट आर्थिक नोक्सानी परेको देखिन्छ । हवाई सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यस्तो कार्य किन गरिएको हो ?’
त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्झौतामा परामर्श सेवाबापतको खर्चको व्यवस्था रहेको भए तापनि त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजाइन रिभ्युका लागि परामर्श सेवाका लागि अर्को परामर्शदातासँग ३७ करोड ९५ लाख ९० हजारमा सम्झौता भएको उल्लेख छ । छुट्टै सम्झौताअनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमानभन्दा ६५.१५ प्रतिशतले बढी हुनुले निर्माणमा मितव्ययिता कायम नभएको दाबी गरिएको छ । ‘छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणलाई गम्भीर हानिनोक्सानी किन पुर्याएको हो ?’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
त्यस्तै खानेपानी ट्यांकी निर्माणको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । ‘महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन–वेको पूर्वतर्फ १.५ किमिमा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएकामा ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएजस्तै रन–वेको उचाइ घटाउँदा सो पानीट्यांकीको समेत उचाइ घटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘पानीट्यांकीको उचाइ घटाउनुपर्ने भएबाट राज्यलाई परेको र पर्न सक्ने नोक्सानीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता तपाईंले लिनु किन नपर्ने ?’
यो स्पष्टीकरण प्रकरणसँगै मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारीबीच भइरहेको विवाद सतहमा आएको छ । गत असार २ गते मन्त्री किरातीले महानिर्देशक अधिकारी कानुनको बाटोमा नहिँडे अब ‘महानिर्देशक र मन्त्रीमध्ये एक जना मात्रै रहने’ बताएका थिए ।
यता, महानिर्देशक अधिकारीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै भएको दाबी गर्दै मन्त्रालयको प्रश्नको जवाफ नदिने बताएका छन् । ‘महानिर्देशकलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै रहन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘स्पष्टीकरण पत्र कार्यालयमा आइनपुग्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन्छ भने त्यो स्टन्टबाजी हो । हवाई क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील छ । स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भई मन्त्रीले अपरिपक्व निर्णय लिनुभएको छ ।’
१२ दिनअघि (असार २ मा) अधिकारी युरोप जानु अघिल्लो दिन मन्त्री किराती र उनीबीच मन्त्रालयमा भनाभन भएको थियो । ‘तपाईंले असहयोग गर्ने भए हामी साथसाथै जान सक्दैनौं भनेको थिएँ,’ मन्त्री किरातीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन । सहयोग गर्नुहोस् भनेका थिए ।’
सरकारको नीतिविपरीत काम नगरेको दाबी गर्दै अधिकारीले आफूलाई हटाउन मन्त्रीलाई चुनौती दिएर मन्त्रालयबाट निस्किएका थिए । ‘मलाई पहिलो पटक माघ १८ मा पनि ३० बुँदामा स्पष्टीकरण सोधियो, त्यसमा पर्यटन मन्त्रालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिबाट सादा कागजमा सोधिएको थियो,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले प्राधिकरण हेर्न परिचालन गरेका बिचौलियामार्फत पठाएको त्यो स्पष्टीकरण मलाई सोधिनुअघि सिनामंगलको रेस्टुरेन्टमा एक हवाई माफियाबाट पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको खबर पाए । यही कुरामा मैले युरोप जानुअघि असहमति जनाएको थिएँ ।’
मन्त्रीले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न प्राधिकरणको राय नलिई अघि बढेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘गत वर्ष पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठकै कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको कार्यविभाजन गरिसकेपछि विदेशी निकायहरूले हाम्रो निर्णयलाई स्विकारे तर मन्त्रीले बिचौलियालाई अघि सारेर विभाजनको विधेयक रायका लागि अघि बढाउनुभयो । मन्त्रालयको प्राविधिक विभागका रूपमा रहेको प्राधिकरणसँग एक पटक पनि छलफल गरिएन । यो असहमति राखेर म असार २ मा युरोप गएको थिएँ,’ अधिकारीले भने । प्राधिकरण विभाजन गर्न बनेको विधेयक तीन साताअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ ।
अधिकारीले जवाफ नदिने भन्दै दिएको प्रतिक्रियामा मन्त्री किरातीको भनाइ छ, ‘महानिर्देशक अधिकारीले स्पष्टीकरण नदिने भनेको मैले पनि सुनें, फेसबुकमा राखिएको स्पष्टीकरणको होइन, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ त दिनुपर्ला नि ।’
