अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत परिवर्तन गरेका करका दरहरूप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
राजस्व बढाउन करका नयाँ आयाम खोज्नुको साटो आमनागरिकका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तोक्नुका साथै भन्सार र अन्य शीर्षकको कर बढाइएकामा संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ ।
खासगरी बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर घटाएर आधारभूत सवारीमा वृद्धि, महिलाले प्रयोग गर्नैपर्ने सेनिटरी प्याडको भन्सार वृद्धि, बचतको ब्याजमा कर निर्धारण, इन्टरनेटमा कर वृद्धि, सेयर बजारलगायतमा कर परिवर्तन गरिएका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो । खासगरी मध्यम आय भएका नागरिकले खरिद गर्ने कम क्षमताका विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर महँगा मूल्यका गाडीमा कर घटाएकामा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसदीय दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले हेरफेर गरेका करका दरमा व्यापारीहरूको अनुहार प्रस्ट झल्किएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘बजेटको करको दर र गाडीको पैठारी एकैसाथ कस्तो संयोग हो ? यो कस्तो आकस्मिकता र भूलचुक हो ?’ उनले मंगलबार संसद् बैठकमा भने, ‘यसमा अर्थमन्त्रीज्यूको कति हात छ, तपाईंका छेउछाउका व्यक्तिहरूको कति हात छ ?’
ओलीको यो अभिव्यक्ति विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको करको दर हेरफेरप्रति लक्षित थियो । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ५० देखि सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार ५ प्रतिशतले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लगाएको छ । तर, सयदेखि दुई सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार घटाएर २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यी दुवै कर ३०/३० प्रतिशत थिए । २ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्म सवारीमा यसअघि ४५ प्रतिशत भन्सार रहेकामा घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री (अप्टिकल फाइबर) र सिमकार्डको अन्तःशुल्क दर बढाएकामा पनि विरोध भएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले अप्टिकल फाइबरको अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत बनाएको छ , यसअघि १० प्रतिशत थियो । सरकारले सिमकार्डको अन्तःशुल्क पनि ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । सरकारले अप्टिकल फाइबर र सिमकार्डको अन्तःशुल्क बढाएपछि सेवा प्रदायकको परल मूल्य बढ्छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने र आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर आफ्नै घोषणाविपरीत महतले अप्टिकल फाइबर आयातमा करको दर बढाइदिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत तयारी सेनिटरी प्याडको भन्सार दर १.५ बाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । सेनिटरी प्याडको मूल्य अब बजारमा प्रतिप्याकेट ५ रुपैयाँसम्मले महँगिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्याड आयातमा भन्सार दर घटाएर १.५ प्रतिशत बनाएका थिए । त्यसअघि यस्तो दर १५ प्रतिशत थियो । स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यक सामग्रीलाई विलासिताका सामग्री मानेर लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै २०७८ असोजमा महिलाले आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले भन्सार दर बढाएसँगै सेनिटरी प्याडको मूल्य बढ्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा लाग्दै आएको करको सीमा बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । व्यक्तिगत र संस्थापक निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा कर बढाएको सरकारले बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर भने यथावत् राखेको छ, जसअनुसार जीवन बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’, सेयर र घरजग्गाको नियमित व्यावसायिक कारोबारलगायतमा तय गरेको करसम्बन्धी व्यवस्था पनि विवादित बनेको छ । आयकर ऐनविपरीत रहेका ती व्यवस्थाले समग्र वित्तीय बजारलाई प्रभाव पार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । कुनै निकायले एफपीओबाट संकलन भएको प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भए पनि आयकर ऐनको दफा ५६ अनुसारको आयमा समावेश नगरी कर गणना गरेको भए त्यस्तो रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र तिरे लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दा बिक्री नभई त्यसलाई लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्दा वा प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गरी संकलन गरेको प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरे वा पब्लिक कम्पनीले सुरुमै प्रिमियम सेयर जारी (आईपीओ) गरे के हुने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिएन । वित्तीय प्रणालीमा यस्तो रकम निकै ठूलो भएकाले आलोचना बढेको छ ।
यस्तै, निकायहरू मर्जरका लागि सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) मा विगतमा कर नतिरेको अवस्थामा हाल कर तिरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिएको छ । यो व्यवस्था कानुनविपरीत भएको जानकार बताउँछन् । यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले एफपीओ निष्कासन गर्ने बैंकलाई पत्र काटेर कर तिर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । बैंकहरूले भने कानुनअनुसार कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकमा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबार घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम आगामी चैतभित्र दाखिला गरे त्यसमा लाग्ने बाँकी शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने प्रावधान थियो । यो विषयमा पनि सेयर लगानीकर्ताले विरोध गरेपछि अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना निकालेर सेयर लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत र साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत कर नै अन्तिम भएको र अरू कर नलाग्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
करका दर हेरफेर रहस्यमय रहेको भन्दै संसद्मा समेत सरकारको आलोचना भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले मंगलबार संसद्मा बोल्दै बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन गरिनुअघि जेठ १४ मा ठूलो संख्यामा गाडी भन्सारबाट छुटाइएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘करको दर बढ्नेवाला छ भन्ने थाहा पाएरै बजेटका अघिल्लो दिन ११ सय जति गाडी भन्सारबाट छुटे । भोलिपल्टै बजेटमा ती गाडीहरूको भन्सार दर बढ्यो, यी सूचना व्यापारीलाई कसरी थाहा भयो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?’
ओलीले कृषिमा कर वृद्धि गरिएको विषयसमेत उठाएका छन् । ‘धनीले खाने महँगो माछामा कर नबढ्ने तर गरिबले खाने आलु, प्याजलगायत आधारभूत वस्तुमा किन बढ्ने ?’ उनले भने, ‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन बजेटमा प्रोत्साहन छैन, गाँजा खेतीमा किन र कसको स्वार्थमा प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो ?’ गाँजा खेतीमा प्रोत्साहन प्राकृतिक रूपमा खेती गरिरहेको किसानको पक्षमा नभई निश्चित व्यापारीको हितमा रहेको उनको आरोप छ ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले आफूले इमानदार र पारदर्शी रूपमा बजेट ल्याएको दाबी गरे । ‘इमानदार भएर काम गर्न कठिन हुँदो रैछ, इमानदार हुँदा प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘बजेट दबाब प्रभावबाट मुक्त भएर पारदर्शी ढंगले ल्याएको छु ।’ बजेट निर्माणका क्रममा गत जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइयो भन्ने कुरा गलत रहेको उनले बताए । ‘म अर्थमन्त्री भएर आउनुअघिबाटै रामकृष्ण श्रेष्ठले नियुक्ति पाइसक्नुभएको थियो । ३० वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभएकाले यसमा उहाँ अनुभवी, दक्ष र इमानदार मान्छे भनेर नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएको रहेछ,’ महतले भने, ‘आधिकारिक रूपमा निर्णय भएका करका दरहरू राख्नका लागि उहाँलाई नियुक्ति गरिएको हो, गोप्य रूपमा निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्न । उहाँ करका दर टाइप र इन्ट्री गर्न बस्नुभएको हो ।’ तुरुन्त अर्को जनशक्ति राख्ने अवस्था नभएकाले श्रेष्ठलाई विज्ञका रूपमा राखिएको उनको भनाइ थियो ।
ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति (पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ) लाई सहभागी गराइएको विषयमा समेत अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । करका दरमा गरिएको परिवर्तन र व्यापारीको चहलपहलले अर्थमन्त्रीको अनभिज्ञता, लापरबाही वा अरू केही कुराले प्रभावित गरेको भन्ने बुझ्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । आफूले अर्थमन्त्रीको विरोध गरेको नभई अर्थतन्त्रको बेहाल र नागरिकले भोगिरहेको दुर्दशाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई २०७९ फागुन १९ मा सरकारले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा नियुक्त गरेको बताएका थिए । ‘त्यतिखेर अर्थमन्त्री को थियो ? सचिव को थियो ? दुई वर्षअघि अवकाश भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने जरुरी के पर्यो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘किन फेरि उनको आवश्यकता भयो ?’ खतिवडाले भनेको समयमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग थियो ।
गत वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा निश्चित स्वार्थ समूहको डिजाइनमा करका दरहरू अवैज्ञानिक रूपमा हेरफेर गरी नीतिगत कब्जा र भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिएको सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सम्झाए । ‘यस वर्ष त्यस्तो नहोस्, त्यो कलंक नदोहोरियोस् भनेर रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा हामीले अर्थमन्त्रीलाई सचेत गराउँदै आएका थियौं,’ उनले भने । यस वर्ष पनि बजेट निर्माणमा एचएस कोडका एक विज्ञलाई संलग्न गराइयो भन्ने दाबी बाहिर आएकाले शंका उब्जिएको वाग्लेले बताए । ‘हजारौं भन्सारका कोड, व्यापकता र महत्त्व बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘यही जटिलताले गर्दा त्यहाँ खेल्ने ठाउँ हुन्छ, अंकहरू बढाउने र घटाउने गरिन्छ ।’ यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढंगले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढंगले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ, छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे । नियमावलीहरू नै संशोधन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि समात्न नसक्ने गरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगोझैं सल्किएको वाग्लेको दाबी छ । ‘दण्डहीनताको यो चुरीफुरीविरुद्ध उभिएका छौं, यसलाई तोडेरै छाड्ने पार्टीको संकल्प छ,’ उनले भने, ‘स्पन्ज र बिलेट, स्टिल र विद्युतीय सवारीदेखि आलु, प्याजसम्ममा बढाइएका र लगाइएका कर विवादित भएका छन् ।’
