सीमित व्यक्तिको स्वार्थअनुसार नीति नियम संशोधन, करका दरमा हेरफेर, अनुमतिपत्र वितरण, कर छुट, सहजीकरण भन्दै राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयमार्फत अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचारको विकृत रूप देखिन्छ। 

यस्तै ठेक्कापट्टामा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन योग्यता थपघट, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका लागि कमिसन बुझाउनुपर्ने वा स्वार्थअनुसारको प्रतिबद्धता वा सेटिङका लागि बुझाइने मोटो रकमले पनि अर्थतन्त्रको यो रोगलाई प्रष्ट्याउँछ।

उल्लेखित उदाहरण, भ्रष्टाचारमा राजनीतिक निहित स्वार्थ, लाभ वा बिचौलियापनको अवयव हुन्। यसबाट आर्जित रकम वैध आम्दानी हुँदैन र कुम्ल्याउने रकम कुनै प्रणालीमा ल्याउन पाइँदैन। 

फलस्वरूप फिल्मी शैलीमा भान्साकोठादेखि गोदाम र बिछ्यौनामुनिसम्म नगद रकम राखिन्छन् र मिलेसम्म विदेशतिरै मिलाएर उतैका बैंकमा राखिन्छन्। यस्तै गतिविधिले हुन्डीलगायत अवैध गतिविधिले प्रश्रय पाएको हो। विदेशमा आर्जित आम्दानी देश भित्रिनुको सट्टा देशको पुँजी नै विदेश पलायन हुने गरेको छ।

यस्तो काममा ठूला व्यवसायी, उच्च ओहोदाका व्यक्तिका आफन्त वा चिनेजानेकै व्यक्तिको उपयोग हुने गरेको छ। सार्वजनिक भएका ठूला काण्डले पनि यस्तै संकेत गर्छ। तर, यी काण्ड अनुसन्धानबिनै टुंगिने गरेका छन्। 

यस्तो कार्यमा धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संरचना र सरोकारवालको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ। सञ्चारमाध्यममा आएका ठूला घोटालाका काण्डको सूचीमा एनसेल काण्ड, स्विस बैंक काण्ड, कर फर्स्छ्यौट आयोग काण्ड, वाइडबडी काण्ड, लोकमानसिंह कार्कीको सम्पत्ति काण्ड, भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा काण्ड, माओवादी क्यान्टोनमेन्ट काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, रेडक्रस सोसाइटी काण्ड, पप्पु पुल काण्ड, सुरक्षा मुद्रण खरिद काण्ड, नक्कली भ्याटबिल काण्ड, यती–ओम्नी–नेपाल ट्रस्ट काण्ड, ललिता निवास प्रकरण लगायतदेखि नक्कली शरणार्थी काण्डसम्म अटाएका छन्। भ्रष्टाचारका यी ठूला घटनामा राजनीतिक नेतृत्व, आफन्त र कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी तथा ठूला व्यावसायिक घरानाको 

संलग्नता देखिन्छ।

ठूलो रकम खर्च गरी निर्वाचन जितेर आउनेले खर्चलाई लगानीका रूपमा लिन्छन्। सो खर्च उनीहरूले उठाएरै छाड्छन्। स्थापित राजनीतिज्ञले निर्वाचनलाई अर्थआर्जन गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। 

निजी क्षेत्रले आफूले दिएको चन्दालाई लगानीको रूपमा लिन्छन्, आफूले जिताएर पठाएपछि आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गराउन चाहन्छन्। र, नेतृत्वमा पुग्नेहरू ठूलाठूला भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गर्ने, गलत नीति बनाई लाभान्वित हुने, नियुक्ति र सुरुमा रकम उठाउने जस्ता कुकृत्य गर्न पुग्छन्।

आम नागरिक वार्षिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थिति छ। १७ प्रतिशत नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। खर्च गर्न आम्दानी नहुँदा सरकार अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन लागिपरेको छ। तर, भ्रष्टाचारबाट आम्दानी गर्नेहरू मनलाग्दी गर्न सक्ने अवस्थामा छन्।

यसरी सीमित व्यक्तिले नगद होल्ड गर्दा तथा पुँजी पलायन हुँदा आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि रकमको अभाव देखिने गरेको छ। यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति अवलम्बन गर्नु परेको छ भने अवैध अर्थतन्त्र कालो बादल झैं मौलाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारले सामाजिक असन्तोष र सामाजिक असन्तुलन बढाउँछ। यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने नै भयो।’ विधिको शासन उल्लंघन गर्नेले विलासितापूर्ण जीवन जिउँदा समाजमा प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ।

भ्रष्टाचारमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति धेरैजसो विदेश पलायनै हुन्छ। ‘स्वदेशमै राख्नेले घरजग्गा, महँगा सवारी किन्ने, रहनसहन फेर्ने जस्ता कामले दैनिक बानीबेहोरा परिवर्तन गर्छन्,’ कँडेलले भने, ‘यसले समाजमा विकृति बढाउँछ।’

भ्रष्टाचारले सामाजिक मनोविज्ञान बदलेपछि समाजको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि घटाउने भन्दै कँडेलले थपे, ‘समग्र अर्थतन्त्र उल्टो यात्राको मुख्य कारक पनि भ्रष्टाचार नै हो। सत्तामा बस्नेप्रति जनताको विश्वास रहेन भने काम गर्नेमा उत्साह हुँदैन।’ यस्तै विधिको शासन नहुँदा लगानीकर्ता लगानी बढाउन प्रेरित नहुने, कर चोरी र चुहावटजस्ता छिद्रा अर्थतन्त्रमा देखिने उनको भनाइ छ। ‘जसकारण इमानदार नागरिक पनि कर तिर्न निरुत्साहित हुन्छन्,’ प्रा.डा. कँडेल भने । यसरी आर्जित सम्पत्ति बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन मुस्किल हुन्छ। 

जानकारका अनुसार चुनावमा बाँड्ने पैसा यस्तै स्रोतबाट आर्जित हुन्छ। धेरथोर रकम स्रोत देखाउन नपर्ने क्षेत्रमा खर्च हुन्छ र केही विदेशी बैंकमा जम्मा हुन्छन्। यस्तो काममा हुन्डीकर्ता वा व्यापारी (विशेषगरी आयातकर्ताको 

साथ लिइन्छ।

हुन्डीवालाले विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको पैसा उतै सेटल गराउँछन् र यता अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति आफन्तलाई जिम्मा लगाउँछन्। व्यापारीले आवश्यकताभन्दा ठूलो एलसी खोलेर पैसा विदेश पठाउँछन् र न्यून बिजकीकरण गरी कर छल्छन्। यसरी बिजक र सामानको वास्तविक मूल्यको अन्तर कुल व्यापारको २० प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

ट्याक्स हेभेन मुलुकमा कम्पनी खोलेर यहाँ आर्जित सम्पत्ति विदेश लैजाने, स्विसजस्तो स्रोत देखाउनु नपर्ने बैंकमा रकम जम्मा गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सेटलमेन्टको उपायका रूपमा लिइने गरेको छ। स्विस बैंकको तथ्यांकअनुसार त्यस बैंकमा रहेको नेपाली नागरिकको मौज्दात ५० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ जुन सन् २०१४ को चार गुणा बढी हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति कि स्रोत नदेखाउनुपर्ने क्षेत्र वा विलासिताका वस्तु खरिदमा खर्च हुन्छ कि ‘क्यापिट फ्लाइट’ हुन्छ।’ 

भ्रष्टाचारीले आफ्नो पैसा कहाँ लुकाउन मिल्छ भनेर खोज्दा घरजग्गा उपयुक्त विकल्पका रूपमा देख्ने उनको तर्क छ। ‘घरजग्गाको बजार मूल्य र सरकारी दर फरक छ। अर्थात्, त्यो अन्तरबराबर रकम उनीहरूले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन पाए,’ उनले स्पष्ट पारे।