आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले क्रसर उद्योगी अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंका नाममा अन्तिम कर निर्धारण गरेको छ।

कार्यालयले मुरारका र प्रसाईंका नाममा रहेका २ क्रसर उद्योगले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै अन्तिम कर निर्धारण गरेको हो। यो रकम भ्याट, आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजसमेत हो।

कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण भएको व्यहोराको पत्र सम्बन्धित करदाता र सर्वोच्च अदालतमा हुलाकमार्फत पठाइएको जनाएको छ। कार्यालयले मुरारकासँग करअसुलीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि मुरारकाले सर्वाेच्च अदालतमा प्रक्रिया रोकिपाऊँ भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। सर्वोच्चले अन्तिम कर निर्धारणको फाइल मगाउने आदेश दिएको छ। मुरारकाले आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाउँदै यही जेठ २ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले राजस्व असुलीको प्रक्रियाउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न जेठ ७ गते पक्ष र विपक्ष दुवैलाई बोलाएको थियो। छलफलपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले मुरारकाका दुवै क्रसर उद्योगमा गरेको अन्तिम कर निर्धारणको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।

आन्तरिक राजस्वले मुरारकालाई पत्र पाएको १५ दिनभित्र कर तिर्न आउनू भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ। तोकिएको दिनभित्र मुरारका कर तिर्न नआए बक्यौताका रूपमा राखी कार्यालयले थप कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ।

करदाता मुरारकाले कर निर्धारण भएको रकममा चित्त नबुझे कार्यालयको पत्र पाएको ३० दिनभित्र निर्धारित करको रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिन पाउनेछन्। निर्धारित करको रकम ३ अर्ब ७२ करोडको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ९३ करोड रुपैयाँ हुन्छ।

विभागले निवेदन परेको १ महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ। विभागको निर्णयमा चित्त नबुझे मुरारका निर्धारित करको रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जान पाउनेछन्। राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतको अनुमतिले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

मुरारका र प्रसाईंका संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित अवनीश एग्रीगेट इन्डस्ट्रिज र ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले १० वर्षको भ्याट र आयकर नबुझाएको उजुरी परेपछि कार्यालयले फाइलको अध्ययनअनुसन्धान अघि बढाएको थियो। दुवै उद्योगले आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि आर्थिक वर्ष २०७१–७२ सम्म गरी १० आर्थिक वर्षको कर विवरण नबुझाएको कार्यालयले जनाएको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा अवनीश एग्रीगेट २०६० फागुन २६ मा र ओम साईबाबा क्रसर उद्योग २०६० वैशाख ४ मा दर्ता भई दुवै उद्योगले मूअकर दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। मुरारका र उनका साझेदार प्रसाईंबीच २०७१ साल लागेपछि नै मनोमालिन्य सुरु भएको थियो।

प्रसाईंले बिजमाण्डूलाई बताए अनुसार दुवै उद्योगको व्यवस्थापन मुरारकाले नै हेरेका थिए। प्रसाईंको भनाइ छ, ‘तर मुरारकाले वास्तविक हिसाब कहिल्यै देखाएनन्। सधैं घाटाको हिसाब मात्र देखाइरहे। मैले पाउनुपर्ने १ सय करोड पनि मुरारकाले मलाई दिएनन्।’

यसपछि प्रसाईंले मुरारकाले प्रत्यक्ष हेरिरहेका दुबै उद्योगका लेखाका कर्मचारीलाई हात लिए। प्रसाईंले दुबै उद्योगका खरिदविक्री खाता, लगबुक, डे बुक र हिसाबकिताबका अन्य खाताका सक्कलै प्रति फेला पारे । उनले दुवै उद्योगका हिसाब राखिएका कम्प्युटरका हार्डडिस्क पनि हत्याए। अनि सबै कागजपत्र र हार्डडिस्क आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लगेर बुझाउँदै मुरारकाले करछली गरेको भनेर उजुरी पनि दिए।

प्रसाईंको उजुरीपछि आन्तरिक राजस्वले कर निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। आन्तरिक राजस्वले करनिर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि मुरारकाले दिलिपनैराम सिंहलाई लिक्विडेटर नियुक्त गरेर निज सिंहमार्फत् राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा आन्तरिक राजस्वले सुरु गरेको प्रक्रिया रोकिपाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरे।

न्यायाधिकरणका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीले निज सिंहको मुद्दा सदर गर्दै आन्तरिक राजस्व कार्याललाई करनिर्धारणको प्रक्रिया रोक्न आदेश गर्‍यो। यसपछि यही आदेशका विषयमा मुरारकाका साझेदार प्रसाईंले न्यायाधीश जोशीका विरूद्ध न्यायपरिषदमा उजुर गरे।

आफूविरूद्ध उजुर परेको थाहा पाएपछि न्यायाधीश जोशीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका नाममा करनिर्धारणको प्रक्रिया नरोक्नू भन्ने ब्यहोराको अर्को आदेश गरे। यसपछि आन्तरिक राजस्वले करनिर्धारण र असुलीको प्रक्रिया सुरु गरेको बताइएको छ।

प्रसाईं भन्छन्–मैले कर तिर्नुपर्दैन

मुरारकाका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंले आफूले कर तिर्नुनपर्ने जिकिर गरेका छन्। ‘म मुरारकासित दुबै उद्योगमा गरी ३३ प्रतिशतको साझेदार हुँ’, प्रसाईंले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर उद्योगको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हेरिरहेका मुरारकाले मलाई नाफाको अंश नदिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई थाहा छ।’

उनले करछलीको निवेदन दिएकाले राजस्व वापतको २० प्रतिशत आफूले पाउनुपर्ने जिकिर गरे।

‘मैले मुरारकाले करछली गरेका छन् भनेर आन्तरिक राजस्वमा निवेदनसहित सप्रमाण उजुर गरेको छु। अब उक्त निवेदनपछि असुल भएको राजस्वको २० प्रतिशत रकम मैले पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै मैले नै मुरारकाबाट करछली भएको निवेदन दिएको हुँदा म सरकारी साक्षी पनि भएँ। मैले तिर्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन,’ प्रसाईंले भने।

अदालतमा पुगिसक्यो म बोल्दिन– मुरारका

उद्योगपति मुरारकाले यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेकोले आफू केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए।

‘झुटको खेती टिक्दैन। एक दिन सत्यको विजय अवश्य हुन्छ’, मुरारकाले भने, ‘म सत्यमा छु। मेरो विजय हुन्छ।’ मुरारकाले प्रसाईं दुवै उद्योगमा साझेदार भएकाले उनले कर तिर्न बाध्य हुनुपर्ने दाबी गरे।