काठमाडौँ — राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रादेशिक लेखा अनुमान प्रतिवेदनले गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ३.२६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा वाग्मतीको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.४४ रहने कार्यालयको अनुमान छ । संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकीको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.३५ प्रतिशत थियो ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कोशीको आर्थिक वृद्धिदर २, मधेसको १.६९, लुम्बिनीको २.०६, कर्णालीको १.९१ र सुदूरपश्चिमको १.७८ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले वाग्मतीको आर्थिक वृद्धिदर ६.३, कोशीको ५.५, कर्णालीको ५.३, लम्बिनीको ५, मधेशको ४.६ र सुदूरपश्चिमको ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान गरेको हो ।
आर्थिक वृद्धिदरमा गण्डकी अघि देखिए पनि राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदानका हिसाबले वाग्मती सबैभन्दा अगाडि छ । कार्यालयले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको लेखामान तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यमा मुलुकको जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान थियो । जसअनुसार उक्त कुल जीडीपीको ३६.८ प्रतिशत योगदान वाग्मती प्रदेशको छ । यो उपभोक्ता मूल्यमा करिब १९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो ।
यस्तै, जीडीपीमा सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत (२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ) योगदान कर्णाली प्रदेशको छ । वाग्मतीपछि जीडीपीमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम छन् । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा वाग्मतीबाहेकका प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी थियो । वाग्मतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान धेरै थियो । बढ्दो सहरीकरण, बढी जनसंख्या र राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारका कारण वाग्मतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान धेरै रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मीले जनाए ।
‘राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेस र लुम्बिनीमा दोस्रो हिस्सामै कायम छ भने वाग्मतीमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार तथा निजी आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा छ,’ उनले भने, ‘गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो छ ।
मधेसबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय जीडीपीमा वाग्मतीको हिस्सा ३७.९५ प्रतिशत रहेकामा यस आर्थिक वर्षमा ३६.८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६.३० प्रतिशत थियो भने यस आर्थिक वर्षमा संकुचन आई १.४४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वाग्मतीको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान व्यापारको २३.६ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनरुत्पादनका क्रियाकलापको ०.३ प्रतिशत छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा कोशीमा उपभोक्ता मूल्यमा जीडीपी करिब ८ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान भने करिब ७ खर्ब ८० अर्ब छ । यस प्रदेशले राष्ट्रिय जीडीपीमा १५.८ प्रतिशत योगदान पुर्याउने कार्यालयको अनुमान छ । यो प्रदेशको जीडीपीमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी ३३.२ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम प्रशासनिक सेवाको ०.३ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यमा मधेशको जीडीपी करिब ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यस प्रदेशको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषिको ३५.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ०.२ खानी तथा उत्खननको ०.२ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति वाग्मतीको छ भने सबैभन्दा कम मधेशको छ । प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वाग्मतीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय ५५ अमेरिकी डलर र मधेसको ८ सय ७५ अमेरिकी डलर छ ।
वाग्मतीपछि सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय गण्डकीको १ हजार ४ सय ९२ डलर छ । कोशीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ९९, लुम्बिनीको १ हजार १ सय २६, सुदूरपश्चिमको १ हजार ६३ र कर्णालीको ९ सय ९७ अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (गत चैत) सम्मको वास्तविक तथ्यांक र आगामी तीन महिना (वैशाखदेखि असारसम्म) को अनुमानित तथ्यांकका आधारमा कार्यालयले प्रादेशिक लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । ‘हालका दिनमा नेपालमा कोभिडको प्रभावको अवस्था छैन । तथापि विश्वका अन्य देशहरूमा भएका घटनाले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखला खलबलिएको तथा पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान उपभोक्ताको मूल्यमा १.८६ हुने तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित आर्थिक वृद्धिदर ५.६१ प्रतिशत भएको विवरण केही साताअघि नै कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । कार्यालयले प्रदेशस्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमान गर्ने काम आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि सुरु गरेको हो । कार्यालयले विश्वमा प्रचलित एक विधि (टप टु डाउन एप्रोच) मा आधारित भएर यस्तो अनुमान गर्दै आएको छ ।
यस विधिअनुसार राष्ट्रिय तहमा अनुमान गरिएको आर्थिक क्रियाकलापका वर्गीकरणअनुसारका प्रत्येक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिका अनुमानलाई उपयुक्त सूचकका आधारमा प्रदेश तहमा विभाजन गरिन्छ । यसरी गरिएको बाँडफाँटको विश्वसनीयता प्रदेश तहका उपलब्ध सूचकहरूमा भर पर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
