सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको छ। परिसंघले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिँदै त्यसका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेश गरेको छ।
अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न सुझाव दिएको अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए।
परिसंघले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटी जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरू गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको छ।
परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए। तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजीक्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती रहेका छन्।
यी चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन परिसंघको माग छ।
चरम निराशा तथा मन्दिबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न परिसंघले जोड दिएको छ। भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तिमा दुई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न परिसंघको सुझाव छ।
परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भइरहेका र हुन सक्ने निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी तिनको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहु दर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्न परिसंघको सुझाव छ।
लगानी प्रवर्द्धनका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता नीति आगामी १० वर्षसम्म कायम हुने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन परिसंघले आग्रह गरेको छ। प्रस्तावित शक्तिखोर तथा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न परिसंघलाई दिन माग गरेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएका सुविधाहरू आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्न, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिन आग्रह गरिएको छ।
लगानी प्रवर्द्धनका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता नीति आगामी १० वर्षसम्म कायम हुने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
पूर्वाधारतर्फ पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका कार्य गर्ने गरी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट अथोरिटी’ बनाइ सो को सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, लगानीका लागि ठूलो रकम संकलन गर्न सरकारले ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ।
नव प्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायतर्फ स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटीको लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न, अस्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न, महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहन गर्न भनेको छ।
