काठमाडौं : सरकारले घिउ तेल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार बढाएकाले उद्योगहरू धराशायीमा हुने भन्दै नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमार्फत भन्सार महसुल पुनः १० प्रतिशत कायम गरेको छ। साबिकमा यस्तो भन्सार दर १ प्रतिशतमात्रै थियो। यसरी ह्वात्तै भन्सार बढाउँदा सम्पूर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घिउ तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बन्द हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो।
उद्योगहरू धराशायी मात्रै नभई आम उपभोक्तालाई यसको मूल्यवृद्धिको भार खेप्नु पर्ने संघको भनाइ छ। ‘भन्सार बढाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपले गम्भीर असर पार्ने जानकारी गराउँदै यसका साथै चरम आर्थिक मन्दीका कारण आम उपभोक्तामा कर तथा महसुलको कारणले गर्दा उपभोक्तालाई प्रतिलिटर १५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुने समेत जानकारी गराउँदछौं,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ। आयकरअन्तर्गत संघमा आबद्ध उद्योगले विगत तीन वर्षमा सरदर ३ अर्ब रुपैयाँँ राजस्वमा योगदान दिएको थियो। चालू आव २०७९-०८० को हाल १० महिनामा समग्र उद्योगलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढीको अप्रत्याशित घाटा व्यहोर्न परेकोले कुनै पनि आयकर तिर्नसमेत नसकेको अवस्थामा झन् भन्सारले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भएको संघको गुनासो छ। यसर्थ अत्यावश्यक वनस्पति घिउ तेल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई गम्भीर एवं दीर्घकालीन असर पर्न जाने भएकोले स्वदेशी उद्योगलाई राहत एवं संरक्षण प्रदान गर्न सरोकारवालासँंग अनुरोध गरिएको छ।
भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गतेबाट उच्च महँगीको चापबाट उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि खाने तेलको भन्सार महसुल शून्य र जीएसटी ५ प्रतिशतमात्र कायम गरेको छ। ‘जबकि सरकारले १ प्रतिशतमा झार्नु अघि नेपालमा कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र मुअकर १३ प्रतिशत गरी सरदर २५ प्रतिशत थियो। यसवाट स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन गई भारतबाट अनधिकृत रूपमा छ्यापछ्याप्ती कम गुणस्तरका तेल भित्रिएको छ।
भारत र नेपालको झन्डै २० प्रतिशतको महसुल दरको अन्तरले गर्दा सरकारको राजस्व र स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर प्रतिकूल आर्थिक असर पर्न गएको भन्दै यसअघि पनि संघले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसको परिणामस्वरूप नेपाल सरकारले ‘आर्थिक ऐन, २०७९ को दररेट संशोधनसम्बन्धी’ नेपाल राजपत्र २०७९ भदौ २३ गते कायम १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई १ प्रतिशतमा झारेको थियो। यसपछि उद्योगहरूले केही राहत महसुस गरिरहेको र खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट हुने अनाधिकृत व्यापारमा समेत कमी आएको संघले जनाएको छ। संघका
अनुसार जसले गर्दा उपभोक्ताले समेत गुणस्तरयुक्त प्रशोधित तेल उपभोग गर्दै आइरहेका थिए। र अहिले बढाएको भन्सार दरलाई शीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा सम्पूर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घिउ तेल उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुन जाने संघको गुनासो छ।
हाल मुलुकभर २६ वनस्पति घिउ तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालित छन्। वनस्पति घिउ तेल उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेका अन्य उद्योग
जस्तैः साबुन उत्पादन गर्ने उद्योग, कागज कारखाना, प्याकेजिङ रोल उत्पादन गर्ने उद्योग, टिना बनाउने उद्योग, चामलको भुसा प्रयोग र प्लास्टिक जार तथा बोतल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रहेका छन्। कुल निर्यातमा करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको घिउ तेल उत्पादन गर्ने उद्योगले सरकारले कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार बढाउँदा उद्योग धराशायीमा पर्ने संघले जनाएको छ।
संघको तथ्यांकअनुसार आव २०७९-०८० वैशाखसम्म २७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको निकासी भएको छ। वनस्पती घिउ तेलको कच्चापदार्थ आयात गरेर करिब २०–२५ प्रतिशत भ्यालुयाड गरेर प्रशोधित घिउ निर्यात गरिँदै आएको छ। मुलुकभित्र आफ्नै उत्पादन नहुँदा कच्चापदार्थ ल्याएर केही मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने विकल्प पनि उचित नै भएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। यसले केही रोजगारी सिर्जना हुन्छ तर स्वदेशमै कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सके परनिर्भर पनि घट्छ। यद्यपि करिब २५ वर्ष नाघिसकेका सञ्चालित यी उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएको संघले जनाएको छ।
