शक्ति र पहुँचको आडमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आधा दर्जनभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । आफूनिकट व्यावसायिक घरानालाई विभिन्न लाइसेन्स वितरणसँगै सहुलियत दिन अध्यक्ष हमालले आधा दर्जनभन्दा बढी नीति आफूअनुकूल संशोधन गरेका हुन् ।

यसमा स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण, ब्रोकरको शाखा विस्तार अनुमति, रेटिङ कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकिङलाई लाइसेन्स वितरण, कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा सेयर निष्कासनका लागि खुकुलो नीतिलगायत छन् ।

बोर्डका अध्यक्ष हमालले भने बजारलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र सबैका लागि खुला गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको दाबी गर्छन् । ‘नीति भन्ने कुरा कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनकै लागि हामीले समयअनुसार नीति परिवर्तन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सबै नीति सबैलाई मनपर्छ भन्ने कुरा संसारमा पनि कही हुँदैन । फ्रान्सलगायतमा अहिले चलिरहेको सडक आन्दोलन हेरौं न त । यसकारण नीति सधैं र सबैलाई मान्य हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर हामीले ल्याएका नीतिले बृहत्तर रूपमा बजारलाई फाइदा पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

नीति सम्बन्धमा सबैको धारणा आ-आफ्नो हुन सक्ने भएकाले बोर्डले परिवर्तन गरेको नीति सम्बन्धमा बजारमा भएका तर्कबारे आफूले केही प्रतिक्रिया नदिने उनले बताए । ‘हाम्रो काम बृहत्तर स्तरमा बजारलाई फाइदा पुग्ने नीति ल्याउने हो, जसले बजारलाई बलियो, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनओस्,’ उनले भने, ‘हाम्रा नीतिमा समस्या भएकाले तीन वर्षमा दुई सय ५० वटा कम्पनी मात्र सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत कम्पनी संख्या बढाउनपनि सहज नीतिगत व्यवस्था बनाइएको हो ।’

निजी कम्पनीलाई एक्सचेन्जमा लगानी खुला

धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणका लागि कम्पनी छनोटको अधिकार धितोपत्र बोर्डमा ल्याउनुका साथै निजी व्यावसायिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि अध्यक्ष हमालले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरेका छन् ।

यसअनुसार अहिले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निजी (प्राइभेट) कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने साविकको व्यवस्था हटाएर त्यस्ता कम्पनीलाई पनि लगानीको बाटो खोलेको, लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको लगायत व्यवस्था धेरै विवादित छन् ।

यसअघि स्टक एक्सचेन्जमा बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसअनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनथे । सोही व्यवस्था परिमार्जन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा नेपालका प्रायः व्यापारिक घरानाको लगानी छ । यसरी एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यापारी हुँदा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निरन्तर बैंकर र व्यापारी छुट्याउनुपर्ने आवाज उठाउने गरेको छ । तर निजी व्यवसायीहरूको उच्च तहसम्मको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ का कारण बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अझै नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन ।

यही समयमा धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा पनि व्यापारिक घराना भित्र्याउने गरी नियमावली संशोधन गर्नुले दीर्घकालमा प्रतिकूल असर गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । विश्वभर एक्सचेन्ज कम्पनी मर्जरमा गइरहेका बेला नेपालमा थप्नुको औचित्य नभएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरको भनाइ छ । भारतमा १ अर्ब ३८ करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा २ वटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छन् । नेपालमा २ करोड ९२ लाख जनसंख्या भएको ठाउँमा २ वटा एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ ।

हाल कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा बढाउन गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ । हाल विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रका स्टक एक्सचेन्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा दुई मुम्बई र नेसनल गरी दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी छन् । भारतमा पब्लिक लिमिटेडभन्दा बाहेकका कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । हाल एउटा कम्पनीले बढीमा ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । केही वर्षअघिसम्म अधिकतम १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्न पाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको हो ।

नेपालले धेरै नियम कानुन भारतको नक्कल गर्दै आएको छ । तर, स्टक एक्सचेन्जको हकमा किन लगानी सीमा बढाइयो भन्नेबारे विवाद चर्को छ । विवादित भएका रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेकाले यसअघि सुरु गरिएको स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम रोकिएको थियो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएसँगै बोर्डले प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेडका आवेदन परेका छन् । सबै कम्पनीमा व्यापारिक घरानाको ठूलो लगानी छ । परेका आवेदनमध्ये एउटा कम्पनीलाई बोर्डले आवेदन दिनेछ ।

परीक्षाबिनै स्टक ब्रोकर थपियो

लिखित परीक्षा लिएर मात्र स्टक ब्रोकरलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने साविकको कानुनविपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले नियमावली संशोधन गरेर सञ्चालन अनुमति दिन सुरु गरको छन् । स्टक ब्रोकर छनोटका लागि योग्यताको परीक्षासमेत लिई प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट आवेदकमध्ये छनोट गरी सदस्यता प्रदान गरेपछि धितोपत्र दलालको व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि नियामकसमक्ष सिफारिसपत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३ को दफा ५७ को उपदफा २ (ग) मा छ । संशोधित नियमावलीमा हरेक तीन वर्ष नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने, कार्यक्षेत्रका आधारमा पुँजी वृद्धिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेसम्मका व्यवस्था थपिएका छन् ।

नियमावलीमा ब्रोकर छनोट गर्न मुख्य ५ वटा मापदण्ड तय गरिएको छ । यसअनुसार पुँजी, अनुमति प्रदानसम्बन्धी दस्तुर, सञ्चालकहरूको योग्यता, संस्था प्रमुखको योग्यता र सूचना प्रविधि छन् । यी मापदण्डका आधारमा ब्रोकर छनोट गरी लाइसेन्स वितरण गरिने बोर्डले जनाएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा तोकिएको पाठ्यक्रमका आधारमा लिखित परीक्षा लिई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको पुरानो व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने जोकोहीले पनि ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।

नेप्सेको अधिकार बोर्डले खोस्यो

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत एवं औचित्य पुष्टिबिनै धितोपत्र ब्रोकर छनोटको अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आफ्नो मातहत ल्याएको छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली (पाँचौं संशोधन) ०७९ मार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को ब्रोकर छान्ने अधिकार बोर्डले खोसेको हो । तर ऐन संशोधन नभएकाले अहिले स्टक एक्सचेन्जले नै स्टक ब्रोकरको आवेदन संकलन गर्ने र सिधै तोक लगाइदिएर धितोपत्र बोर्डमा पठाउने गरेको छ । यसअघि ब्रोकर छनोटको सबै प्रक्रिया स्टक एक्सचेन्जले गरेपछि मात्र अनुमतिपत्रका लागि धितोपत्र बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नियमावली संशोधनमार्फत एकै पटक धेरै संख्यामा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । हाल ५० वटा ब्रोकर सञ्चालनमा छन् । ४४ वटा ब्रोकरका कुल ६९ शाखा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप २० शाखा सञ्चालनका लागि ब्रोकरहरूले पूर्वाधार तयारी गरिसकेका छन् । थप ६५ स्थानमा १ सय २० शाखा स्थापनाका लागि आवेदन प्राप्त भएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार अब ब्रोकर छनोटको सबै प्रक्रिया (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता, लाइसेन्स दिने र नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सबै काम) बोर्ड आफैंले गर्नेछ । स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो ।

भारतमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । दुवै एक्सचेन्ज आफैंले ब्रोकर छानेर लाइसेन्सका लागि मात्र भारतीय धितोपत्र बोर्ड (सेबी) मा सिफारिस गर्छन् । बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत राष्ट्रमा पनि स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ब्रोकर छानेर लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा सिफारिस गर्छन् । ब्रोकर छनोट प्रक्रियामा नियामक निकायको हस्तक्षेप हुँदैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत नेपालमा स्टक एक्सचेन्जको अधिकार खोसेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । धितोपत्र नियमावली, ०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था थियो ।

एक्सचेन्जको तथ्यांक शुल्क चार गुणा बढाइयो

धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को मिलेमतोमा एक्सचेन्जको तथ्यांक बिक्री शुल्क करिब चार गुणासम्म बढाइएको छ । सेयर बजारको सूचना सहज र सुलभ तरिकाले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने नीतिविपरीत गत असोज एक्सचेन्जका तथ्यांक बिक्री शुल्क चार गुणासम्म बढाइएको हो । धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपछि नेप्सेले केही महिनाअघि जारी गरेको ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि ०७७’ मा यसअघि आफैंले प्रस्ताव गरेको भन्दा अत्यधिक बढी तथ्यांक बिक्री शुल्क कायम गरिएको छ ।

प्रयोगकर्तालाई शुल्क लिएर तथ्यांक बिक्री गर्नकै लागि करिब २ वर्षअघि नेप्सेले ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि ०७७’ आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर लागू गर्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरेर नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै आफ्नो स्वीकृतिमा मात्र तथ्यांकको शुल्क निर्धारण गर्न पाउने निर्देशन दियो । त्यसपछि नेप्सेले तथ्यांक बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।

बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि नेप्सेलाई तथ्यांक बेच्न बाटो खुलेको हो । बोर्डका अध्यक्ष हमालले नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी आफूले भनेअनुसार शुल्क निर्धारण गरेर स्वीकृतिका लागि पठाउन भनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोहीअनुसार नेप्सेले शुल्क निर्धारण गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पठाएको थियो । सोही शुल्क बोर्डले स्वीकृत गरिदिएको हो । निजी लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन आह्वान गरेसँगै त्यस कम्पनीलाई अरू आम्दानीका बाटा पनि खोलिदिनुपर्ने थियो । सोहीअनुसार बोर्डले हतारमा तथ्यांक बिक्री शुल्क यसअघि नेप्सेले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरैले बढाएको स्रोतको दाबी छ । पुँजीबजार सूचनामा आधारित भएकाले छिटो, सुलभ र सहज तरिकाले धेरैभन्दा धेरै नागरिकसमक्ष पुर्‍याउनुपर्नेमा बोर्डले महँगो शुल्कका लागि अनुमति दिएर नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न खोजेको जानकारहरूको गुनासो छ । तथ्यांक बिक्रीको शुल्क बढाउनुको औचित्य नेप्से र बोर्डले पुष्टि गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

निर्वाचन आयोगलाई झूटो सूचना

संघ र प्रदेशको निर्वाचनको संघारमा आचारसंहिताविपरीत धेरै संख्यामा व्यापारिक लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तरमा बोर्डले झूटा विवरण पठाएको थियो, जसमा लाइसेन्स वितरण नियमित कार्य भएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना जारी भएको, सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र ऐनले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण अधिकार बोर्डलाई नै दिएको लगायत कारण उल्लेख छ ।

बोर्डले आयोगलाई पठाएको प्रत्युत्तरका धेरै विवरण झूटा थिए । लाइसेन्स वितरण कार्य बोर्डको नियमित कार्य नभई विकासात्मक हो । बोर्डको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको विकासात्मक कार्यअन्तर्गत समग्र बजारको विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको बुँदा १० मा वस्तुबजार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार तथा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनिएको छ ।’

धितोपत्र ब्रोकर संख्या थप्ने र नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) लाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेपछि नियमितबाहेक विकासात्मक काम गर्न पाइन्न । त्यसैले बोर्डले आफूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा राखेका कार्यक्रमलाई पनि नियमित कार्यक्रम भनेर आयोगलाई झूटा विवरण पठाएको हो । तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन ।

नीति तथा कार्यक्रमको कानुन निर्माण तथा सुधार शीर्षकमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने मात्र उल्लेख छ । तर जसरी भए पनि निर्वाचनअघि नै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ध्याउन्नमा बोर्ड रहेकाले उक्त प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी झूटा विवरण समेटेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।

संसदीय समितिको निर्देशन उल्लंघन

बोर्डले वितरण गर्न थालेको धितोपत्रको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत पनि छ । संघीय संसद् अन्तर्गत अर्थ समितिले गत भदौ ३१ मा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई पत्र लेखेर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुको औचित्यबारे जानकारी माग्दै पत्र लेखेको थियो । बोर्डले उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै संसद्को अवधि सकिएको भोलिपल्ट (गत असोज २ मा) एकै पटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर, एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स वितरण गर्न सूचना आह्वान गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले लाइसेन्स वितरणको काम हाल रोकिएको छ ।

असोज १ देखि व्यवस्थापिका संसद् खारेज भएकाले उक्त विषय निर्वाचनपछिको पहिलो अर्थ समितिको बैठकमा छलफल हुने निर्णय पनि समितिले गरिसकेको थियो ।

लिखित परीक्षाबिनै ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने उक्त प्रस्ताव संघीय संसद्अन्तर्गत अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत हो । मुद्राबजार र पुँजीबजारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको सुझावका आधारमा अर्थ समितिले लिखित परीक्षा नलिई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई समग्र वित्तीय प्रणाली र विशेषगरी धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा तोकिएको विशिष्ट पाठ्यक्रममा आधारित जाँच लिई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्ने,’ अर्थ समितिको निर्देशनमा भनिएको थियो ।

प्रिमियममा आईपीओ निकाल्न खुकुलो व्यवस्था

बढी मूल्य (प्रिमियम) मा सेयर निष्कासनका लागि सम्बन्धित कम्पनी कम्तीमा तीन आर्थिक वर्ष लगातार नाफामा रहेको हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले खुकुलो व्यवस्था गर्न लागेको छ । निजी क्षेत्रका केही कम्पनीलाई प्रिमियममा (बढी मूल्यमा) सेयर निष्कासनको अनुमति दिनकै लागि बोर्डले खुकुलो नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली ०७३ संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । बिमा क्षेत्रका केही कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासनको अनुमति दिनकै लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालकै जोडबलले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्रोतको दाबी छ । अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा केही रकम थप गरेर सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन भनिन्छ ।

संशोधित नियमावलीमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न एक आर्थिक वर्षमा मात्र नाफा कमाएको भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जब कि विद्यमान दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनका लागि संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था परिवर्तन गरी एक आर्थिक वर्षमा मात्र नाफा कमाएको कम्पनीले पनि प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गर्न लागेको हो । यसरी एक आर्थिक वर्षको नाफालाई मात्र हेरेर प्रिमियममा सेयर निष्कासनको अनुमति दिँदा कम्पनीको वास्तविक स्थिति थाहा नहुने भएकाले लगानीकर्ताका लागि अन्याय हुने जानकारहरू बताउँछन् ।