एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा राज्यको खर्च ६ गुणाले बढेको छ । १० वर्षअघि ०६९/७० मा २७ अर्ब ४९ करोड ३१ लाख ९६ हजार आठ सय खर्च भएकोमा ०७८/७९ मा बढेर एक खर्ब ६० अर्ब ४९ करोड ७८ लाख पुगेको हो । 

सामाजिक सुरक्षा खर्च मात्रै खर्बनजिक पुगेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार ०७८/७९ मा तोकिएका सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकमा ९६ अर्ब पाँच करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारी सेवाबाट निवृत्त राष्ट्रसेवकका लागि सरकारले दिने पेन्सनमा सोही वर्ष ६४ अर्ब १९ करोड ८० लाख खर्च भएको छ । 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, तोकिएको क्षेत्रका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ भने सरकारी सेवाबाट निवृत्तका लागि पेन्सन सुविधा दिन्छ । पछिल्ला वर्ष सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिनेको संख्यामा भएको बढोत्तरी र भत्ता दरमा वृद्धि हुँदा त्यसमा सरकारले व्यहोर्ने खर्च पनि बढेको हो । गत आवमा ३६ लाख दुई हजार सात सय पाँचजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए भने दुई लाख ८३ हजार एक सय ७५ ले पेन्सन पाएका थिए । १० वर्षअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २० लाख ४५ हजार ८० थियो । त्यस्तै, आठ वर्षअघि पेन्सन पाउनेको संख्या एक लाख ८३ हजार नौ सय ९६ थियो । 

लक्षित समूहको संख्या बढ्दै जाने र सरकारले छोटोछोटो अवधिमा भत्ता बढाउँदा त्यसमा लाग्ने खर्च पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकारले चालू आव ०७९/८० मै वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट दुई वर्ष घटाएर ६८ कायम गरेको छ । यसले वृद्धभत्ता पाउनेको संख्या बढाएको छ । अर्कोतिर, गत वर्ष वृद्धभत्ता रकम एक हजारले बढाएर मासिक चार हजार पुर्‍याएको थियो भने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । ०७२/७३ यता वृद्धभत्ता चारपटक बढाइएको छ । विगतमा मासिक पाँच सय रहेको वृद्धभत्ता रकम ०७२/७३ मा एक हजार पुर्‍याइयो । लगत्तै अर्को वर्ष ०७३/७४ मा बढाएर दुई हजार, ०७६/७७ मा तीन हजार तथा गत वर्ष चार हजार पुर्‍याएको हो । 

त्यस्तै, हरेकपटक तलब वृद्धि गर्दा त्यससँगै सामन्जस्य हुने गरी पेन्सन पनि बढाउने गरिएको छ । सरकारले चालू आवमै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । पछिल्लो सात वर्षमा सरकारले चारपटक तलब वृद्धि गरिसकेको छ । 

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सामाजिक सुरक्षालाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाएर दायित्व घटाउनुपर्ने सन्दर्भ धेरैपटक उठे पनि सरकारको कदम त्यसविपरीत देखिएको बताउँछन् । फजुल र अनुत्पादक खर्चको बेथिति मच्चाएर सामाजिक सुरक्षालाई कस्ने कुरा तर्कसंगत नहुने उनको भनाइ छ । बेथिति र लुट नियन्त्रण गरेर सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘आम्दानीका आधारमा आधारभूत आवश्यकताको सीमा निश्चित गरेर लक्षित वर्गलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने हिसाबमा जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको दायित्वमाथि समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।’ 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, ६० वर्षमाथिका एकल महिलाले दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् भने सरकारले तोकेको क्षेत्रका ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले पनि दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन् । एकल महिलाले पनि त्यति नै भत्ता बुझ्छन् । 

त्यस्तै, पूर्ण अशक्त अपांगता भत्ता तीन हजार नौ सय ९० र अतिअशक्त अपांगता भत्ता दुई हजार एक सय २८ रुपैयाँ छ । अतिविपन्न तथा क्षेत्र तोकिएका पाँच वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले पनि मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँ बालपोषण भत्ता पाउँछन् । कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुनेल, राजी, लोप्चा, कुसबडिया जातिका प्रत्येक परिवारका सूचीकृत हरेक सदस्यले जनही तीन हजार नौ सय ९० रूपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । 

त्यस्तै, सेवानिवृत्त सरकारी वेतनधारी निजामती र अन्तर्गतका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र अन्तर्गत, नेपाली सेना र शिक्षकलाई सरकारले कानुनबमोजिम पेन्सन उपलब्ध गराउँछ  । कार्यालयका अनुसार हाल पेन्सन पाउनेको संख्या दुई लाख ८३ हजार एक सय ७५ छ  । संख्यात्मक हिसाबमा सबैभन्दा बढी पेन्सन पाउनेमा क्रमशः नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र शिक्षक छन् । सेनाका ९२ हजार आठ सय ८५ ले पेन्सन पाउँछन् । निजामतीका ८० हजार पाँच सय ८४, प्रहरीका ५८ हजार तीन सय ९८ र ५१ हजार तीन सय आठ शिक्षकले पेन्सन बुझ्छन् । 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको यस्तो सुझाव 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गरेर त्यसको भार कम गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ११ माघ ०७५ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षामा देखिएका समस्या औँल्याएर समाधानका उपायसमेत सुझाएको थियो । समितिले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा भएको खर्चसमेत केलाएर विद्यमान समस्या र समाधानका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा, अन्य सामाजिक सहायता, छात्रवृत्ति, निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृद्धि, उपदान, सेवानिवृत्तको सञ्चित बिदा, सेवानिवृत्तको औषधोपचार र मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायता कार्यक्रमबारे अध्ययन गरेको थियो । खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा प्रत्येक वर्ष राज्यकोषमा सामाजिक सुरक्षाबापतको रकमको भार बढ्दै गइरहेको भन्दै समितिले प्रचलित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान, कार्यक्रम वा सहायताको सञ्चालनमा देखिएका आठ समस्या औँल्याएको थियो ।

समितिले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू छरिएर रहेकाले कुन वर्ग वा व्यक्तिले प्राप्त गरिरहेको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभएको, सरकारको तर्फबाट समग्रमा कुन प्रयोजनका लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्य गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नभएको, एकभन्दा बढी निकायको संलग्नताले एकीकृत विवरणको समन्वयको अभावमा यस्तो कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने अवस्था नभएको, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापछि सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा वर्गको क्षमता तथा जीवनस्तरमा भएको परिवर्तनको अनुगमन र मूल्यांकनसमेत हुन सकेको–नसकेकोलगायतका समस्या औँल्याएको थियो ।