- भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने

- बंगलादेशलाई ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न भारतीय बाटो प्रयोगका लागि पनि सहमति प्रदान

भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेश घिमिरे र भारतीय ऊर्जा सचिव अलोक कुमारले समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अब चाँडै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बीच  मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुनेछ । त्यसपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको समझदारी कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

दुवै देशका विद्युत् कारोबार गर्ने कम्पनीबीच ‘बिटुबी’ सम्झौता हुँदा पिपिएको अवधि पनि टुंग्याइने भ्रमणमा सहभागी ऊर्जा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब प्राधिकरण र एनभिभिएनले आफ्नो व्यावसायिक सर्तहरूमा चाँडै पिपिए गर्नेछन् ।

बुधबारदेखि भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच ‘बिटुबी’ गर्ने तयारी थियो ।  नेपालतर्फबाट यसको तयारी सकिएको थियो । तर, सम्झौतापत्रको मस्यौदा भारतीय पक्षबाट स्वीकृति नभएकाले आगामी दिनका लागि सरेको हो । ‘बिटुबी सम्झौता भएपछि नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार सुनिश्चित हुनेछ,’ भ्रमणमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार ठूलो हो । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाले पूर्णता भएर बिजुली उत्पादन गर्न थालेपछि नेपालको खपत क्षमताले धान्दैन । त्यसका लागि भारतीय बजार आवश्यक पर्छ ।

साथै, बढ्दो जलवायु परिवर्तनसँग लड्न भारतलाई पनि नदी प्रवाहमा आधारित नेपाली विद्युत्को आवश्यकता छ । किनकि, भारतमा डिजेल र पावर प्लान्टमा आधारित बिजुली उत्पादन हुँदा वायु प्रदूषण बढेर वातावरण प्रभावित भइरहेको छ । त्यसले गर्दा भारतलाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने दबाब छ । सोहीअनुसार भारतले नेपालको विद्युत् किन्ने निर्णय लिएको हो । 

अहिले प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । त्यहाँ विद्युत् बिक्री गर्ने प्राधिकरणले निश्चित आयोजनालाई स्रोत मानेर भारतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ, जुन स्वीकृतिपत्रको म्याद एक वर्षको मात्रै हुन्छ । र, हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

नवीकरणका लागि भारतले सहज रूपमा स्वीकृति दिने गरेको छैन । भारतले हालसम्म चार सय ५२ मेगावाटका विभिन्न आठ आयोजनाको विद्युत् बिक्री गर्न स्वकिृति दिएको छ । तर, चार सय ५६ मेगावाटको अपर तामाकोसीलगायतका आयोजनालाई भारतले स्वीकृति दिएको छैन । यो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अल्पकालीन बजारमा ढुक्क भएर नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्था थिएन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने गरी भएको समझदारी कोसेढुंगा हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालले बताए ।  

‘यो समझदारी नेपाली विद्युत् क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा नै हो । यसले नेपाली बिजुलीका लागि भारतमा बजारको सुनिश्चितता बढाएको छ । नेपाली ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गर्न पनि हौसला दिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हामीले गृहकार्य गर्नुपर्ने काम धेरै छ । आवश्यकताअनुसार जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ । निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमा सक्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने तथा नयाँ प्रसारण लाइन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, नीति तथा कार्यविधिलाई पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेछ, त्यसमा हामी काम गर्नेछौँ ।’

भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशलाई नेपालले ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि भारतले सहमति दिएको छ । गत जेठ २ गते बंगलादेशमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो । यसका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी बनाउने निर्णयसमेत भएको थियो । भारतले सहमति दिएपछि अब नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनभिभिएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनेछ । त्यसलगत्तै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) पनि भएको छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगम (एसजेभिएन)सँगै असार ०७८ मा लगानी बोर्डले तल्लो अरुण बनाउन पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि यो परियोजना निर्माणका लागि पिडिए गरिएको हो । पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज कम्पनीका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

हाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अघि बढाएको कालिकोटको चार सय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई साझेदार बनाउने गरी सहमति बनेको छ । यसमा  एनएचपिसीले ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा लिनेछ ।

पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा भएको समझदारी सकारात्मक भएको बताए । ‘भारतले आफूले बनाएको आयोजनाबाहेकको बिजुली लैजाने हो भने यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । यसले नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजारको सुनिश्चितता बढाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले लामो समयदेखि रोकिएको पिपिए खुलाउनसमेत प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।’ यस्तै, भ्रमणमा न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन शिलान्यास पनि भएको छ । साथै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे विवादलाई तीन महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति पनि भएको छ ।