काठमाडौँ — वर्षायाममा बढी हुने नेपालको बिजुली भारतको बाटो हुँदै खरिद गर्न बंगलादेश दुई वर्षदेखि तयार छ । यसका लागि भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सोमबार र मंगलबार भएको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकमा पहिलो चरणमा भारतलाई मनाएर ४० देखि ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति भएको छ । 

‘भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न त्रिपक्षीय बैठकका लागि भारतलाई मनाउने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । भविष्यमा थप विद्युत् व्यापारका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी छलफलसमेत भएको उनले जानकारी दिए । सचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गरेका छन् ।

भारतको बाटो हुँदै नेपालको विद्युत् लैजानुपर्ने भएकाले उसलाई मनाउन जरुरी छ । भारतले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिए पनि नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको स्वीकृति दिइसकेको छैन । दुई वर्षअघि भएको बैठकमा त्रिपक्षीय बैठक बसेर विद्युत् व्यापारका लागि वातावरण बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसयता त्रिपक्षीय बैठक हुन सकेको छैन । बंगलादेशमा दुई दिन चलेको बैठकले विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको छुट्टै त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउनबारे पनि छलफल भएको छ ।

नेपालबाट भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशमा ४०–५० मेगावाट बिजुली निर्यात गरी आगामी सिजनदेखि पावर ट्रेडिङ सुरु गरिने बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । यसका लागि प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीपी) र भारत सरकारको विद्युत् व्यापार निगमबीच बैठक बोलाई छिटै त्रिपक्षीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यसका लागि भारतको साथ र अनुमति अनिवार्य भएका कारण त्रिपक्षीय बैठकका लागि भारतलाई मनाउने सहमति दुवै भएको छ । यसअघि काठमाडौं बैठकमा पनि नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्रिपक्षीय समझदारी गर्न भारतसँग पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । ५० मेगावाट परीक्षणस्वरूप लैजानलाई गत भदौमा नेपाल र बंगलादेशबीच सहमति भएको थियो ।

तर हालसम्म भारतले अनुमति नदिएको र पछिल्लो नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा अनुमतिको लागि आयोजनाको नाम मागेका कारण पनि यस पटक भारतले ग्रिन सिग्नल दिने आशा रहेको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बताए ।

सचिवस्तरीय चौथो बैठकमा भारतकै संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशले ५० मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यसका लागि भारतलाई दुवै पक्षबाट मनाउने सहमति भएको थियो । बैठकमा बंगलादेशले ०७९ कात्तिकभित्र नेपालको ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति भएको थियो । यसमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर लाइनका लागि भारतसँग समेत छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याइने बैठकले निर्णय गरे पनि भारतले यसमा सहमति दिएको छैन ।

०७९ फागुनमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले निश्चित आयोजनाको प्रस्ताव मागेको र यसमा नेपाली पक्षले पनि प्रस्ताव पठाइसकेकाले भारतले सहमति दिने आशा घिमिरेले गरेका छन् । फागुनको बैठकमा भारतले बंगलादेश निर्यातका लागि आयोजनको नाम मागेपछि नेपालले लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

भारत सरकारले ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिने बताएपछि स्रोत परियोजना नै छानेर मागेको थियो । यससँगै आपसी अनुभव साटासाट तालिम आदानप्रदान जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

सन् २०२२ मा भारत भ्रमणमा आएकी बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बंगलादेशले नेपालमा उत्पादित बिजुली आयात गर्न पावर ट्रान्समिसन करिडोर बनाउन भारतलाई अनुरोध गरेकी थिइन् । समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग विद्युत् प्रसारणका लागि भारतीय भूमि प्रयोग अनुमति दिन पनि आग्रह गरेकी थिइन् । नेपाल र बंगलादेशले पटक पटक भारतसँग भूमि प्रयोग गरी विद्युत् व्यापारको माग गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

सुनकोशी ३ मा बंगलादेशले लगानी गर्ने

प्राधिकरण र बीपीडीपीबीच ६८३ मेगावाटको जलाशययुक्त सुनकोशी ३ आयोजनालाई संयुक्त रूपमा बनाउने निर्णय भएको छ । सुनकोशी ३ आयोजना संयुक्त लगानीमा ६ महिनाभित्र जेभी (जोइन्ट भेन्चर) सम्झौता गरी विकास गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । लगानीका लागि भारतलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले जनाए ।

०७९ भदौ ८ र ९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा सुनकोशी ३ आयोजनालाई प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि सो आयोजनाको अध्ययन लगायतका काम सकेर अर्को बैठकमा त्यसका बारेमा थप छलफल हुने निर्णय भएको थियो । यस्तै सो बैठकले वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नेपाली पक्षले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । बैठकमा प्राधिकरण र बीपीडीपीले संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरी आयोजनाको निर्माणको सहमति जुटेको निर्देशक अधिकारीले जनाए । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार गरेको काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापलाई छुने सुनकोशी ३ आयोजना कोशी बेसिन गुरुयोजनाबाट पहिचान भएको थियो ।