क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको अध्ययनले पहिलोपटक विकासोन्मुख देशले अमेरिकाभन्दा रुस र चीनलाई बढी सहयोग गरिरहेको तथ्य अघि सारेको छ

'युरोपले अमेरिकामाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउनुपर्छ । युरोपले सामना गरेको ठूलो समस्या भनेकै हामी अरूले सिर्जना गरेको संकटमा फस्छौँ, जसले हामीलाई आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता निर्माण गर्नबाट रोकेको छ,’ फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले चीनको तीनदिने राजकीय भ्रमणबाट फर्किने क्रममा दिएको एक अन्तर्वार्तामा प्रतिक्रिया दिए, ‘यदि दुई महाशक्ति चीन र अमेरिकाबीचको तनाव बढ्यो भने हामीसँग हाम्रो रणनीतिक स्वायत्ततालाई वित्तपोषण गर्ने समय र स्रोत केही हुनेछैन र हामी एक अधीन राष्ट्र बन्नेछौँ । यी समस्याको समाधान गर्न युरोपले अमेरिकासँगको आफ्नो हतियार, ऊर्जा साथै मुद्राको निर्भरता घटाउनुपर्छ ।’ अमेरिका र विभिन्न युरोपेली राष्ट्रले ताइवानलाई लिएर चीनमाथि दबाब दिइरहेको समयमा युक्रेनको संकट समाधान गर्न नसक्ने युरोपले ताइवानको विषयमा कुन हैसियतले बोल्ने भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । उनले ताइवानलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीचको टकरावमा युरोप फस्न नहुने तर्क गरे । म्याक्रोनले सी जिनपिङसँगको भेटमा उदीयमान बहुध्रुवीयताका लागि आफ्नो समर्थनबारे खुलेर कुरा गरे ।

म्याक्रोनको चीन भ्रमण र त्यसका क्रममा उनले दिएका अभिव्यक्तिपछि धेरै पश्चिमा विशेषगरी अमेरिकी र बेलायती टिप्पणीकारहरूले धाबा बोलेका छन् । कसैले म्याक्रोनले आफूलाई मात्र नभई युरोपियन युनियन र समस्त पश्चिमी एकतालाई बदनाम गरेको आरोप लगाए, त कोही चीनलाई लगाम लगाउने अमेरिकी प्रयासलाई म्याक्रोनले कमजोर बनाएकोमा क्रोधित देखिए । वासिंटनले बेइजिङसँगको आर्थिक सम्बन्ध तोड्न खोजिरहेको र आफ्ना सहयोगीलाई चीनबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अलग गर्न अपिल गरिरहेको अवस्थामा फ्रान्स र चीनले यातायात, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति र विज्ञानजस्ता क्षेत्रमा विभिन्न आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई देशबीच भर्खरै हस्ताक्षर गरिएको व्यापार सम्झौताले चीनसँगको व्यापारमा फ्रान्सको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको सन्देश दिएको छ । फ्रान्स मात्र होइन, १२ अप्रिलमा द न्युयोर्क टाइम्सले अमेरिकाले चीनलाई अलग्याउने प्रयास गरिरहँदा जर्मन कम्पनीहरू चीनसँग अझ नजिकिँदै गएको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

जर्मन अर्थतन्त्रका दुई शक्तिशाली इन्जिन फक्सवागन र रासायनिक कम्पनी बिएएसएफले चिनियाँ बजारमा आफ्नो लगानीलाई थप बढाउँदै छन् र फराकिलो बनाउँदै छन् । चीनमा फक्सवागनका ४० भन्दा बढी प्लान्ट छन् र उसले आफ्नो ४० प्रतिशत बिक्री र एकतिहाइ नाफा चिनियाँ बजारबाट कमाउँछ । चीनमा ३० वटा उत्पादन सुविधा भएको बिएएसएफले चीनमा नयाँ रासायनिक उत्पादन कम्प्लेक्समा १० अर्ब युरो खर्च गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । कम्पनीको वार्षिक आय सम्मेलनमा बिएएसएफका प्रमुख मार्टिन ब्रुडरमुलरले आफ्नो चीनमा भएको व्यापारले नै युरोपको आफ्नो कम्पनीको पुनर्संरचना सम्भव भएको बताएका थिए । गतवर्ष जर्मनी र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार करिब दुई खर्ब ९८ अर्ब युरो थियो र चीन लगातार सात वर्षदेखि जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको छ । युरोपेली युनियनका दुई प्रमुख राष्ट्रहरूको चिनियाँ बजारप्रतिको लगावले बाइडेन प्रशासनको अपिललाई बेवास्ता गरेको छ । चीन ! तपाईंलाई चाहे मन परोस् वा नपरोस्, यसलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ ।

वासिङटनले बेइजिङसँगको आर्थिक सम्बन्ध तोड्न खोजिरहेको र आफ्ना सहयोगीलाई चीनबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अलग गर्न अपिल गरिरहेको अवस्थामा फ्रान्स र चीनले यातायात, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति र विज्ञानजस्ता क्षेत्रमा विभिन्न आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्

शीतयुद्धको समाप्तिसँगै विश्व कूटनीतिमा सबैभन्दा सक्रिय खेलाडीको रूपमा स्थापित थियो अमेरिका । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा विभिन्न राष्ट्रहरूसँग स्थापित सैन्य गठबन्धनको नेटवर्क र विश्व आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा अमेरिकी प्रभुत्व निर्भर रहँदै आएको छ । तथापि त्यो प्रतिमान अहिले परिवर्तन हुँदै गएको छ । युरोप र गैरपश्चिमी राष्ट्रका नागरिकमा केही धारणा साझा छन् भने त्यो हो : दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि विश्वव्यापी राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षामा प्रभुत्व जमाउने अमेरिकी नेतृत्वको व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । चीन, भारतजस्ता उदीयमान शक्तिराष्ट्रले विश्व शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ आकार दिइरहेका छन् र विश्वको आर्थिक र राजनीतिक गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र एसिया–प्रशान्ततर्फ तीव्र रूपमा ढल्किँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपणअनुसार एसियाले यस वर्षको विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउनेछ । चीन र भारतले मात्र विश्वव्यापी वृद्धिको आधा हिस्सा ओगट्नेछन् । हालैका केही घटनाक्रमले विश्व राजनीतिमा अमेरिकी प्रभुत्व क्रमशः घट्दै गएको देखाउँछ ।

क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको अध्ययनले पहिलोपटक विकासोन्मुख देशले अमेरिकाभन्दा रुस र चीनलाई बढी सहयोग गरिरहेको तथ्य अघि सारेको छ । सो अध्ययनअनुसार युक्रेन द्वन्द्वलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने पश्चिमा प्रयासका बाबजुद अमेरिकी प्रभाव रहेका देशले मात्र प्रत्यक्ष रूपमा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् र, युक्रेनलाई सैन्य सहायता पठाएका छन् । विश्वको जनसंख्याको लगभग ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका राष्ट्रहरूले युक्रेनको द्वन्द्वलाई ‘खराबविरुद्ध असल’को संघर्षको रूपमा फ्रेम गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई अस्वीकार गरेका छन् । पश्चिमा सञ्चार माध्यम रुसको सैन्य असफलतामा केन्द्रित भए पनि चीनमा ७६ प्रतिशत, भारतमा ७७ प्रतिशत र टर्कीमा ७३ प्रतिशतले रुस युद्धपछि झन् बलियो भएको अथवा युद्धअघि जत्तिको शक्तिशाली थियो, अहिले पनि उत्तिकै शक्तिशाली रहेको विश्वास गर्छन् ।

युक्रेन युद्धले उल्टै चीन र भारतलगायत धेरै प्रमुख गैरपश्चिमी देशसँग रुसी सम्बन्ध बलियो बनाएको छ र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको उदयलाई गति दिएको छ । गत मार्चमा रुसमा आयोजित रुस–अफ्रिका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सम्मेलनमा ४० अफ्रिकी देशका प्रतिनिधिमण्डल थिए, जबकि २०१९ मा भएको पहिलो फोरममा अफ्रिकी देशका ३६ प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएका थिए । युरोपियन युनियनद्वारा फन्डेड युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सको हालैको रिपोर्ट ‘युनाइटेड वेस्ट, डिवाइडेड फ्रम द रेस्ट’अनुसार युक्रेन युद्धले अमेरिका र युरोपलाई नजिक ल्याए पनि राजनीतिक रूपमा यिनीहरू बाँकी संसारबाट भने एक्लिँदै गएका छन् । रिपोर्टअनुसार युक्रेन युद्धले पश्चिमी आधिपत्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ । अध्ययनको निष्कर्ष छ– यदि युक्रेनले कुनै न कुनै रूपमा युद्ध जित्न सफल भए पनि अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुने सम्भावना छैन र पश्चिमले बहुध्रुवीय संसारको एक ध्रुवको रूपमा बाँच्नु पर्नेछ ।

अमेरिका र युरोप एउटै खुट्टामा उभिएकोजस्तो देखिए पनि यो सम्बन्ध कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने टुंगो छैन । युक्रेनलाई लिएर अमेरिका र युरोप एकमत भए पनि अन्य विषयमा उनीहरूबीच भिन्नता रहेको म्याक्रोनको चीन भ्रमणले देखाएको छ । रोनाल्ड रेगनले आफ्नो आर्थिक नीतिका लागि वित्तपोषण हेर्न सहायक सचिव नियुक्त गरेका पाउल क्रेग रोबर्ट्सले एक अन्तर्वार्तामा युरोप वासिंटनको पछि लाग्दा उच्च मुद्रास्फीति र प्रतिबन्धका कारण रुससँगको नाफादायी व्यापार सम्बन्धको पतनबाट ग्रस्त भएको बताएका छन् । 

युक्रेन संकटबाहेक मध्यपूर्वको क्षेत्रीय राजनीतिले पनि अमेरिकी प्रभाव कमजोर भएको देखाएको छ । पुटिनलाई दबाब दिने प्रयासमा बाइडेनले साउदी अरबलाई तेल उत्पादन बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, बाइडेनको आग्रहविपरीत रुससँग मिलेर साउदीले तेल उत्पादनमा कटौती गर्‍यो । चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरेबियाबीच ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाको विश्वव्यापी हैसियतमा अर्को प्रहार भएको छ । सउदी अरबका लागि अमेरिकी पूर्वराजदूत डेविड रुंडेलका अनुसार यो समझौता मध्यपूर्वमा चिनियाँ प्रभाव र कूटनीतिका लागि एक ऐतिहासिक क्षणको रूपमा स्थापित हुनेछ भने अमेरिकाको प्रतिष्ठाका लागि अर्को झट्का हो । पश्चिमी राष्ट्रहरूको दबाबका बाबजुद अरब राष्ट्रहरूले बसर अल असदले नेतृत्व गरिरहेको सिरियालाई अरबी क्लबमा फर्काउने र बसर अल असदसँगको सम्बन्धलाई सुधार्न कदम चाल्न थालेका छन् । केही दिनअघि साउदी अरेबियाले इरान र सिरियाका प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गरेको थियो । सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलाई अर्को महिना हुने अरब लिगको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन दिने विषयमा छलफल गर्न नौ अरब राष्ट्रका प्रतिनिधि शुक्रबार जेद्दामा भेला भएका थिए । अमेरिकी नेतृत्वमा बसर अल असद र उनका भित्री सर्कलका व्यक्तिहरूलाई प्रतिबन्धद्वारा एक्लो पार्ने पश्चिमी नीतिका लागि यो अवश्य पनि सुखद होइन । साउदी अरेबियाको सांघाई सहयोग संगठनको ‘संवाद साझेदार’को रूपमा सामेल हुने निर्णय साउदी अरबलाई चीन–रुसको प्रभावको क्षेत्रबाट बाहिर राख्ने अमेरिकी प्रयास अब व्यर्थ हुने संकेत हो ।

गत महिना एक अन्तर्वार्तामा दक्षिण अफ्रिकाकी विदेशमन्त्री नालेदी पान्डरले ब्रिक्स समूहमा विश्वव्यापी चासो बढ्दै गएको बताएकी थिइन् । उक्त अन्तर्वार्तामा उनले ब्रिक्सका लागि साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, मेक्सिको र नाइजेरियालगायत १२ इच्छुक राष्ट्रहरूबाट आवेदन आएको बताइन् । अमेरिकाले ब्रिक्सले जी–७ राष्ट्रहरूको आर्थिक शक्तिलाई गम्भीर चुनौती दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । तर, युक्रेन युद्धले बढाएको भूराजनीतिक र आर्थिक संकट र पश्चिमी प्रतिबन्धले ब्रिक्सलाई स्पटलाइटमा राखेको छ । प्रख्यात अमेरिकी भूराजनीतिक चिन्तक ब्रजेजिन्स्कीले सन् १९९७ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक द ग्रयान्ड चेसबोर्डमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली र संरचनाप्रति चीन, रुस र सायद इरानको बढ्दो गुनासो र असन्तुष्टिले ती राष्ट्रलाई एकठाउँमा ल्याउने र त्यो सम्भावित रूपमा अमेरिकी प्रधानताका लागि सबैभन्दा खतरनाक परिदृश्य हुने बताएका छन् । ब्रजेजिन्स्कीलाई प्रतिध्वनित गर्दै केही समयअघि मात्र अमेरिकी चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष जनरल मार्क मिलीले अमेरिकी सांसदलाई चीन, रुस र इरान अमेरिकाका लागि आउने वर्षमा समस्या हुने बताएका थिए । 

अमेरिकी प्रभुत्वको घट्दो अर्को साख हो, विश्वमा चलिरहेको डिडलराइजेसन अभियान । यानी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरभन्दा पनि स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्ने । सहस्राब्दीको सुरुमा विश्वव्यापी मुद्रा भण्डारको लगभग तीनचौथाइ डलरमा थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार आज त्यो ५९ प्रतिशतमा झरेको छ र झर्ने क्रम जारी छ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ जोगाउन र अन्य अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न डलरलाई प्राथमिक औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हुनाले डलरमाथिको विश्वास घट्दै गएको छ । भूराजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हासिल गर्न अमेरिकाले स्विफ्टजस्ता डलरमा आधारित व्यापारिक प्रणालीबाट इरान र हालै रुसलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । भारत र चीनजस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रुपैयाँ, रुबल वा युआनमा गर्न थालेका छन् । ब्राजिल र चीन अहिले एक–अर्कासँग युआनमा व्यापार गरिरहेका छन् ।  त्यस्तै ब्रिक्स राष्ट्रहरू व्यापारका निम्ति साझा मुद्रामा काम गरिरहेका छन् । डिडलराइजेसनलाई लिएर पल क्रेग रोबर्ट्स भन्छन्– ब्रेटन वुड्स सम्झौतापछि वासिंटनको शक्ति विश्व रिजर्भ मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरमा टिकेको छ । बाइडेन शासनको प्रतिबन्धले संसारलाई डलरको प्रयोगबाट र स्विफ्टजस्ता डलर क्लियरिङ सिस्टमबाट टाढा लैजान नथाल्दासम्म यो विशेषाधिकार सुरक्षित थियोे । जुन दिन अमेरिकी डलर केवल कागजी मुद्रा बन्छ, अमेरिकी शक्ति पतन हुन्छ ।