मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरबाट तीन दिनयता फोहोर उठ्न सकेको छैन । दैनिक जम्मा हुने झन्डै पाँच टन (सात घनमिटर) फोहोर नउठ्दा त्यहाँ दुर्गन्ध बढ्न थालेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका महासचिव तथा परिवर्तन सेवा प्रालिका अध्यक्ष मित्र घिमिरेका अनुसार महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले शुक्रबार साँझ टेलिफोन गरेर शनिबारदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फोहोर नउठाउन कडा निर्देशन दिएका थिए। ‘फोहोर उठाए लाइसेन्स नै खारेज गर्छु भन्ने चेतावनी दिनुभएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले हामीले ती तीन निकायमा फोहोर उठाउन बन्द गरेका हौं।’
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले सिंहदबार, शीतल निवास, मन्त्री क्वार्टर तथा प्रधानन्यायाधीशको क्वार्टरमा फोहोर उठाउन परिवर्तन सेवा नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसका लागि संघीय सरकारले मासिक साढे ५ लाख बुझाउँदै आएको छ। तीन दिनदेखि फोहोर उठाउने परिवर्तन सेवा प्रालिका टिपरहरू सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासमा प्रवेश गरेका छैनन्। यसबाट संघीय सरकार र महानगरबीच झगडा बढ्दै गएको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले संघीय सरकारले आफूहरूसँग वार्ता सुरु नगरेसम्म सिंहदबार, शीतल निवास तथा बालुवाटारमा फोहोर नउठ्ने बताए। संघीय सरकार भने फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयप्रति रुष्ट बनेको छ।
‘१ अर्ब खर्च गरेर बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइट हामीले बनायौं। ११ करोड खर्च गरेर बाटो पनि बनायौं। महानगरभित्रको फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको छ। महानगरको काम निजी क्षेत्रले उठाएको फोहोरबाट प्रतिटिप ४ सय रूपैयाँ शुल्क लिने मात्र भएको छ,’सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक रवीन्द्र बोहराले भने, ‘जबकि फोहोरमैला ऐन २०६८ अनुसार ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने, फोहोर उठाउने र व्यवस्थापन गर्नेलगायत सबै काम स्थानीय सरकारको हो। महानगरले ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन नमानेपछि हामीले बनाएका हौं।’ बोहराका अनुसार सिंहदरबारलाई नमुना क्षेत्र बनाई शून्य फोहोर (जिरो वेस्टेज) बनाउने तयारीमा संघीय सरकार लागेको छ।
‘यसका लागि हिक्यास नामक एक संस्थाले हामीलाई प्रस्ताव पठाएको छ। त्योसँग कुराकानी गर्ने भएका छौं,’उनले भने। बोहराका अनुसार हिक्यासको प्रस्ताव स्वीकार गरे एकपटक मात्र ८ देखि १० लाख रूपैयाँमै सिंहदरबार परिसरको फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ। अहिले सरकारले सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक महिना साढे ५ लाख खर्च गर्दै आएको छ। संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरलाई गुहार्नुभन्दा सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबार, शीतल निवास तथा बालुवाटारमा निस्कने फोहोरमध्ये प्रशोधित फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने तथा कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने योजना सरकारको छ। सिंहदरबार, शीतल निवास तथा बालुवाटारमा विगत तीन दिनदेखि फोहोर नउठेको विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार आन्तरिक छलफल गरेको तर यसबारे महानगरसँग तत्काल वार्ता गर्ने तयारी नभएको बोहराले बताए। संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भई फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यता सुकुमबासी व्यवस्थापन, सडक, शान्तिसुरक्षालगायत विषयमा संघीय सरकारले महानगरलाई सहयोग नगरेको भन्दै मेयर साहले सिंहदरबारमा फोहोर उठाउन बन्द गरेका हुन्। महानगरले शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेस्थित सुुकुमबासी बस्ती हटाउन प्रयास गरेको थियो। त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। केही दिनअघि थापाथलीमा पनि महानगरले यस्तै प्रयास गरेको थियो। थापाथलीको प्रयासमा पनि महानगर असफल भएको थियो। सुकुमबासी हटाउन महानगरले संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ तर संघीय सरकार कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पन्छिने गरेको छ। सुकुमबासी व्यस्थापन गर्ने जिम्मा सुकुमबासी आयोगलाई दिनुपर्ने तर्क संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको छ।
महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठेको विषयमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले वार्ताका लागि सोमबार साँझसम्म औपचारिक प्रस्ताव नगरेको बताए। ‘मौखिक रूपमा कुरा आएका छन् तर औपचारिक रूपमा कसैले वार्ताको प्रस्ताव गरेको छैन,’मानन्धरले भने। सुकुमबासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण बाध्य भएर सिंहदरबारमा फोहोर उठाउन बन्द गरिएको मानन्धरको भनाइ छ।
