नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई न्यून गर्न केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि नै मागमा संकुचन ल्याउने गरी ब्याजदर वृद्धिको नीति लिँदै आएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि केन्द्रीय बैंक ब्याजदर बढाउने नीतिबाट क्रमशः पछि हट्ने भएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीकै चासोपछि केन्द्रीय बैंक लचक बनेको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, अर्थसचिव तोयम रायलगायत पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । बैठकमा बैंकका सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसमेत उपस्थित थिए ।
त्यसो त गत शुक्रबारदेखि नै ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलगायतका सरोकारवालासँग छलफलमा थिए । अन्ततः सोमबारको बैठकले समाधान निकालेको बैठकमा उपस्थित एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर घटाउन गत शुक्रबारदेखि नै प्रधानमन्त्रीले गभर्नर, अर्थमन्त्रीलगायतका सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरिरहेका थिए । सोमबारको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।’
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मंगलबार महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले समसामयिक विषयमा पत्रकार सम्मेलनसमेत राख्ने बताए । तर, के निर्णय गर्ने भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘भोलि (मंगलबार) हामी महत्वपूर्ण निर्णयसहित पत्रकार सम्मेलन गर्दै छौँ ।’
त्यस्तै, परिसंघले पनि सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलको विषयमा जानकारी गराउने भन्दै पत्रकार सम्मेलन डाकेको छ । परिसंघले ‘चैत २७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, गभर्नरलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भएको भेटघाट तथा छलफलका विषयमा जानकारी गराउने’ बताएको छ । साथै, विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कर्मचारीहरूका विरुद्धमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, देशको वर्तमान आर्थिक एवं बैंकिङ स्थिति र सुधारका सम्भावित उपायहरूका विषयसमेत उल्लेख गर्ने बताएको छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घट्ने गरी स्पेस क्रिएट गर्न खोजेको, छ अहिले सिआरआरमा लचकता अपनाउने, संस्थागततर्फको निक्षेपको दर घटाउने, आधारदर गणना विधिमा परिवर्तन गर्ने, पुनर्कर्जा बढाउने, बैंकदर घटाउनेलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘चौतर्फी दबाबपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाउने प्रयास थालेको देखिन्छ ।’
कति छ ब्याजदर घटाउने स्पेस ?
सरकार र राष्ट्र बैंकले जति नै जोडबल गरे पनि बजारमा माग भएअनुसार ब्याजदर घटाइहाल्न सम्भव नभएको जानकारहरू बताउँछन् । तत्काल नै ब्याजदर घटाउनका लागि केन्द्रीय बैंकसँग खासै धेरै आधारहरू नभएको एक बैंकरले बताए । उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकका लागि सम्भव देखिँदैन ।’
उनका अनुसार पहिलो आधार, केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको कसिलो नीतिमा लचकता देखाउने आश्वासन दिन सक्नेछ । यद्यपि, यसले अहिले आक्रान्त बजारलाई केही हदसम्म शान्त बनाउन मद्दत पुग्ला, तर ब्याजदर नै घटाउन भने सम्भव नहुने उनको बुझाइ छ । दोस्रो आधार, केन्द्रीय बैंकले बैंकदर घटाउन सक्ने विकल्प बाँकी नै रहेको ती बैंकरको बुझाइ छ ।
केही समयअघि बैंकका सञ्चालकहरूको टोलीले अर्थमन्त्री डा. महतलाई भेटी क्यास रिजर्भ रेसियो (सिआरआर) ३ प्रतिशतमा झार्ने, बैंकदर घटाउने र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिइनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेका थिए । चालू आवको मौद्रिक नीतिले यसलाई ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
त्यस्तै, बैंकदरलाई पनि १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । संस्थागत निक्षेपको दर घटाउने विषयमा समेत ब्याजदर घटाउन सकिने स्पेस देखिन्छ । जसमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता सरकारी संस्थानहरूको वर्चस्व देखिन्छ । त्यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक त्रैमासमा आधारदर समायोजन गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्ने व्यवस्थालाई मासिक बनाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको ती बैंकरको भनाइ छ ।
ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंकहरूको ब्याजदर घटाउने उपाय खोजिरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले नै यो बैठकको आयोजना गरेको हुँ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको दबाबलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौँ । बैंकको ब्याजदर घटाउने उपायहरू खोजिरहेका छौँ । हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब कम हुँदै गएकाले समाधान निकाल्न सहज हुने उनको धारणा छ । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबबाट अलि सजिलो महसुस हुँदै छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, ‘बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत् छलफल गर्ने सोच्दै छु ।’ उनले एक–अर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान नहुने बताए ।
अहिले अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसमा भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्धलगायतका कारण छन् । आयात–निर्यातसम्बन्धी निर्यातमा भएका सीमाहरूको कारण पनि छ । राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका छौँ ।’ उनले बैंकको ऋण लिएर नतिर्ने भन्ने समूहमाथि कठोर हुनेसमेत बताए ।
‘बैंकको ऋण लिने, तर तिर्दिनँ भन्नेहरूलाई छोड्नुहुँदैन । त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हुलहुज्जतको सहज सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुन्छ ।’छलफलमा विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृतलगायत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैंक र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायी एवं आमनागरिकको चासो सम्बोधनका लागि सरकारको आग्रहअनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए ।
