नेपाली भाषाका प्रसिद्ध कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमको चर्चित उपन्यास ‘अलिखित’मा तराई–मधेसमा बस्ने एकजना पहाडिया मूलका ‘जिम्दार’ छन्, जसले त्यहाँका मानिसलाई गाह्रोसाह्रो परेका वेला ‘माना’ ऋण दिएर खातामा ‘मुरी’ लेख्छन् र यसै माध्यमबाट गाउँलाई नै आफ्नो दासमा परिणत गरिदिन्छन् । उनी गाउँका निर्विरोध जनप्रतिनिधि पनि छन् । त्यसैले कसैले उनको ऋणको पासोबाट मुक्त हुन खोजे वा उनको शोषणको विरोध गर्न खोजे उनले सत्तामा आफ्नो पहुँचको पनि उपयोग गर्छन् । 

अंग्रेजीका प्रसिद्ध साहित्यकार सेक्सपियरको ‘दी मर्चेन्ट अफ भेनिस’ नामक नाटकमा ‘साइलक’ नामक व्यापारीले ऋण दिएको साटो ऋणीसँग एक पाउन्ड मासुको माग गर्छ । यसैले होला, अंग्रेजीमा ऋणको ब्याजको निहुँमा ऋणीको सबै जायजेथा हडप्ने वा हडप्न खोज्ने साहुलाई ‘लोन सार्क’ भनिन्छ । सार्क अर्थात् मांसाहारी क्रुर दैत्य, जसले सबै निल्छ । 

हिन्दीका विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचन्दले यस ब्याजी चलनलाई महाजनी सभ्यता भनेका छन् । ‘महाजनी सभ्यता’ शीर्षकबाट उनले एउटा निबन्ध नै लेखेका छन् । २०औँ शताब्दीको चौथो–पाँचौँ दशकतिर लेखिएका उनका कैयौँ कथा र उपन्यासमा सुदखोर महाजनबाट धोती न टोपी हुन पुगेका गरिब किसान र श्रमिकको पीडा जीवन्त रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । प्रेमचन्दको समयमा स्थानीय पुँजी वैदेशिक पुँजीको संगत गरेर स्थानीयस्तरमा विशिष्ट प्रकारको वित्तीय पुँजी व्यवसायमा परिणत भइरहेको थियो । स्थानीय सामाजिक संरचनामा नयाँ परिस्थिति अनुकूल गरिबको निर्धनता, आवश्यकता र विवशताबीच झाँगिँदै गएको पुँजीको यो व्यवसाय अनैतिक र अमानवीय भए पनि सत्ता र समाजस्वीकृत व्यवसायका रूपमा स्थापित थियो । प्रेमचन्दले, यसैकारण यसलाई व्यवसायभन्दा पनि अमानवीय महाजनी सभ्यता र संस्कृतिका रूपमा देखे । 

२०औँ शताब्दीमा प्रेमचन्दले देखेको ब्याजको सांस्कृतिक सत्य हाम्रो समयको आत्मामा पनि टाँसिएको छ । राजनीतिक र सांस्कृतिक सभ्यताका दृष्टिले हामीले परिवर्तनका जतिसुकै युग पार गरे पनि यो नाफा, आर्थिक लाभ, ब्याजको व्यवसायले हाम्रो साथ छाडेको छैन ।

सरकार विपन्न मिटरब्याजपीडितको पक्षमा छ भने उसले विशेष विधेयकमार्फत तिनले गरेका सबै तमसुकलगायत कागजात रद्द गर्नुपर्छ र अनेक गरेर मिटरब्याजीले आफ्नो नाममा पारित गराएको जग्गा पुनः पीडित ऋणीकै नाममा फर्काउन सक्नुपर्छ

हामीले राजनीतिक परिवर्तनमा मौद्रिक व्यवहारलाई जनहितअनुकूल नियन्त्रण गर्नतिर सोचेनौँ । त्यसैकारण, वर्तमानमा समग्र मानवीय संरचनाको केन्द्रमा बसेको मुद्राले राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई आफ्नो स्वाभावअनुकूल ढाल्दै गएको छ । मार्क्सवादका प्रमुख विचारकमध्येका एक र कार्ल मार्क्सका मित्र फ्रेडरिक एंगेल्सले ठीकै भनेका छन् : ‘मुद्राको अनन्त व्यवहारले आत्मालाई पनि मुद्रामा परिणत गरिदिन्छ ।’ ब्याज र नाफाको व्यवसायजन्य संस्कृति यस्तै असंवेदनशील र अमानवीय व्यवहार हो, जसमा जड मुद्रा मात्र हुन्छ । 

हामीकहाँ यस्ता लोभीपापी आत्माहीन साहु–महाजनका निम्ति ‘मिटरब्याजी’ भनेर आधुनिक शब्दावली विकसित भएको छ । यसै वर्षको गत भदौमा सरकारबाट गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन’मा ‘ब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’मा बढेजस्तो ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्ता कारोबारलाई मिटरब्याज भनिएको हो’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

यसै प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा मिटरब्याजलाई प्रस्ट्याउँदै भनिएको छ : ‘वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, किर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई धम्की वा हिंसाका माध्यमबाट आतंकित वा भयभीत पारी या छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ ।’ गत भदौमा काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याजीबाट पीडित नवलपरासीका ऋणीसँगको वार्तापछि यो प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाइएको थियो । तर, स्थिति फरक भएन । सरकारी संरचनामा पहुँच बनाएका मिटरब्याजीहरूले पीडित ऋणीमाथि उल्टो धाकधम्की बढाउन थालेका समाचार आउन थाले । नयाँ गठबन्धन सरकारको अस्थिरता तथा अनिश्चितताले पनि मिटरब्याजीबाट पीडित ऋणीको दुःख घट्नुको साटो बढायो नै । सरकारलाई बुझाइएको त्यो सिफारिस प्रतिवेदन पनि अन्य प्रतिवेदनजस्तै विनाकार्यान्वयन थन्कियो । 

केही दिनदेखि फेरि तराई–मधेसको मिटरब्याजीपीडित ऋणीहरूको एउटा समूह काठमाडौंमा संघर्षरत छ । यसपटक पनि हल्लीखल्ली राम्रै छ । मिडियामा प्रमुख समाचार बनेको छ, अन्य वेला बेखबरझैँ देखिए पनि काठमाडौंमा केही राजनीतिक दलले आन्दोलनकारी पीडित ऋणीसँग भेटेर सहानुभूति देखाइरहेका छन् र समर्थनमा वक्तव्य प्रकाशित गरेका पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले पीडित ऋणीलाई आफ्नो निवास बालुवाटारमै बोलाएर उनीहरूको दारुण दुखेसो सुने र गृहमन्त्री पीडितहरू रहेकै स्थलमा पुगेर उनीहरूको समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाए । सरकारले त्वरित गतिमा मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधानका लागि यस सम्झौतापश्चात् बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट आयोग गठन गर्ने गरी संघर्षरत मिटरब्याजपीडितसँग पाँचबुँदे सम्झौता पनि गरेको छ । पहिलो नजरमा यो आसलाग्दो परिणाम नै हो, तर सरकारको विगतको रवैया हेर्दा भने भरपर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । यस्तो किन भनियो भने, यस सम्झौताको प्रवृत्ति पनि विगतका अन्य सम्झौताजस्तै कानुनी छ, जब कि यो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या हो । 

२०७९ चैत १८ गते सरकार र संघर्षरत मिटरब्याजीपीडितबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौतामा समस्यालाई ‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक–कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले गरिने शोषण’को पहिचान गरिएको छ । (पीडितको अकल्पनीय शोषणको विवरण सुन्ने हो भने ‘विभिन्न ढंगले गरिने शोषण’मा ऋणी र उनको परिवारको श्रम र यौन शोषणसमेत सामेल छन् ।) प्रश्न छ, सरकार वा सरकारले गठन गर्ने आयोगले कानुनबाहिर गएर राजनीतिक अर्थमा यी समस्याको हल खोज्नतिर सोच्न सक्छ ? यस समस्याको समाधान यसै प्रश्नमा निहित छ । 

कानुनी रूपले यसको हल खोज्न थाल्ने हो भने ऋणीसँग गराएको कागजी प्रमाणमा त्रुटि गरेका मिटरब्याजी मात्र दोषी देखिन सक्छन् । मिटरब्याजीहरूले ऋणीले लिएको रकमभन्दा बढी रकमको तमसुक वा दृष्टिबन्धक गराए पनि वा जग्गा आफ्नो वा आफूले चाहेको व्यक्तिका नाममा नामसारी कानुनी आधारमै गराएका हुन्छन् । सोझा ऋणीले बुझाएको रकमको भर्पाई साहु (मिटरब्याजी)ले नदिएमा वा ऋण फर्स्योट गर्ने वेला तमसुक नच्यातेर साहुले राखेपछिको स्थितिमा कानुनी रूपमा ऋणीको निर्दोषिताको अवस्था सिद्ध गर्न सक्ने स्थिति नै रहँदैन । यस्तोमा सरकारले दबाब सिर्जना गरे अदालत साहु (मिटरब्याजी)को रक्षाकवच बन्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यो समस्या पटक–पटक चिसिनुको कारण पनि यही हो । यसकारण यस समस्यामा सरकारले विपन्न वर्गीय दृष्टिकोण नअपनाएसम्म यसको हल देखिँदैन, जसको सम्भावना धेरै कम छ । यी मिटरब्याजी नयाँ होइनन् । यिनीहरू पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका आधारभूत आर्थिक अंग हुन्, जो आर्थिक समृद्धिको कारण यस गणतन्त्रमा पनि सामाजिक र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली छन् । 

वर्तमान राजनीतिमा केन्द्रीय सत्तामा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीले वर्चस्व कायम गरेझैँ स्थानीय सत्तामा यो मिटरब्याजी पुँजीको बहुआयामिक वर्चस्व छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि बैंक र सरकारी वित्तीय संस्थामा व्याप्त भ्रष्टाचार, घुस र कमिसन तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण विपन्न वर्गका निम्ति आपत्विपत्मा आर्थिक समस्या समाधानमा अहिले पनि मिटरब्याजीहरू नै सहज माध्यम हुन् । 

यसले के देखाउँछ भने विपन्न वर्गप्रति सरकारको यो अक्षमता र आवश्यकताको विवशता नै यी मिटरब्याजीको जीवन हो । त्यसैले सरकार विपन्न वर्गको पक्षमा हो भने उसले विशेष विधेयकमार्फत विपन्न वर्गले गरेका सबै तमसुकलगायत कागजात रद्द गर्नुपर्छ र अनेक गरेर मिटरब्याजीले आफ्नो नाममा पारित गराएको जग्गा पुनः विपन्न पीडित ऋणीका नाममा फर्काउन सक्नुपर्छ । केहीलाई यो निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ, तर मिटरब्याजीले गर्ने गरेको अमानवीय ऋण असुली तथा ब्याजको अनन्त राक्षसी विस्तारसँग तुलना गर्ने हो भने यो पनि थोरै हुनेछ । यसका निम्ति सरकार कानुनीभन्दा पनि विपन्न वर्गीय राजनीतिक हुनुपर्छ । तर यसभन्दा पनि, विपन्न वर्गको आर्थिक गर्जो टार्नका निम्ती राज्यसत्ता बलियो अभिभावकका रूपमा खडा भएन भने तथा उसले सहज प्रक्रियाका निकाय खडा गरेन भने नयाँ मिटरब्याजीहरू जन्मिई नै रहन्छन् ।

यसको अर्को भयावह आयाम पनि छ । ठूला मिटरब्याजीहरू अहिले समस्याको केन्द्रमा छन्, तर यो आर्थिक लाभको आकर्षण मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गमा व्यवसायका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । स्थानीयस्तरमा जुकाझैँ फैलिइरहेका यिनीहरू धेरथोर पैसा हुने जो पनि हुन सक्छन् : खातेपिते मध्यम व्यवसायी, कृषि, खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानको बेचबिखनका बिचौलिया व्यापारी, थोरै पैसा दिएर गरगहना, घरखेत, जग्गाजमिन बन्धकी राख्ने टुटपुँजिया साहु, होमजप र पूजापाठ गरेर दक्षिणाबापत प्राप्त रकम जम्मा गरेको पुरोहित, पुजारी वा पन्डा, अनेक गरेर केही रकम जम्मा गर्न सफल कर्मचारी, शिक्षक वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत ह्वाइट कलर मजदुर । एक लगाएर डेढ वा दोब्बरको आशा राख्ने जोसुकै पनि यसमा पर्न सक्छन् । यो ठूला मिटरब्याजीको सहजता तथा दिन दुईगुना रात चौगुना हुने लाभको आकर्षणबाट विकसित अवैध, अनैतिक र अमानवीय भयावह आर्थिक–सांस्कृतिक विस्तार हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा मिटरब्याजीलाई सामन्तवादको अवशेष भनेका थिए । तर, यथार्थमा यो अवशेष होइन, बरु नयाँ रूपमा फैलिँदै गएको महाजनी संस्कृति हो । वस्तुतः यो संविधानको राजनीतिक आर्थिक लक्ष्य समाजवादसँग जोडिएको विषय हो र सरकार विपन्न वर्गको पक्षमा व्यावहारिक रूपमा उभिन सकेन भने समाजवाद भजनबाहेक अरू केही बाँकी रहँदैन ।