आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किलले एक चौथाइँ मात्र गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिन एक साता बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च मुस्किलले २५ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण तथ्यांक अनुसार चालु आवको चैत २३ गतेसम्मको अवधिमा २५.८८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ।

नौ महिना सकिनै लाग्दा मुलुकको पूर्वाधार लक्षित विकास खर्चको हविगत भने निकै दयनीय देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण तयार नपार्ने हो भने यो वर्ष पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने अवस्था देखिन्न। सरकारले हालसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च अन्तर्गत ९८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

सरकारले चालु आवका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म तीनवटै शीर्षकमा सरकारले ८ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले नियमित (चालु खर्च) खर्चतर्फको शीर्षकमा यो अवधिसम्म ६ खर्ब ७१ अर्ब खर्च गरेको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८९ अर्ब २ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा निर्माणको काम पछाडि पर्ने मात्रै नभएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक असर पर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गर्न निर्देेशन दिएका छन्। ‘पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरतह समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिए। ‘बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ,’ उनले भने ‘अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत निर्देश गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री दाहालले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको लागि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा आयोजनाको वार्षिक बजेट र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आशातीत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताए।

‘यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाएको छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘यसो हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ र त्यसका कारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न। बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्। खास समस्या केके हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निर्क्रयाैल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट खर्च किन नभएको भने विषयमा मन्त्रीहरूले विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।

‘एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘सम्पादन गर्न नसकिएका कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न तत्काल वैकल्पिक कार्ययोजना बनाइ सम्पादन गर्ने र अधुरा आयोजनाहरूमा बजेट छुट्ट्याएर मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माण कार्यमा रहेका अवरोध हटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। ‘खासगरी जग्गा अधिग्रहण र पूरक इआइए गर्नमा हुने गरेको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बेलाबेलामा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था पनि छ।’