एक वर्षअघि एकजनाको ज्यान जाने गरी भएको सवारी दुर्घटनामा प्रहरीले कानुनविपरीत मिलापत्र गराएको पाइएको छ । मोटरसाइकलचालकको मृत्यु भएको दुर्घटनामा प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका आधारभूत मान्यतासमेत पालना नगरेको भेटिएको हो । 

एक वर्षअघि ललितपुरमा भएको यो प्रकरणमा प्रहरीले हालै छानबिन गरिरहेको छ । प्रारम्भिक छानबिनमै अपराध अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गर्ने प्रहरीमाथि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रहरीकै कमजोरी भेटिएपछि घटनाको नयाँ शिराबाट अनुसन्धान हुँदै छ । 

२५ पुस ०७८ मा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ४ स्थित नगरपालिका कार्यालयअगाडि भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकलचालक राममोहन श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो । जुन घटनामा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेमा प्रहरीले मिलापत्र गराएको थियो । यसमा संलग्न सातदोबाटो वृत्तका तत्कालीन डिएसपी दिनेश घिमिरेलगायत प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

श्रेष्ठ आफैँले चलाएको बा.४३प ८६९६ नम्बरको मोटरसाइकल र सुरज तामाङले चलाएको प्रदेश २–३२ प ९७०७ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किँदा श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भए भने उनको मोटरसाइकलमा सवार गोविन्दलाल जोशी घाइते भए । दुर्घटनापछि सुरजलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा उनलाई एक रात थुनामा राखी भोलिपल्ट छाडिएको थियो । 

उता ३ फागुनमा उपचारको क्रममा श्रेष्ठको मृत्यु भयो । सोही दिन सातदोबाटो प्रहरीले चालक तामाङलाई बोलाएर छलफल गरायो । जसमा मृतक श्रेष्ठको परिवारलाई नौ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने र घाइते जोशीको उपचार खर्च व्यहोर्ने सहमति गरियो । सोही आधारमा चालक तामाङलाई छाडिएको थियो । जब कि सवारी दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

वृत्तका मुद्दा शाखाका इन्स्पेक्टर श्यामकुमार कटवालले मिलापत्रमा हस्ताक्षर गराउन प्रहरी जवान पञ्चु रुम्बालाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार मिलापत्र गरेर घटनालाई डिसमिस गरियो । मृतक पक्षलाई तत्काल पाँच लाख तथा चार लाख पछि दिने सहमति भएको थियो । उता, श्रेष्ठको मृत्यु भएको १६ दिनपछि अर्को मोटरसाइकलका चालक तामाङको पनि बिरामी भएर उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । 

घटनाको करिब एक वर्ष बित्दा पनि मृतक र घाइतेका परिवारले चार लाखभन्दा थप क्षतिपूर्ति पाएनन् । मृतककी छोरी रेजिना श्रेष्ठ तथा दुर्घटनामा घाइते भएका गोविन्दलाल जोशीकी श्रीमती गत ५ माघमा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै उजुरी लिएर पुगेका थिए । प्रारम्भिक रूपमा बुझ्दा सवारी ज्यानको घटनामा मुद्दा नचलाई मिलापत्र भएको सुनेपछि प्रहरी अधिकारी नै अचम्मित भएका थिए । थप बुझ्दा वास्तविकता त्यही हुन्छ ।

त्यसपछि सुरु हुन्छ छानबिन । परिसरले डिएसपी भुवनेश्वर साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउँछ । जुन समितिले हालै परिसरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई प्रहरीको चरम लापरबाही भएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सातदोबाटो वृत्तका तत्कालीन डिएसपी घिमिरे, इन्स्पेक्टरद्वय श्यामकुमार कटवाल, हरिबहादुर वली, इमाडोल प्रभागका तत्कालीन इन्स्पेक्टर योगेश खरेल र अरुण भट्टराई तथा घटनास्थलको मुचुल्का तयार पार्ने उद्धव महत र मिलापत्रमा हस्ताक्षर गराउने जवान पञ्चु रुम्बामाथि कारबाही सिफारिस भएको छ । 

छानबिनमा प्रहरीको लापरबाही देखिएपछि सो घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाइएको परिसरका प्रवक्ता एसपी प्रवीण पोखरेल बताउँछन् । ‘सवारी ज्यान घटनामा मिलापत्र गराउन मिल्ने देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको कमजोरी देखिएपछि यसमा फेरि अनुसन्धान हुन लागेको हो ।’ 

त्यतिवेला वृत्तप्रमुख रहेका डिएसपी घिमिरेको प्रत्यक्ष मिलेमतो देखिएको छैन, तर चरम लापरबाही भएको देखिएको छ । कतिसम्म भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दुर्घटनामा मृत्यु भएको घटनाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको उनले छानबिन समितिसमक्ष बताएका छन् । दुर्घटना र मिलापत्र दुवैबारे आफू अनविज्ञ रहेको उनको दाबी छ । 

मिलापत्र गराउनेमा वृत्तका तत्कालीन इन्स्पेक्टरद्वय कटवाल र वलीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । सवारी ज्यान मुद्दामा उनीहरूले जानीजानी मिलापत्र गराएर अभियोजन प्रक्रिया रोकेका थिए । 

घटनाको वेला इमाडोल प्रभागको प्रमुखमा इन्स्पेक्टर योगेश खरेल कार्यरत थिए । उनले घटनाबारे तत्काल मुद्दा चल्ने निकायलाई जानकारीसमेत दिएनन् । चालक तामाङलाई एक रात थुनेर भोलिपल्टै छाडिदिएका थिए । साथै चालक तामाङले चलाएको मोटरसाइकलमा पछाडि एक व्यक्ति पनि सवार रहेको पछि सिसिक्यामेरामा देखिएको थियो, तर प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान नगर्दा को व्यक्ति सवार थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन । 

खरेलपछि इमाडोल प्रभागमा खटिएका इन्स्पेक्टर अरुणकुमार भट्टराईले नियमविपरीत बिमा रकमका लागि सगरमाथा इन्स्योरेन्सलाई पत्राचार गरेका थिए । जब कि यस्तो पत्राचार मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयले मात्र लेख्न मिल्छ । कारबाही सिफारिस भएका इन्स्पेक्टर भट्टराईले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । 

यो घटनामा मुचुल्कासमेत शंकास्पद रहेको छ । प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक उद्धव महतले मुचुल्का तयार गरेका थिए । २५ पुस ०७८ मा मुचुल्का बनाएका थिए । मुचुल्कामा उनले आफू वरिष्ठ नायब निरीक्षक दर्जा राखेका थिए । जब कि त्यतिवेलासम्म प्रहरीमा सो दर्जा नै थिएन । 

२४ चैत ०७९ मा मात्र उनी वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा बढुवा भएका थिए । त्यसकारण मुचुल्कामा पनि पछि हस्ताक्षर गरिएको आशंका गरिएको छ । इन्स्पेक्टरको निर्देशनमा मिलापत्रमा हस्ताक्षर गराउन लगाउने प्रहरी जवान पञ्चु रुम्बामाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । 

घटनामा प्रहरीको अर्काे गम्भीर त्रुटि के छ भने चालकले अर्का व्यक्तिको लाइसेन्स आफ्नो भनेर प्रयोग गरेका थिए । चालक सुरज तामाङले आफू फुर्साङ वाइवा भएको भन्दै साथीकै लाइसेन्स देखाएका थिए । सुरजसँग लाइसेन्स थिएन । अर्काे व्यक्तिको लाइसेन्स देखाउँदा पनि प्रहरीले त्यसबारे दोहोरो जाँच गरेन, जब कि तामाङका साथी फुर्साङ त्यतिवेला लागुऔषध मुद्दामा सातदोबाटो वृत्तकै थुनामा थिए । 

यसरी चरणबद्ध रूपमा अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरबाही गरेको हो । जुन घटनामा प्रहरीले फेरि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । चालकको मृत्यु भइसकेकाले लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई मोटरसाइकल दिएको अभियोगमा फुर्साङ प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छन् भने प्रहरी अधिकारी विभागीय कारबाहीमा ।