नेपालबाट एकसाथ पाँच सय ६५ सैनिक महिला शान्ति स्थापनार्थ राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका छन् । उनीहरू विभिन्न नौवटा मिसनमा कार्यरत छन् । शान्ति मिसनमा नेपालबाट सैनिक महिलाको यो उपस्थिति अहिलेसम्मकै ठूलो हो ।नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाउन थालेको ६५ वर्षको अवधिमा दुई हजार एक सय ४६ सैनिक महिला मात्र खटिएका थिए । त्यसको करिब एकचौथाइ हाल एकैपटक खटिएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले मिसनमा महिलाको संख्या बढाउन अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाले पनि प्राथमिकताका आधारमा महिलालाई शान्ति मिसनमा छनोट गर्ने नीति लिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘राष्ट्रसंघले पनि महिलाको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि सकेसम्म धेरै महिलालाई मिसनमा खटाउने नीति लिएका छौँ, यो नेपाली सेनाका लागि पनि गर्वको विषय हो ।’ 

६ हजार ६३ सैनिक शान्ति मिसनमा कार्यरत रहेकोमा त्यसमध्ये ९.३१ प्रतिशत महिला छन् । कन्टिन्जेन्ट मिसनमा पाँच सय ३३ तथा सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अफिसरमा ३२ महिला कार्यरत रहेको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले बताए । एक वर्षमै शान्ति सेनामा महिलाको सहभागिता करिब दोब्बर भएको छ । 

सन् २०२२ मा तीन सय सात महिला मात्र खटिएका थिए । सन् २००० मा पहिलोपटक सैनिक महिला शान्ति मिसनमा सहभागी भएका थिए । त्यतिवेला लेबनानमा प्राविधिकतर्फका दुई महिला अधिकृत खटिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । कर्णेल तहसम्मका सैनिक महिला मिसनमा खटिएका छन् । 

सेनाको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दक्षिण सुडानमा एक सय ७५, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार) मा एक सय १३, कंगोमा ९५, लेबनानमा ८४ जना कार्यरत छन् । त्यस्तै, सिरियामा ५१, लिबिया र मालीमा १७–१७, सुडानमा १२ तथा इराकमा एकजना छन् । पाँच सय ६५ मध्ये पाँच सय ३२ जना कटिन्जेन्ट तथा अन्य ३३ तथा सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अफिसरका रूपमा कार्यरत छन् । 

तुलनात्मक रूपमा सेनाको महिलाको जनशक्ति न्यून छ । प्राविधिक पदमा ०१८ देखि नै सेनामा महिलाको भर्ना हुँदै आएकोमा सामान्य सैनिक सेवामा भने ०६१ देखि मात्र भर्ना लिन थालिएको हो । हाल कुल जनशक्तिमध्ये करिब ६ हजार ६ सय महिला छन् । 

सामान्य सेवातर्फ १६ जना महिला अधिकृत मेजर तहसम्म पुगेका छन् । प्राविधिक तथा कानुनी सेवातर्फ आठजना महिला सहायक रथी पदमा कार्यरत छन् । पछिल्लो समय भर्नामा महिलाको संख्या बढेसँगै शान्ति मिसनमा पनि उनीहरूको उपस्थिति बढेको हो । 

राष्ट्रसंघले मिसनमा महिलाको सहभागिता अझै बढाउने नीति लिएको छ । सन् २०२३ भित्र कन्टिन्जेन्टतर्फ १० र पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अफिसरमा २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । नेपाल यसको लक्ष्यनजिक पुगेको छ । कन्टिन्जेन्टतर्फ ९.०४ तथा पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अफिसरतर्फ १७.१८ प्रतशित महिला पुगेका छन् । 

त्यस्तै, सन् २०२८ सम्म कन्टिन्जेन्टमा १५ प्रतिशत तथा पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अफिसरमा २५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखी त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सदस्य देशहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यही लक्ष्यअनुसार सेनाले महिलाको सहभागिता बढाउँदै लगेको छ । राष्ट्रसंघको यो नीतिले महिला सैनिकले छिटो–छिटो मिसन जाने अवसर पाइरहेका छन् । 

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिने सैनिकको संख्यामा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा उत्कृष्ट काम गरेकाले नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघका सबैजसो शान्ति मिसनमा अवसर पाएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनले देशको प्रतिष्ठाका बढाउनुका साथै सुरक्षाकर्मीको आर्थिक अवस्थामा पनि टेवा दिँदै आएको छ । 

एक वर्षमा शोधभर्ना तथा भत्ताबापत करिब २२ अर्ब शान्ति मिसनबाट आउने तथ्यांक छ । साथै, पछिल्लो समय नेपाली सेनाले सैनिक अदलीबदलीमा नेपाल एयरलाइन्सलाई नै जिम्मेवारी दिँदा उसको व्यापार पनि बढेको छ । नेपाल एयरलाइन्सले सैनिकको अदलीबदलीबाट राष्ट्रसंघबाट वार्षिक करिब दुई अर्बको व्यापार पाउँदै आएको छ । 

माली मिसनमा प्रहरीको एफपियू खटाउने तयारी 

दुई वर्षदेखि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा न्यून सहभागिता रहेको नेपाल प्रहरीले अफ्रिकी देश मालीमा आफ्नो एफपियू (फम्र्ड पुलिस युनिट) पठाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि बन्दोबस्तीका सामानको तयारी अघि बढिसकेको प्रहरीले जनाएको छ । 

‘एफपियू स्थापनाका लागि दोस्रो चरणसम्मको काम पूरा भइसकेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पोषराज पोखरेलले भने, ‘तेस्रो चरणको प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि पत्राचार गर्ने अन्तिम तयारीमा छौँ ।’ बन्दोबस्तीका सबै सामान खरिदका लागि राष्ट्रसंघको पिस किपिङ विभागले स्वीकृति दिएलगत्तै प्रहरीले थप प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । बन्दोबस्तीका सामान तयारीका लागि करिब ९० दिनको समय हुन्छ । त्यसपछि परिचालनपूर्वको अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघको टोली नेपाल आउनेछ । सो अनुगमनमा पास भएमा एफपियू टोली मिसनमा खटिनेछ । 

‘यसमा प्रहरीले एफपियू मिसन पाउने सम्भावना धेरै छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि एपिसीलगायत सामानको तयारी गरिसकेका छन् ।’ हाइटी मिसनबाट ल्याइएका एपिसीलाई मर्मत गरी नयाँ मिसनमा पठाउन लागिएको हो । नयाँ गाडी खरिदलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामानको भने थप स्वीकृत आएपछि मात्र अघि बढाउने प्रहरी तयारी छ । यसका लागि प्रहरीले विशेष टिम नै बनाएर तयारीको काम गरिरहेको छ । पूर्वतयारीकै लागि करिब एक अर्ब खर्च हुने प्रहरी अनुमान छ । प्रहरी कल्याण कोषबाट सो रकम खर्च हुनेछ । कोषमा हाल करिब तीन अर्ब रुपैयाँ छ । 

विगतमा प्रहरीका दुई एफपियू रहेकामा ती बन्द भइसकेका छन् । हाइटी र सुडानमा रहेका एफपियू मिसन बन्द भएसँगै प्रहरी सेवाको एउटा आकर्षण रहेको शान्ति मिसन लगभग बन्द अवस्थामा छ । राष्ट्रसंघले लिने परीक्षा पास गरे जाने ‘आइपिओ’ मिसनको कोटा पनि कटौती भइरहेको छ । 

देशको कूटनीतिक नेतृत्वको लबिङ नहुँदा र विगतमा नेतृत्वले गरेको गल्तीका कारण प्रहरीले यसरी शान्ति मिसनविहीन बनेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सुडान मिसनमा खरिद भएका बन्दोबस्तीका सामानमा करिब २८ करोड भ्रष्टाचार भएको मुद्दा दायर भएयता प्रहरी नेतृत्व कल्याणकोषबाट सामान खरिद गर्नै डराए । पटक–पटक अवसर आउँदा पनि पूर्वतयारी नपुगेकै कारण एफपियूबाट प्रहरी वञ्चित भएको उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो एक वर्षयता प्रहरीले नयाँ एफपियूका लागि तयारी अघि बढाएको छ । मालीमै सशस्त्र प्रहरी बलको पनि एक एफपियू खटिने अन्तिम तयारीमा छ ।