कमलविनायक–नगरकोट सडक अनुगमनका लागि गएका बेला गत फागुन १८ मा स्थानीयका प्रश्नको जवाफ दिँदैभौतिकमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छाडेर गृह मन्त्रालय जाने तरखरमा छन् । भौतिक मन्त्रालय तीन महिना सम्हाल्दा उनले बढी समय स्थलगत अनुगमन र निर्देशनमै खर्चिए । तर काममा प्रगति देखिएन ।

माओवादीका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ गत पुस ११ मा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका हुन् । सोही दिनदेखि उनले मातहत निकाय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिन थालेका थिए । जहाँजहाँ सडक समस्या छ, निरीक्षण गर्न त्यहीं–त्यहीं पुगे । ठेकेदार र आयोजना प्रमुखलाई सडक निर्माण छिटो सक्न निर्देशन दिए । अनुगमनका लागि उनी यात्रुले आउजाउमा सबैभन्दा बढी सास्ती खेप्नुपरेको नारायणगढ–बुटवल सडकसम्म पुगे । तर अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन । अनुमगन र निर्देशनपछि काममा केही प्रगति भए पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने स्थिति नभएको श्रेष्ठ आफैं बताउँछन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै उच्चपदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न १५ दिने समयसीमासहित निर्देशन दिएका थिए । उनले पुस १९ मा दिएको समयसीमा माघ ३ मा सकियो । तर सडकका खाल्डा पुरिएनन् । उपत्यका बाहिरका सडकका खाल्डा पुर्न एक महिना समय दिइएको थियो । तर यसबीचमा कति खाल्डाखुल्डी पुरिए भन्ने विवरण मन्त्रालयसँगै छैन । ‘खाल्डा पुर्ने कामलाई तीव्रतापूर्वक अघि बढायौं, तर सबै सडक यो मन्त्रालयअन्तर्गत छैनन्, यो ८ वटा निकायको संयुक्त कामकारबाहीभित्र पर्छ, सबै निकाय एकठाउँ नआउँदासम्म सडकलाई चुस्त बनाउन सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने । सडक विभागले हेर्ने सडकका भने प्रायः सबै खाल्डा पुरेको उनको दाबी छ ।

अनुगमन र निर्देशनपछि नारायणगढ–बुटवल सडकमा ४ किमि कालोपत्र भइसकेको र प्रगति २८ प्रतिशत पुगेको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । कमला–कञ्चनपुर, मुग्लिङ–पोखरा खण्डमा पनि कामको गति बढेको उनको दाबी छ । रुग्ण आयोजनामा छिटो काम गराउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय सडक निर्माणमा खानेपानी, विद्युत्लगायत अन्य कार्यालयका कारण ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने । पटकपटक ताकेता गरे पनि निर्मार्णमा प्रगति नभएपछि ६८ वटा ठेक्का तोडिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले ‘काम समयमा नभए टुलुटुलु हेरेर बस्दिनँ, कारबाही गर्छु’ भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर समयमा काम नगरेका धेरैजसो निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिएन । यसको उदाहारण हो, नख्खु–भैंसेपाटी, सोह्रखुट्टे–चुनीखेल सडक । यी सडकमा पटक/पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले पनि पटकपटक अनुगमन गरेका छन् । खानेपानीका कारण ढिलो भएको नख्खु–भैंसेपाटी सडक चैतभित्र कालोपत्र भइसक्ने उनको दाबी छ ।

गत फागुन १८ मा समस्याग्रस्त रूपमा रहेको कमलविनायक–नगरकोट सडक अनुगमनका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसहित पुगेका बेला मन्त्री श्रेष्ठ स्थानीयको घेराबन्दीमा परेका थिए । स्थानीयले ‘सडक कहिले बन्छ ?’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे । ८ पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएकामा स्थानीय आक्रोशित छन् । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले केही दिनअघि १४ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्दै तोकिएको समयभित्र काम नसकिए सिधै ठेक्का तोडिने जनाएको छ । यसको ठेक्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भारतीय कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर (एआईपीएल) सँग संयुक्त रूपमा लिएको छ । १५.६६ किमि लामो कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमध्ये करिब १ किमि सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले फागुन दोस्रो सातातिर हुलाकीका ७, मध्यपहाडीका १२ र उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्गका ९ रुग्ण ठेक्काबारे १५–१५ दिनमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयबाट प्रगति विवरण लिइने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले देशभर सडक र पुल निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई नै बोलाएर काम सक्ने प्रतिबद्धता माग गरेको हो । निर्माण अलपत्र पारिएको गुनासो चौतर्फी रूपमा आउन थालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर लिखित प्रतिबद्धता गराएका हुन् । प्रतिबद्धता गराएको एक महिना बित्दा ती आयोजनामा न्यून प्रगति छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरेर बढीमा ७ दिनभित्रमा सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने गरी व्यवस्था मिलाउन काम अघि बढाइएको बताएका छन् । लाइसेन्स नवीकरणको समय ५ बाट १० वर्ष पुर्‍याउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए । लाइसेन्स छपाइको सबै समस्या आठ महिनाभित्र समाधान हुने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ । ‘सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अहिले अंग्रेजीमा लेखिएको छ, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको परामर्श र निर्देशनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा पनि राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएका छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीसँग पनि छलफलका क्रममा छौं ।’