काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको गृहकार्य सुरु भएको छ । विश्वासको मत लिएलगत्तै दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक दिल्ली जान लागेका हुन् । चीनमा आयोजित ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा भने दाहाल सहभागी नहुने सम्भावना बढेको छ । हेनान प्रान्तमा चैत १४ देखि १७ सम्म हुने कार्यक्रमका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले फागुन १० मै भेटेर दाहाललाई निम्तो दिएका थिए ।

पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले चीनबाट विदेश भ्रमण थालेपछि भारत रुष्ट भएको सन्देश आएको थियो । त्यसैले दाहाल यो पल्ट भारत भ्रमण सकेर चीनको बोआओ फोरम भ्याउने मनस्थितिमा थिए । तर, चैत १४ अघि नै भारत भ्रमण सम्पन्न हुने निश्चित नभएपछि उनी बोआओ फोरममा सहभागी नहुने भएका हुन् । ‘गृहकार्य तीव्र छ, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री भारत जाने तयारी छ, सम्भवतः चैतभित्रै,’ बालुवाटारका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री नजाने भएपछि बोआओ फोरममा सहभागी हुन चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ बेइजिङबाटै हेनान जाने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । बोआओ नगए पनि भारतको औपचारिक भ्रमणलगत्तै दाहालले चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमण गर्ने गृहकार्य भने भइरहेको छ ।

भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकर शर्मा आगामी भ्रमणका विषयवस्तुबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग विस्तृत छलफल गरेर बुधबार नयाँदिल्ली फर्किएका छन् । ‘राजदूतले नेपाल–भारतबीच अहिलेको अवस्था र भ्रमणका दौरान उठाउनुपर्ने विषयमा जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले केही महत्त्वपूर्ण विषयबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनुभयो । त्यही आधारमा गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ परराष्ट्र अधिकारीले भने ।

दाहालले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गत पुस १२ मा एक भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतबाट अनौपचारिक रूपमा भ्रमणको निम्तो आए पनि हालसम्म लिखित निमन्त्रणा आएको छैन । ‘लिखित निमन्त्रणा आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइहाल्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलम्पिक समापनमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेका थिए । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परालाई उनले तोडेको चर्चा चलेको थियो । तर, उनले फर्कंदा विमानस्थलमै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतकै हुने बताएका थिए । लगत्तै उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए । दाहालले २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गरेका थिए ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई लिएर काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि गृहकार्य गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीच हुन सक्ने साझेदारी र छलफलका विषयमा तयारी गरिरहेको छ । दाहालको यस पटकको भारत भ्रमणमा महेन्द्रनगरको हवाई रुट लिमा–६२६ लाई दुईतर्फी बनाउन सहमति गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । हाल यस रुटबाट जहाज दिल्ली, मध्यपूर्व हुँदै इस्तानबुलसम्म निस्किन्छ । यही रुट भएर नेपाल पस्न पाइँदैन । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न सबै जहाजले सिमरा पुग्नै पर्छ । त्यसैले अन्य रुटलाई दुईतर्फी बनाउन नेपालले पहिलेदेखि नै आग्रह गरिरहेको छ । हवाई रुटको समस्या समाधान गर्न ८ वर्षअघि नै दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीचमा सम्झौता भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१४ को नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताको ३१ औं बुँदामा भनिएको थियो, ‘नेपाली पक्षले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जमा तीन वटा थप हवाई प्रवेश बिन्दु र क्षेत्रीय विमानस्थलहरू पोखरा–भैरहवा र लखनउबीचको सिधा उडान सुविधाका लागि सीमापार सिधा रुटहरू खोल्न भारतलाई अनुरोध गरेको छ । यसले हवाई यात्रुको समय र लागत बचत गर्नेछ । दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई ६ महिनाभित्र बैठक गरी यो र हवाई सेवा सम्झौतासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।’

सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न नेपाल पस्ने जहाजले अतिरिक्त २२ मिनेट उड्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैत १८–२० मा भएको भारत भ्रमण दौरान भएको द्विपक्षीय छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हवाई रुटका बारेमा कुरा उठाएका थिए । त्यसलगत्तै जेठ २ मा बुद्ध जयन्तीको दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको लुम्बिनी भ्रमणमा पनि देउवाले द्विपक्षीय छलफलमा हवाई रुटको विषय निकालेका थिए । त्यस बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुरबाट हवाई प्रवेश मार्गका लागि अनुरोध गरे ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षसँगको भेटवार्तामा नेपालले हवाई रुटका विषय सधैं उठाइरहेको छ । ‘तर, यस विषयमा भारतीय पक्षले न त हुन्छ भनेको छ, न त हुन्न नै,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस पटक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका दौरान पनि यो विषय हाम्रो मुख्य एजेन्डामा पर्छ । भैरहवापारिबाट सिधै विमान अवतरण गर्ने नभए पनि महेन्द्रनगर हुँदै छिर्ने र त्यहाँबाट गौतम बुद्ध विमानस्थल आउने गरी सहमति हुन सक्छ ।’

दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बेइजिङ ओलम्पिक समापन समारोहमा सहभागी हुन जाँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गरेको भन्दै भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि दाहालले आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहालले पुस १२ मा एक भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको औपचारिक भ्रमण भएलगत्तै चीनको औपचारिक मैत्रीपूर्ण भ्रमण गर्ने गृहकार्य भने भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सन् २००१ मा बोआओ फोरमको पहिलो संस्करणमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चिनियाँ राष्ट्रपतिको निम्तो पाएका थिए । सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव सहभागी भए भने सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएका थिए । सन् २०१७ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले सहभागी जनाएका थिए । तर, सन् २०१८ को बोआओ फोरमको निम्तो पाए पनि उत्तर–दक्षिणको निम्तो एकैसाथ जुधेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यसपछि बोआओ फोरममा चीनबाट माथिल्लो स्तरमा यस पटक निम्तो आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले सहभागिता नजनाउने भएका छन् ।

सन् २०२१ मा भएको फोरममा नेपाल उच्च तहमा निम्तो नआएपछि चीनका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले बेइजिङबाटै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन गएका थिए । नेपालले सन् २०१९ मा निम्तो पाएको थिएन भने सन् २०२० मा कोभिड–१९ को कारण उक्त फोरम स्थगित भएको थियो । चीनले हरेक वर्ष हरेक मुलुकलाई उच्च तहमा सहभागिताका लागि नबोलाएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

चीनले बोआओ फोरम फर एसियाको सन् २००१ मा स्थापना गरेको हो । चीनले सन् १९९८ को आर्थिक संकटपछि एसियाली मुलुकहरूबीचमा एकीकृत आर्थिक शैली अपनाउने भन्दै उक्त फोरमलाई अघि सारेको हो । पहिलो फोरममा नेपालसहित विभिन्न २६ मुलुकका नेताहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।