धनगढी, फागुन १२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत प्राप्तिका लागि राजनीतिक दौडधुप बढाउनुभएको छ। उहाँले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन विश्वासको मत चाँडै लिने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यद्यपि शाहले अहिलेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। त्यस्तै उहाँले विश्वासको मत लिने तिथिमितिको समेत अझै टुङ्गो लागेको छैन।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले माघ २६ गते उहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। नियुक्ति भएको एक महिनाको अवधि अर्थात् फागुन २५ गतेभित्रै शाहले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)को संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। तर अहिलेसम्म उहाँको अवस्था पनि रावल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको भन्दा फरक छैन। शाहले पनि तीन सदस्यीय मात्रै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ। त्यसलाई विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन। विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने उहाँको योजना छ।
कुनै पनि दलको बहुमत नरहेका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनेको हो। अघिल्लो सरकार एक महिनामै फेरिएको थियो। उहाँले विशेष गरेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विश्वासको मत पाउने गरी दौडधुप गरिरहनुभएको छ। बुधबार मात्रै मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा भेट गरेर विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। भेटमा चौधरीले आफ्नो रिहाइबिना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने पुरानो अडानलाई नै दोहो-याएको बुझिएको छ। प्रदेश सभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिँदा उहाँ पद्मुक्त हुनुभएको थियो।
सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गङ्गाराम चौधरीले टीकापुर घटनामा जेलमा रहेका रेशम चौधरीसहित अन्य बन्दी रिहा नभएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कसैलाई पनि विश्वासको मत नदिने बताउनुभयो। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुट्न २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने गर्दछ। सत्ता पक्षसँग नेपाली कांग्रेसबाट १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चार र एक जना स्वतन्त्रसमेत गरेर २४ जना सदस्य छन्। बहुमत पु-याउन अझै तीन जनाको समर्थन अनिवार्य छ। सात जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा मुख्यमन्त्रीलाई पदमा रहिरहन सजिलै बहुमत पुग्नेछ।
त्यस्तै सदनमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेमा मुख्यमन्त्री शाह आशावादी देखिनुभएको छ। तर नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको छ। अहिलेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको भन्दै सो पार्टीको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रतिपक्षीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रबाट ११ जनाको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व छ। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा माओवादी केन्द्रको समर्थन आवश्यक रहेको छ। प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)बाट १० र राप्रपाबाट एक जना सदस्यको प्रतिनिधित्व छ।
विश्वासको मत लिनुपर्ने समयावधिको आधा समय खर्च गरी सक्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ।
