बहुमत हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलको सरकार विश्वासको मत नपाएर एक महिनामा ढलेपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित हुन सक्ने जनाउ दिएको छ । महत्वपूर्ण यो छ कि परम्परागत राजनीतिक शक्ति नभई गत मंसिरको निर्वाचनमार्फत उदाएको नयाँ दल नागरिक उन्मुक्तिले पछिल्लो सत्ता–राजनीतिको खेलमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । 

२५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन लागेको, राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न कायम रहेको र केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम सरकारमा आएको फेरबदल रणनीतिक महत्वको छ । यसले गठबन्धनमा समस्या उजागर गरेको र राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म यसको असर देखिन सक्ने विश्लेषकको मत छ भने दलहरूका मिश्रित प्रतिक्रिया छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल सुदूरपश्चिम सरकारको विषयले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनमा समस्याको संकेत गरेको बताउँछन् । उनले यसको स्पष्ट परिणाम राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै हुने बताए । ‘गठबन्धनमा अविश्वासकोे संकेत सुरु भएको छ । गठबन्धनका महत्वपूर्ण ठूला घटक माओवादी र एमालेको कारण सरकार ढलेको भन्ने पनि भएन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राखेका कतिपय सर्त पूरा नभएको कारण सरकार ढल्यो । उसले पहिला समर्थन गर्ने र पछि विश्वासको मत नदिने निर्णय लियो । यसको असर केन्द्र्रमा पनि देखिने नै छ । केन्द्रमा साना पार्टीले सरकारलाई छाड्दै गएका छन् । आफ्ना सर्त र माग केन्द्रका नेताले पूरा गर्लान् भन्ने भरोसा उन्मुक्तिका नेतामा देखिँदैन । यसले गठबन्धनमा समस्याको संकेत गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ । 

विपक्षीबाट सत्तापक्ष बनेको कांग्रेसले सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा आएको फेरबदलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा समीकरण बदलिन सक्ने र कांग्रेस केन्द्रीय सत्तामा पनि फर्कन सक्ने सम्भावना देखाएको बताएको छ । कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुदूरपश्चिममा विकसित घटनाक्रमलाई आधारविना बनेको गठबन्धनको औचित्य सकिँदै गएको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताए । 

लेखकले यसको परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखिने दाबी गरे । ‘हामीले अहिलेको गठबन्धन अप्राकृतिक छ भन्दै आएका थियौँ । कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस सरकारले विश्वासको मत पाउँछ । हामी सबैसँग सल्लाह गर्छौँ । त्यसका लागि समय छ । कुनै निश्चित मान्यताको आधार नभएको गठबन्धनको परिणाम देखिन सुरु भयो भन्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको सन्देश छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

मुख्यमन्त्री गुमाएको एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको प्रभाव नदेखिने टिप्पणी गरेको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नागरिक उन्मुक्तिको माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने प्रकृतिको रहेकाले विश्वासको मतका लागि गरेको प्रयास असफल भएको बताए । ‘प्रदेशहरूको राजनीतिमा एकखालको अस्थिरताजस्तो स्थिति देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिलाई हामीले तपाईंहरूको माग सम्बोधनका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ, सहयोग गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका हौँ । तर, उहाँहरूले सहयोग गर्न चाहनुभएन या सक्नुभएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘जसकारण संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भयो । केन्द्र सरकारलाई उहाँहरूको समर्थन कायमै रहेकाले र निरन्तर सम्पर्कमा नै रहेकाले रााष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव त पर्दैन ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो अडान कायम राखे अहिलेको सरकारको आयु पनि लामो नहुने ज्ञवालीको तर्क छ । ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा नीतिगत र तात्विक रूपमा कुनै फरक थिएन । उहाँहरू रिहाइको मागमा नै कायम रहनुभयो भने अहिले बनेको सरकारको आयु पनि ३० दिन मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ । भर्खर जन्मेको सम्भावनायुक्त पार्टी अस्थिरताको कारण नबनिदिएको भए हुन्थ्यो ।’

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट पनि प्रदेशको राजनीतिले केन्द्रमा फरक नपार्ने बताउँछन् । ‘माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षीमा बस्छ । कांग्रेसलाई समर्थन हुँदैन । चुनावमा जान्छ भने पनि जाओस् । तर, हामी कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिँदैनौँ । प्रदेशको राजनीतिले केन्द्रमा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने ।

सरकार बनाउन सहयोग गरेको, तर विश्वासको मत नदिएर फेरबदलमा भूमिका खेलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइमा देखिएको उदासीनताका कारण आफूहरूले विश्वासको मत नदिएको स्पष्ट पारेको छ । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टीकापुर घटनाको विषयलाई लिएर सधैँ प्रयोग मात्रै हुने गरेको टिप्पणी गरेकी छिन् । जनभावनालाई कदर नगर्दा सरकारले विश्वासको मत गुमाएको उनको दाबी छ । 

‘हामी विचारमा कटिबद्ध छौँ, सबैले सधैँ प्रयोग गर्ने साधन होइनौँ । यो देश हाम्रो पनि हो, देशको शासन–प्रशासनमा हाम्रो पनि सहभागिता रहनुपर्दछ । भौगोलिक–सांस्कृतिक पहिचान नेपालीको पनि सम्मान हो, मूलवासीको अपमान गरेर मुलुक कहिल्यै समृद्धशाली हुन सक्दैन, त्यसैले जनभावनाको कदर गरौँ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘जनमतको कदर गरौँ । अहिलेसम्म राज्य टीकापुर घटनाप्रति अनुदार छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले आँखा खोलेका छैनन् । हामीलाई उचाल्नेहरूको ताँती पनि लामै छ । तर, हामी न्यायको पालना गरेर जेलमा चौखुरिएर बस्न बाध्य छौँ ।’ 

राप्रपाले सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वास मत नपाउनुको असर केन्द्रमा नपर्ने बताएको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पछिल्लो घटनाक्रम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको विषयले शंका उत्पन्न गराएको बताउँछन् । ‘यो विषयले केन्द्र सरकारलाई कुनै असर पार्दैन । सरकारमा सहभागी दलमा बलियो प्रतिबद्धता छ । यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा केही आशंका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचनामा देखिने आर्थिक र राजनीतिक समस्यालाई हेरेर नै प्रदेश संरचनाको खारेजी माग्दै आएको छ । जे भयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ श्रेष्ठले भने ।

जसपाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयमा समर्थन रहेको जनाएको छ । प्रवक्ता मनीष सुमनले माग पूरा नभएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय सकारात्मक भएको बताए । ‘थारू आन्दोलन र रेशम चौधरीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ताको विषयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा अडान सकारात्मक छ । त्यो अडान राखेर उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णय सकारात्मक छ । राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा रहेको रेशम चौधरीलाई निसर्त रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो । सरकारले यो माग पूरा गर्नुपछ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नगरे संसद् नै विघटन हुने अवस्था छ । यो संघीयताका लागि एकप्रकारको खतरा नै हो । संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको घटक रिसाएको अवस्था छ । यो सत्तागठबन्धनबाट आफूलाई छुट्याएको पूर्वघोषणा हो ।’

जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले ठूला दलले साना र नयाँ दलको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । ‘छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तनको अवस्था दुःखदायी हो । सुदूरपश्चिम सरकार ढल्नुमा सत्तागठबन्धनमा विश्वासमा आएको कमी हो । परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा उदाएका शक्तिको माग–मुद्दालाई परम्परावादी शक्तिका रूपमा रहेका ठूला दलले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अबको अवस्थामा नयाँ विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको असर केन्द्रको र अरू प्रदेशको समीकरणमा पनि नपर्ला भन्न सकिँदैन । राष्ट्रपति निर्वाचनले धेरै कुरा स्पष्ट पार्नेछ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गरिमा शाहले सबैसँग छलफल गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत जुटाउने प्रयास गर्ने बताइन् । उनले यसबारे शीर्ष तहमा पनि आवश्यक छलफल भइरहेको बताइन् । ‘विभिन्न ढंगले छलफल भइरहेका छन् । प्रदेशको प्रभाव केन्द्रमा पनि अवश्य पर्छ । हामी माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्छौँ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । शीर्ष तहमा पनि आवश्यक छलफल भइरहेको छ । तर, राजनीतिक परिस्थिति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन,’ उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले अहिलेको घटनाक्रमले अस्थिरताको संकेत गरेको बताए । ‘३० दिन पनि सरकार टिक्न नसक्नुले ठूलो प्रश्नचिह्न उठाउँछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढल्नुले राम्रो म्यासेज दिएको छैन । यसले सत्ता साझेदार दलमा समस्याको संकेत गरेको छ । गत निर्वाचनको परिणामले परिवर्तनको संकेतसहित विकल्पमा नयाँ पार्टीलाई मत दिएर पठाए । तर, दलहरू यसमा संवेदनशील हुन सकेको देखिएनन्,’ उनले भने, ‘समाधान खोज्नुपर्ने अनेक विषयलाई दलहरूले प्राथमिकता दिएनन्, खालि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्रै लागेको देखियो । यसले बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको चरित्र र राजनीतिक इमानदारीलाई निराशाजनक रूपमा उजागर गरिदिएको छ । केन्द्रको समीकरणमा पनि यसले समस्याको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।’