काठमाडौँ — सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको एक साता पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ को सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । दाहाल सरकारले नै यसअघि पुस २७ मा ‘पृथ्वी जयन्ती’ मनाउन सार्वजनिक बिदा थपेको थियो ।
माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन २०५२ फागुन १ को सम्मानमा हरेक वर्ष पार्टीस्तरमा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउँदै आएको थियो । माओवादी चौथो पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका बेला यसपालि ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको हो । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर
आआफ्नो दाउ हेरिरहेका मुख्य राजनीतिक दलहरूले चर्को प्रतिक्रिया दिन नसक्ने स्थितिका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेका छन् । संघ सरकारले घोषणा गर्नुअघि माओवादीले नेतृत्व गरेका कर्णाली र वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेका थिए ।
सरकारले फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय आकस्मिक रूपमा आइतबार गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरूबाटै विरोध भएको छ । सत्ता घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू बिदा दिने विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा रहेको जानकारी पाएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि दाहालको जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयमार्फत बिदाको निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको छ ।
सत्तारूढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले फागुन १ मा बिदा दिने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णय अपरिपक्व र अतिवादको धङधङी मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘माओवादी पार्टीले मानेको कुरालाई सिंगो देशले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई संविधानले पनि अपनत्व लिएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ (दाहाल) ले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाल हटाउने अपरिपक्व निर्णय गर्नॅभएको थियो, अहिले पनि यस्तै गर्नॅभयो ।’
भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिमा ध्रुवीकरण गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । ‘२००७ देखिका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह, मधेस आन्दोलन होस् वा विभिन्न जाति वा जनजातिको सामाजिक आन्दोलन, सबैको समग्र रूप नै गणतन्त्र र संविधान हो,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र र संविधान दिवसमा बिदा दिइएकै छ । अन्यलाई अलग–अलग बिदा दिँदै हिँड्ने हो अनेक बिदाको विषय आउँछ । मुलुकलाई अनाश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा फसाउनु हुँदैन ।’ अनावश्यक नभएको विषयमा निर्णय गरेर सरकार विवादमा फस्न खोजेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘प्रचण्ड कमरेड नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर किन दुखाउनुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘आवश्यकता थिएन, औचित्य थिएन । अहिले कसले बिदा मागेको थियो ?’
आकस्मिकबाहेकका वर्षभरि दिने बिदाहरूका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले चैतमा निर्णय गर्ने चलन छ । घनिष्ठ मित्रराष्ट्रका प्रमुखहरूको निधन वा देशभित्र ठूलो अप्रिय घटना हुँदा आकस्मिक बिदा दिने गरिन्छ । तर २८ औं ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन लागेको माओवादी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला ठीक एक दिनअघि सार्वजनिक बिदाको निर्णय भएको हो ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले हिंसात्मक विद्रोह गरेको विषयलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउने ढंगले बिदा दिनु उचित नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डा सुरुमा आएको थिएन । पछि जनयुद्ध दिवसको विषयमा भन्ने कुरा आयो, मन्त्रीहरू आआफ्नो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो, बैठकमा सहभागी हुनुभएन,’ उनले भने, ‘के विषयमा बिदा दिने वा नदिने भन्ने सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो । सरकारले जनभावनाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हो ।’ राप्रपाले वर्तमान सरकारमा सहभागिताका लागि पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने प्रमुख सर्त अघि सारेको थियो । त्यसैअनुसार बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भने अहिलेको परिवर्तनको जग माओवादीको ‘जनयुद्ध’ भएकाले त्यसैको सम्मानमा बिदा दिने निर्णय भएको तर्क गरिन् । ‘जनयुद्ध दिवसमा पहिलेदेखि नै बिदा दिनुपर्ने थियो, दिइएन । यत्रो परिवर्तनको जग जनयुद्ध थियो, त्यसलाई सम्मान गर्न सकेनौं भने हामी अघि बढ्नु के अर्थ हुन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘समग्रमा बिदालाई कसरी सोच्ने, यी दिवसहरूलाई कसरी मनाउने, जन्मजयन्तीमा बिदा दिने कि नदिने सैद्धान्तिक रूपमा टुंग्याउनुपर्ने विषय एकातर्फ छन्, यस पटक हिजोको जनयुद्धका सहिदहरूप्रति सम्मान पनि भयो भन्ने हो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत मंगलबार आयोजित प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बिदामा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका थिए । ‘हाम्रा सरकारी बिदाहरू धेरै भए । यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । गृहकार्य गरेर यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आएकाले त्यसबारे समेत थप छलफल आवश्यक भएको बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा २२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएको थियो । २०७५ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरै बिदा भएका १० वटालाई आंशिक बनाएको थियो भने १२ वटा बिदा पूर्ण रूपमा कटौती गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम मन लाग्दा बिदा दिने र नलाग्दा नदिने विषयले सरकारमाथि आमनागरिकको विश्वास कम हुँदै जाने बताउँछन् । ‘यो यो दिन बिदा हुन्छ, यति दिन बिदा दिँदा जनतालाई कति असर वा पर्दैन भन्ने विषयलाई ख्याल गरेर चैतमा बिदा निर्धारण गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको जसरी बिदा दिइएको छ, त्यो उचित होइन । जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला बिदा दिँदा बिदाको पूर्वानुमानलाई खलबल्याइदिन्छ ।’
पूर्वसचिव कुसुमले अपरझट बिदा दिने निर्णयले कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने र सर्वसाधारणले अनावश्यक खर्च एवं सस्ती व्यहोर्ने बताए । ‘सरकारले दिने सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिदामाथि बिदा थप्दै जाँदा शिक्षण संस्थाहरूमा गाह्रो हुन्छ, एकाएक बिदा दिँदा सबैले जानकारी नपाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘स्कुलमा पढाइ हुने कि नहुने के हुने हो ? कसैलाई आवतजावतमा गाह्रो पर्ला, कुनै व्यक्ति सेवा लिन गाउँबाट सदरमुकाम वा राजधानी कुनै काम विशेषले आएको हुन्छ, त्यस्ता मानिसलाई पनि समस्या पर्छ ।’ कुसुम गृहसचिव रहेका बेला २०६६ मा उनको नेतृत्वमा सरकारले बिदा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले साप्ताहिक रूपमा दुई दिन बिदा दिने र बाँकी बिदा कटौती गर्दा उचित हुने सुझाव दिएको थियो तर कार्यान्वयनमा आएन ।
