निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । ‘अर्जेन्ट’ आवश्यकताका नाममा दु्रतगतिमा अघि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था छ ।
जब कि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यस्तो व्यवस्थामा प्रश्न उठाइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको दफा २८ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘... सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनुपर्नेछ ।’ उपदफा (७) मा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने उल्लेख छ ।
‘उपदफा (६) बमोजिम लेखिआएमा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेछ,’ उपदफा (७) मा भनिएको छ । करसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कानुनबमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले यसअघि पनि पटकपटक कोसिस गर्दै आएको थियो । तर, विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक विगतमा भन्दा व्यवस्थित तरिकाले ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
औपचारिक तथ्यांक नभए पनि देशमा अहिले ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिन्छ । यस्तो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा लगेरसमेत थुपारिएको छ । औपचारिक ‘च्यानल’मा नभए पनि यस्तो सम्पत्तिले अर्थतन्त्रलाई भने असर गरिरहेको छ । कानुनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने, तर अर्थतन्त्रमा असर भने रहिरहने भएकाले यस्तो सम्पत्तिलाई ‘च्यानल’मा ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन् । यसबाट राज्यलाई एकपटकका लागि राजस्व पनि आउने र दीर्घकालमा पैसा च्यानलमा घुम्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था गरेर यस्तो सम्पत्ति वैध गराउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, स्रोतविनाको सम्पत्ति कर तिरेकै आधारमा वैध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्कोथरी तर्क पनि छन् ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेकै आधारमा वैध नहुने बताए । स्वयं कर घोषणामार्फत कर तिर्दैमा कर तिर्ने दायित्वबाट मुक्त गराउन नपाइने उनको भनाइ छ । ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा लाग्छ भन्ने सर्वोच्चकै फैसला छ । स्वयं कर घोषणाबाट कर तिर्दैमा कर तिर्ने दायित्वबाट मुक्त गराउन पाइँदैन । यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाकै विरुद्ध हुन्छ । यसले कालोसूचीकै सम्भावना बढाउँछ,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आम्दानी नभई सम्पत्ति नहुने र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत हुने भएकाले विनास्रोतको सम्पत्तिको कुरा नै गलत रहेको बताए । कर तिरेको कारणले मात्र अवैधानिक सम्पत्ति वैध नहुने तर्क उनको छ । ‘आम्दानीको स्रोत हुन्छ । आम्दानी नभई सम्पत्ति हुँदैन । त्यसकारण सम्पत्तिको स्रोत नहुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र ! कर तिरेको कारणले मात्र अवैधानिक सम्पत्ति वैधानिक गराउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले अवैधानिक काम गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भने कर तिर्दैमा उसलाई मुक्ति दिन मिल्दैन । गलत कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति पुनः लगानी गर्न दिने र उसैलाई सम्पन्न गराउने हो भने यो संविधानकै बर्खिलाप हो ।’
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था ऐनबाटै व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताए । ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलेन, तर त्यो कुनै पनि प्रकारको कसुरको आर्जनको रूपमा देखिन आएन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिराएर वैध भएको मान्यता दिने व्यवस्था हो । पहिलाका व्यवस्थाका कुरा फरक हुन् । त्यतिखेर कानुनी व्यवस्था नभईकन योजनाका रूपमा ल्याइएको थियो । अहिलेचाहिँ ऐनबाटै व्यवस्थित गर्न खोजियो । यो बाहिर पनि अभ्यासमा छ,’ उनले भने ।
विधेयक संसद्मा
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुनेछ । संसद्ले पारित गरेमा यसले कानुनी रूप लिनेछ र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निश्चित कर तिरेर वैध गराउन सकिनेछ । औपचारिक तथ्यांक नभए पनि देशमा अहिले ठूलो परिमाणमा स्रोत
नखुलेको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिन्छ । औपचारिक ‘च्यानल’मा नभए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ । कानुनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने, तर अर्थतन्त्रमा असर भने गरिरहने भएकाले यस्तो सम्पत्तिलाई ‘च्यानल’मा ल्याउनु आवश्यक रहेको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले बताए ।
विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसको दफा २८ मा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा २८ (१) मा कुनै व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दा कसुर नदेखिएको, तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएमा वा हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपदफा २ मा अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणबाट निजउपर कुनै कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको, तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो रायसहित उजुरीसम्बन्धी मिसिल कागजात आवश्यक कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा उपदफा १ र २ बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने विभागले खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपदफा ४ मा सम्बद्ध कसुर वा ऐनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएको र त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएमा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको हकमा अभियोगसहित सजाय तथा जफतको मागदाबी र त्यसबाहेक कसुरबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएको स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा जफतको मागदाबी लिई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो उपदफाले कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको हकमा मात्र अभियोगसहित सजाय र जफतको मागदाबी लिने भनेको छ । बाँकी स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति जफत हुने उपदफा ५ मा व्यवस्था छ ।
उपदफा ६ मा स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण गरी असुलीको अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको छ । यसका लागि विभागले मार्गदर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने भनिएको छ । विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा ७ मा छ । तर, कर असुल गरेपछि पनि सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही वा मुद्दा चलाउन बाधा नहुने उपदफा ९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो
फणीन्द्र गौतम, प्रवक्ता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सम्पत्तिको स्रोत खुलेन, तर त्यो कुनै पनि प्रकारको कसुरको आर्जनका रूपमा देखिन आएन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिराएर वैध भएको मान्यता दिने व्यवस्था हो । पहिलाका व्यवस्थाका कुरा फरक हुन् । त्यतिखेर कानुनी व्यवस्था नभईकन योजनाका रूपमा ल्याइएको थियो । अहिलेचाहिँ ऐनबाटै व्यवस्थित गर्न खोजियो । यो अन्त पनि अभ्यासमा छ ।
यसअघिका पटक–पटकका प्रयास विफल : कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने प्रयास यसअघि पनि पटक–पटक भएका थिए । तीनपटक त स्वेच्छिक कर घोषणाको व्यवस्था ल्याइएको थियो । पहिलोपटक पञ्चायत कालमा, दोस्रोपटक माओवादी जनयुद्धताका र तेस्रोपटक ०६५ मा ।
तेस्रोपटकको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि खारेज भयो । त्यतिवेला सरकारले जुनसुकै कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भए पनि स्वेच्छिक रूपमा सम्पत्ति विवरण दिई कर तिरेको कारणले मात्र स्रोत खुलाउन नपर्ने र कुनै निकायले कुनै कारबाही पनि गर्न नपाउने भनेको थियो । त्यसबाहेक सरकारले बजेटमै पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध गराउने नरम व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन ।
यस्तो छ सर्वोच्चको नजिर
सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर होइन, मूल कसुरको सहउत्पादन हो । मूल कसुरलाई लुकाएर आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउन शुद्धीकरण गरिन्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा ७ भदौ ०७२ मा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । थुनामा रहेका भारतीय नागरिक माधवकुमार भगत पुनरावेदक प्रतिवादी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीले यसको फैसला गरेका थिए ।
प्रतिवादीले स्रोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको हो भनी मान्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको स्रोत जायज थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाण भार प्रतिवादीमा राखिएको हो । प्रतिवादीले स्रोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘वादीले यो वा त्यो आतंककारी अपराधबाट आर्जित गरेको सम्पत्ति हो भनी किटान गर्नुपर्ने बाध्यता कानुनले गरेको देखिँदैन । त्यस्तो आयस्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसुरका लागि पर्याप्त हुन्छ ।’
३ असोज ०६५ मा सरकारले स्वयं कर घोषणा (भोलुन्टरी डिस्क्लोजर अफ इन्कम स्किम) ल्याएको थियो । जसमा स्वयं कर घोषणा गरेर १० प्रतिशत कर तिरे सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने, त्यसविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने र त्यसको कागजात पनि गोप्य रहने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । यसविरुद्ध अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि २७ साउन ०६७ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू बलराम केसी तथा प्रकाश वस्तीको इजलासले परमादेश दिएको थियो ।
राज्यलाई १० प्रतिशत कर तिरेकै भरमा जस्तोसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध मान्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । राज्यले अपराध वा अपराधीलाई प्रोत्साहन हुने नीति अख्तियार गर्दा एक प्रकारले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन जाने फैसलामा उल्लेख थियो ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा लाग्छ भन्ने सर्वोच्चकै फैसला छ
गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष
स्रोत नभएको सम्पत्ति दण्डनीय हो । यस्तो सम्पत्तिमा मुद्दा लाग्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतकै फैसला छ । स्वयं कर घोषणाबाट कर तिर्दैमा कर तिर्ने दायित्वबाट मुक्त गराउन पाइँदैन । यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाकै विरुद्ध हुन्छ । यसले कालोसूचीकै सम्भावना बढाउँछ ।
अवैध सम्पत्तिको कर तिर्दैमा अपराधबाट मुक्ति दिन मिल्दैन
रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव
आम्दानीको स्रोत हुन्छ । आम्दानी नभई सम्पत्ति हुँदैन । त्यसकारण सम्पत्तिको स्रोत नहुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र ! कर तिरेको कारणले मात्र अवैधानिक सम्पत्ति वैधानिक गराउन पाइँदैन । कसैले अवैधानिक काम गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भने कर तिर्दैमा उसलाई मुक्ति दिन मिल्दैन । गलत कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति पुनः लगानी गर्न दिने र उसैलाई सम्पन्न गराउने हो भने यो संविधानकै बर्खिलाप हो ।
