बर्दियाको बबई नदीस्थित अलपत्र जब्दीघाट पुल । पप्पु कन्स्ट्रसनले ०६८ असार २२ मा ठेक्का लिएको यो पुल निर्माण नसकिँदै ०७४ साउन २८ मा भासिएको थियो । तस्बिर : कमल पन्थी/कान्तिपुर
काठमाडौँ — सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत अँधेरीखोला–फोक्सिङटार खण्डमा नाली र टेवा पर्खाल लगाउन मैनाचुली–सिद्धिसाई–प्रकाश जेभीले ०७५ भदौ १४ मा ठेक्का लिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार ०७६ फागुन १३ मा सक्नुपर्ने काम तीन पटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएन । त्यसपछि गाईघाट–दिक्तेल सडक योजनाले ०७९ पुस ७ मा ठेक्का तोडेर ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सिफारिस गर्यो । ठेक्का तोड्दासम्म प्रगति ८० प्रतिशत थियो भने ११ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ ठेक्का रकममध्ये ८ करोड ९३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो ।
सडक योजनाले अर्को ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु नगर्दै गत पुसमै निर्माण व्यवसायीले अन्तरिम आदेशको मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । अदालतले गत माघ ४ मा सडक योजनाको निर्णय हाल स्थगन गर्न, यथास्थितिमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दिन र कार्य प्रगतिको समय–समयमा अनुगमन गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । ‘निर्माण व्यवसायीमा कसैको डर नभएको देखियो, त्यसपछि हामीले ठेक्का तोडेका हौं,’ गाईघाट–दिक्तेल सडक योजनाका प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले भने, ‘ठेक्का तोडेर कालोसूचीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेका थियौं, फरफारक पनि भइसकेको थियो, बैंक ग्यारेन्टी जफतका लागि बैंकलाई चिठी लेखेर पठाएका थियौं, त्यही बेला मुद्दा पर्यो ।’ अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि निर्माण व्यवसायी काम गर्न नआएको उनले बताए ।
बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली सडकअन्तर्गत बालाजु–रानीपौवा खण्डको ठेक्का लागेको आठ वर्षमा सात पटक म्याद थप भयो, काम सकिएन । ०७१ मा स्तरोन्नति सुरु भएको यस खण्डमा ५४ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । ३४ करोड ९४ लाख ७१ हजार ठेक्का रकममध्ये १८ करोड ९५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले गत असार ९ मा ठेक्का तोडेर इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्यो । तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेपछि निर्माण कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै ०७७ असार १६ मा जिल्ला अदालत ललितपुरमा रिट दायर गर्यो । २१ महिनापछि अदालतले ०७८ चैत १८ मा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेपछि मात्र नयाँ ठेक्काका लागि बाटो खुल्यो । भारतीय निर्माण कम्पनी एआईपीएलसँग संयुक्त ठेक्का लिने शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो ।
त्यही सडकको रानीपौवा–त्रिशूली खण्डमा तीन पटक म्याद थप गर्दा ४६ प्रतिशत मात्र काम भयो । ठेक्का रकम ५० करोड ४२ लाख ९५ हजारमध्ये २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । काम अधुरै रहेकाले सडकमा आउजाउ समस्या भएको छ । ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि सडक विभाग र आयोजनालाई विपक्षी बनाई दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नागार्जुन–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिए । अदालतले ०७७ असार १६ मा कालोसूचीमा राख्न र कार्य सम्पादन जमानत जफतलगायत कारबाही अघि नबढाउन आदेश दियो । ०७८ चैत ८ मा अदालतले निवेदकको विपक्षमा फैसला गर्यो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ०७९ साउन ९ मा उक्त कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
बर्दियाको बबई नदीस्थित जब्दीघाट पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रसनले ०६८ असार २२ मा लिएको थियो । सम्झौताअनुसार ०७१ पुस २९ मा निर्माण सकिनुपर्ने थियो । पटक–पटक म्याद थप गरेर बनाइएको पुल हस्तान्तरण नहुँदै ०७४ साउन २८ मा भासियो । त्यसपछि निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी ०७५ असोज १९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हरिनारायण रौनियारको सांसद पद निलम्बनमा पर्यो । चार वर्ष पुग्दा पनि अदालतबाट फैसला आएको छैन ।
१८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकममध्ये १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसक्दा पुल निर्माण ९३ प्रतिशत मात्र थियो । पुल वर्षौंसम्म अलपत्र परेपछि सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले गत असोज २६ मा ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत मंसिरमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ ।
‘पुल नबन्दा स्थानीयले ओहोरदोहोरमा दुःख खेप्नुपरेको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निरज शाक्यले भने, ‘यसको लागत अनुमानसहित ठेक्का गर्न फाइल अघि बढाइए पनि मुद्दाका कारण अल्झिएको छ ।’ पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रौनियारले धेरै ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका छन् । उनी आयोजना कार्यालयले कारबाही अघि बढाउँदा मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश लिई प्रक्रिया रोक्ने निर्माण व्यवसायीमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन् ।
लामा–च्याङ्मिला–सुन्दरी जेभीले ०६८ असोज ३० भित्र सक्ने भन्दै ०६७ चैत १७ मा डुम्रे–बेसीसहर सडकको ठेक्का लिएको थियो । दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सकिएन । सुरु ठेक्का रकम ३ करोड २२ लाख भएकामा लागत बढाएर ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । काम नसकिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले गत जेठ १३ मा ठेक्का तोड्यो । ठेक्का तोड्ने बेलासम्म यसको प्रगति ८९.२१ प्रतिशत थियो । सडक डिभिजन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध ठेकेदारले उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि सडकको काममा अन्योल छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले संखुवासभास्थित अरुण नदीमा ०७० असार २५ भित्र पुल निर्माण सक्ने गरी ०६७ असार २५ मा स्वच्छन्द निर्माण सेवासँग ठेक्का गरेको थियो । तर, म्याद गुज्रेको लामो समयसम्म पनि पुल नबनेपछि डिभिजन कार्यालयले गत जेठ ३० मा ठेक्का तोड्यो । लगत्तै ठेकेदार कम्पनी अन्तरिम आदेश माग्दै उच्च अदालत गयो । अदालतले असार १५ मा अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म कुनै कामकारबाही अगाडि नबढाउन आदेश दियो । त्यसयता न पहिलेको कामले निरन्तरता पाएको छ न नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘संखुवासभाको तुम्लिङटारबाट भोजपुरको दिङ्ला जोड्ने पुल नबन्दा गाडी चढेर पुल वारपार गर्ने स्थानीयको सपना अधुरै छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साहले भने ।
सहिद मार्ग सडक योजनाअन्तर्गत रुकुम पूर्वमा पर्ने ३८ किमिको काँक्री–मैकोट खण्डमा ग्राभेलस्तरमा सडक स्तरोन्नति गर्न पप्पु–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले ०७४ असार २९ मा ठेक्का लिएको थियो । सम्झौताअनुसार ०७६ पुस २९ मा काम सक्नुपर्नेमा चौथो पटक ०७९ असोज १८ सम्म म्याद थप्दा पनि काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिएन । अन्ततः गत पुस ४ मा ठेक्का तोडियो । ‘ठेकेदारबाट पाँचौं पटक म्याद थपका लागि पनि निवेदन आएको थियो तर झारा टार्ने, ठेक्का लम्ब्याउने उद्देश्य मात्र देखियो,’ आयोजना प्रमुख पवन भट्टराईले भने, ‘बाँकी काम गराउन उसैबाट क्षतिपूर्ति लिने गरी तयारी भइरहेको छ ।’
सडक विभागका सूचना अधिकारी श्याम यादव गत आर्थिक वर्षमा केही रुग्णसहित ३५ वटा ठेक्का तोडिएको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि काम हुन नसकेका र रुग्ण भई काममा प्रगति नदेखिएका ठेक्का तोडिएको हो,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको पनि मूल्यांकन गरेर खर्च असुल गरिनेछ । कानुनबमोजिम जानकारी गराउँदा पनि उसले लागत दाखिला नगरे तहसिल कार्यालयमा लेखेर पठाइनेछ, जुन उसको नाममा सरकारी बाँकीसरह बस्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउन ११ मा राखेको छलफलमा सहभागीले अदालतको आदेशका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको औंल्याएका थिए । तत्कालीन समिति सदस्य पद्मा अर्यालले अदालत विकासविरोधी भएको आरोप लगाइन् । ‘अदालतले आदेश गरेपछि बोल्नै नपाइने ? यस्तो पनि हुन्छ ? यो समस्या निर्माण थालिएका धेरै आयोजनामा छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘कारबाहीमा परेपछि ठेकेदार निवेदन लिएर अदालत जाने, अदालतले तुरुन्तै अन्तरिम आदेश दिने अनि काम ठप्प हुने, यो राम्रो होइन ।’
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले ठेक्का तोड्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायी अदालत पुग्ने गरेकाले थप काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए । ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि ठेक्का तोडेको ठाउँमा न नयाँ ठेक्का गर्न मिल्यो न पुरानोले काम गर्ने भयो, अर्को आदेश नभएसम्म काम केही नगर्नु भनिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा फिल्डमा केही पनि काम भएको छैन ।’ तोडिएका प्रायः ठेक्कामा मुद्दा परेर नयाँ ठेक्का गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने नियमसंगत रूपमा ठेक्का नतोडिएका कारण न्यायका लागि अदालत जानुपरेको बताए । ‘ठेक्का लगाउने निकायले समयमै साइट क्लियर नगर्ने, काम गरेको भुक्तानी नदिने, भुक्तानी नदिएका कारण काम अघि नबढ्ने समस्या छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले काम भएन भनेर ठेक्का तोड्न मिल्दैन ।’ उनले निर्माण ढिलाइ हुनुको जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी मात्र नभई ठेक्का लगाउने निकाय पनि रहेको बताए । ‘अन्यायमा परेपछि जाने भनेकै अदालत हो,’ उनले भने, ‘अन्याय भएको स्पष्ट भएपछि अदालतले स्टेअर्डर दिने हो ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अदालतका कारणले निर्माणको कुन–कुन कुरामा समस्या भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयका प्रमुखलगायतसँग छलफल गरेको बताए । ‘विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन सडक तथा पुल निर्माणमा अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशले अप्ठ्यारो पारेको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा अल्झिँदा लामो समयसम्म काम अलपत्र बन्ने गरेको छ, यसबारे सर्वोच्च र उच्च अदालत गएर यस्ता मुद्दाको फैसला फास्ट ट्र्याकमा गरिदिन अनुरोध गर्ने तयारीमा छौं ।’
