बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी नियुक्त भएको करिब महिना दिन पुग्दासमेत सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। नियुक्त भएका दुई मन्त्रीहरूले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
एमाले संसदीय दलका नेता गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस २८ गते दुई मन्त्रीसहित शपथ लिएपछि अन्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। सरकारका प्रवक्ता एवं विनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले यो साताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने दाबी गरे। ‘माओवादी संसदीय दलका नेता मातृशोकमा परेका कारण मन्त्रालयमा विस्तार रोकिएको हो’, उनले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘एक साताभित्रै सरकारले पूर्णता पाउनेछ।’
लुम्बिनीमा सरकारलाई ८ दलले विश्वासको मत दिएका छन्। तीबाहेक दुई स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन रहेकाले भागवण्डा मिलाउन कठीन भइरहेको छ। लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ। माओवादी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा सत्तामा साझेदार छन्। जनमतले एउटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको छ। अन्य दलसँगको छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
जनमतका सांसद सिके गुप्ताले आफ्नो पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने बताए। ‘सरकार विस्तारका विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जनमन्तले एउटा मन्त्रालय पाउछ।’ भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालयमा जनमतको दाबी रहेको सांसद गुप्ताले बताए।
यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्री गिरी तयार छैनन्। जनमले शिक्षा मन्त्रालय पाउने अपेक्षा गरेको छ। जनमतबाट गुप्ता नै मन्त्री हुनेछन्। उनी रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ को २ नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। लुम्बिनीमा लोसपा पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ। मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समर्थक दलहरूलाई भाग मिलाउने कसरत गरिरहेका छन्। प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति छन्।
मन्त्रालय १०, राज्यमन्त्री नहुने
लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या १३ बाट झारेर १० बनाइएको छ। यसअघि १ वटा मन्त्रालय मात्रै घटाइएको थियो। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय बनाउने संघीय सरकारको निर्देशनपछि मन्त्रालय घटाइएको हो। सरकारका प्रवक्ता आचार्यले मन्त्रालयको संख्या पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै १० मा झारिएको बताए। यसअघि लुम्बिनीको पहिलो सरकार बन्दा मन्त्रालयको संख्या ७ थियो। सत्तामा फेरबदल हुँदै जाँदा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ बनाइएको थियो। राज्यमन्त्री भने यसपटक नहुने देखिएको छ।
लुम्बिनीको राजधानी देउखुरीमा स्थानान्तरण भए पनि मन्त्रालय स्थानान्तरण हुन सकिरहेको छैन। मन्त्रालय राख्ने भौतिक पूर्वाधार नहुँदा मन्त्रालयका सरसामान सारिसकिएको छैन। अहिले वडा कार्यालयमा मन्त्रालय राखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता आचार्यले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको आवास व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा भइरहेको बताए। देउखुरीमा प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय स्थानान्तरण गरिएको छ।
