सुर्खेत — डोल्पामा जिल्ला अस्पताल स्थापना भएको झन्डै एक दशक बित्यो । तर, अहिलेसम्म दरबन्दीका डाक्टर आएका छैनन् । २०६० सालमा स्थापना भएको अस्पतालमा ३ जना विशेषज्ञ डाक्टर र ४ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ । अस्पताल छात्रवृत्ति र करारका डाक्टरले धानिएको छ ।

जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले पनि लामो समयदेखि कर्मचारीकै अभावमा छ । १२ जना सबइन्जिनियरको दबरबन्दी भए पनि ३ जना मात्र कार्यरत छन् भने ५ जना इन्जिनियरमध्ये २ जनाले धानेका छन् । लेखा अधिकृत पनि छैनन् । ‘साबिक कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरूमा सडक निर्माणको काम हेर्नुपर्छ । प्राविधिक कार्यालयमै प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भयो,’ कार्यालय प्रमुख राजीव श्रेष्ठले भने, ‘कसरी काम गर्ने ?’ कर्मचारी अभावका कारण यो वर्ष कार्यान्वयन हुने १३ वटा सडक र पुल निर्माणको टेन्डर अझै हुन सकेको छैन । दुर्गम जिल्ला भएकाले एक जना कर्मचारी फिल्ड जाँदा पनि ३/४ दिन लाग्ने उनले बताए ।

कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा कर्मचारीहरूको अभाव छ । हुम्लामा १० वटा सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि निमित्तकै भरमा छन् । त्यस्तै जुम्लाका ९, डोल्पाका १२ र कालीकोटका ५ सरकारी कार्यालय पनि निमित्तकै भरमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा कर्मचारीहरू नबस्ने समस्या हुन थालेपछि अनुगमन गरेर कडाइ गर्न थालिएको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले बताए । उनका अनुसार चिसो घटेपछि बल्ल कार्यालय प्रमुखहरू जिल्लामा आउन थालेका छन् । उनका अनुसार एक पालिकाबाहेक जिल्लाका सबै स्थानीय तह निमित्तले नै चलाइरहेका छन् ।

७९ स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा २६ पालिका निमित्तका भरमा छन् । ती पालिकामा स्वास्थ्य, पशु, कृषि तथा शिक्षा शाखाका प्राविधिक कर्मचारीको भरमा प्रशासनिक काम हुँदै आएको छ । कालीकोटमा खाडाचक्र, रास्कोट नगरपालिका, शुभकालिका, महावै र पलाता गाउँपालिका निमित्तको भरमा छन् । ८ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, जगदुल्ला, मुड्केचुला र काइके गाउँपालिका प्राविधिक कर्मचारीकै भरमा छन् । हुम्लाका सिमकोट, नाम्खा, चंखेली, अदानचुली र ताजाकोट, सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे र शारदा नगरपालिका, जाजरकोटको छेडागाड, कुसे, जुनीचाँदे र शिवालय गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका पनि निमित्तकै भरमा चलेको छ । दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको मुसीकोट, चौरजहारी र आठबीसकोट नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । कार्यालयमा अन्य कर्मचारीहरूको पनि अभावै छ ।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयले पनि लामो समयदेखि कर्मचारी अभावकै समस्या झेलिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६३ को दरबन्दीमा ३५ जना मात्र कार्यरत छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा ३४ को दरबन्दीमा १८ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ हजार ७० को दरबन्दीमा ८ सय ६४ जना कार्यरत छन् । त्यस्तै भौतिक निर्माण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा २ सय २१ को दरबन्दीमा ५७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ७६ को दरबन्दीमा ६६ जना छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ सय ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।

प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको काम गर्दै आएको लोकसेवा आयोग आफैं कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । ४५ को दरबन्दी भएको आयोगमा २१ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ भने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा १४ को दरबन्दीमा ९ जना मात्र कार्यरत छन् । कर्णालीले सबैभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव खेप्नु परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा सातौंदेखि १० औं तहका कर्मचारीहरूको अभाव धेरै छ । ‘इन्जिनियरको अभावले विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र छन्,’ उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐनको अभावले गर्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको हो ।’

अहिले भने प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवाबाट आएका कर्मचारीहरूको विवरण राख्न सुरु गरेको छ । कर्णालीमा कर्मचारीहरूको आकर्षण बढाउन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालदेखि प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध गराउन थालेको छ । मुगु , डोल्पा र हुम्लाका कर्मचारीहरूलाई मासिक १० हजारका दरले सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको हो । त्यस्तै कालीकोट र जुम्लामा खटिने कर्मचारीहरूलाई ८ हजार, सल्यान , रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६ हजार रुपैयाँ तथा सुर्खेतको हकमा ४ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको हो । चिकित्सकहरूले भने १ सय ३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका ८० वटा कार्यालयमा निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारी कर्णाली आउन नमान्दा अधिकांश कार्यालयहरू निमित्तको भरमा चलेका हुन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय निमित्तको भरमा छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका २१ कार्यालय पनि कनिष्ट कर्मचारीले चलाएका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका १० र सामजिक विकास मन्त्रालयका १९ वटा कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख छैनन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतका लेखा नियन्त्रण इकाइ पनि दुई जना कर्मचारीको भरमा छन् । प्रदेश सरकार मातहत अहिले ७ मन्त्रालय छन् भने मन्त्रालय मातहत १ सय ११ कार्यालय छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्र, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि प्रदेश सरकार मातहत राखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुका अनुसार कर्णालीमा कम्तीमा करिब ८ सय कर्मचारीको अपुग छन् । ‘त्यसमा पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी कम छन्,’ उनले भने, ‘ऐन पास हुनेबित्तिकै कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।’ कर्मचारीहरू कर्णालीमा एक त आउन नचाहने र आए पनि तोकिएको अवधिसम्म बस्न नमान्दा सन्तोषजनक वित्तीय प्रगति हुन नसकेको पूर्व सहसचिव खम्बराज थानीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्णाली सरकारले ९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले यो वर्ष झन्डै ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । कर्मचारी अभावकै कारण ३२ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीहरू बढुवाका लागि बढी नम्बर पाउन मात्र कर्णालीमा आउने गरेको उनको आरोप छ । ‘कर्णालीमा आए उनीहरूको कार्यसम्पादनको नम्बर धेरै आउँछ । त्यसैले उनीहरू कर्णालीमा त आउँछन्, तर प्रक्रिया मिलाएर छोटो समयमै फर्किन्छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको यो अस्थिरताले विकास निर्माणसँगै कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ ।’

निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार निजामति कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्दा १६ प्रतिशत अंक भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको आधारमा दिइन्छ । जसअनुसार राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूले ‘क’ वर्गका जिल्लामा ४, ‘ख’ वर्गमा ३.२५ र ‘ग’ मा २.५० अंक दिइन्छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला पहाडी जिल्लाहरू जाजरकोट र रुकुम पश्चिम ‘क’ वर्गमा पर्छन । त्यस्तै ‘ख’ वर्गमा सल्यान र दैलेख तथा ‘ग’ वर्गमा सुर्खेत पर्छ ।

कर्णाली सरकार गठन भएको झन्डै ६ वर्षमा मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गर्ने सचिवको फेरबदल छोटो समयमै हुने गरेको छ । अहिलेसम्म ५३ जना सचिव कर्णालीका ८ मन्त्रालयमा आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्यांक छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १० जना सचिव फेरिएका छन् । प्रदेश सरकारले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा पनि कर्मचारी टिकाउन समस्या भएको पूर्व उपसचिव टेकबहादुर खत्री बताउँछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८/८ जना सचिव फेरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्यांक छ ।

गत चैत २४ मा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा खटनपटनका लागि निजामती कर्मचारी ऐन पेस गरेको थियो । उक्त विधेयक गत जेठ १८ मा विषयगत समितिमा गएर सामान्य छलफल गरिएको भए पनि पारित हुन नसकी थन्किएको छ । जसका कारण कर्णालीले कर्मचारी खटनपटनका लागि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको खत्रीको भनाइ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले अघिल्लो विधेयकमा थप सुधारसहित निजामती कर्मचारी ऐन फेरि संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले कर्मचारीले सबैभन्दा काम गर्ने वातावरण हेर्ने पनि बताए । उनका अनुसार वृत्ति विकासको अवसर कस्तो छ र त्यसले करिअरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएको छ । ‘कर्णाली एक त दुर्गम छ, त्यसमा पनि नेपालको प्रशासनतन्त्रमा धेरै कर्मचारी बाहिरका छन्, धेरै कर्मचारीले घरपायक र सुविधासम्पन्न ठाउँ खोज्छन्, परिवार र आफ्नो लागि यातायात, बजार, विद्यालय, अस्पताललगायतको सुविधा पनि उनीहरूलाई चाहिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई अनुकूल ठाउँ चाहिएको छ ।’