हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेगनाथ शाही ६ महिनायता कार्यालयमा छैनन् । उनीमात्र होइन गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह र लेखापाल दत्तबहादुर थापा पनि पालिकामा भेटिन्नन् । अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख र लेखापाल नै नहुँदा ६ महिनायता सामान्य सिफारिस दिनेबाहेक अरू कुनै काम भएको छैन । 

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका कार्यालय । पुस पहिलो सातादेखि अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँगै अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा छैनन् ।

‘असार १० गते यो वर्षको बजेट ल्याइएको थियो तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष कर्णबहादुर रोकायले भने, ‘दसैंयता कर्मचारीले तलबसमेत पाएका छैनन् ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई लिएर ६ महिनादेखि अध्यक्ष सुर्खेतमा बसेको भन्दै रोकायले अख्तियारमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।

हुम्लाकै चंखेलीमा पुस लागेदेखि अध्यक्ष प्यारीलाल शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकला शाहीलगायत अधिकांश कर्मचारी छैनन् ।

उनीहरू जाडो कटाउन काठमाडौं गएपछि हिउँदे अधिवेशन, योजना सम्झौतालगायतका काम रोकिएका छन् । ताँजकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लालकेश जैसी र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारी पनि अध्ययन भ्रमणका लागि भन्दै एक साताअघि काठमाडौं पुगेका छन् ।

सातवटा स्थानीय तह रहेको हुम्लामा अहिले कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुख छैनन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । उनीहरू जाडो छल्न विभिन्न बहाना बनाएर काठमाडौं, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत ठाउँ पुगेका हुन् । डोल्पाका ८ स्थानीय तहमा पनि अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको उपस्थिति न्यून छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पुस पहिलो सातादेखि नै हिमपातको बहानामा सदरमुकाम दुनै, सुर्खेत र नेपालगन्ज गएको महिनायता गाउँपालिका बन्द गरेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्ला बाहिर छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेम्माधोर्चे गुरुङले अत्यधिक चिसोका कारण गाउँमा बस्न समस्या भएको बताए । ‘हाम्रोतिर सधैं यस्तै हो, वर्षमा ६ महिना मात्र काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी बस्न मान्दैनन् अनि हाम्रो के काम ।’ उनले कर्मचारी गाउँपालिकामा बस्न नमान्दा विकास बजेट न्यून खर्च हुने गरेको बताए । उनका अनुसार यो वर्ष पालिकामा ३२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा १० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

विभिन्न गोष्ठी, तालिम र चिसोको बहानामा जनप्रतिनिधिले जिल्ला छाड्दा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय सोनाम बुढाले बताए । ‘वर्षमा दुई पटक वर्षा र हिउँ भनेर कर्मचारी पन्छिन्छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि पनि पालिकामा नियमित नबस्दा कर्मचारीको मनोमानी चलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार हिमपातका ३ महिना र वर्षाका ३ महिना पालिकामा कर्मचारी नहुँदा विकासका कुनै काम हुँदैनन् । ‘अरू बेला पनि कम्तीमा ३ महिना जडीबुटी टिप्ने मौसम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी त ३ महिनाको कामले हाम्रो पालिकाको विकास चलिरहेको छ, स्थानीय सरकार भए पनि विकासको अनुभूति अझै भएको छैन ।’

हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा मात्र होइन विकासे कार्यालय पनि प्रमुखविहीन बनेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लामा मंसिरयता कार्यालय प्रमुख छैनन् । यसअघिका कार्यालय प्रमुख देवी एडीको अवकाश भएपछि उनको ठाउँमा कसैलाई पठाइएको छैन । निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पन्नासिंह बोहरालाई दिइए पनि उनीसँग कुनै आर्थिक अधिकार छैन । कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९० करोड रुपैयाँ बजेट छ । तर १० प्रतिशत रकम पनि खर्च नभएको बोहराले बताए । ‘स्थायी कर्मचारी आउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘करारका कर्मचारीले कति धान्ने ?’ एक त दुर्गममा कर्मचारी आउन नमान्ने र अर्कोतिर हिउँ, वर्षा र भौगोलिक विकटताका कारण सोचेअनुरूपको काम नहुने उनले गुनासो गरे ।

पूर्वाधार कार्यालय मात्र होइन जिल्ला वन, हुलाक, कृषि विकास, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास, नापी, स्वास्थ्य सेवा, मालपोत, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालतलगायत १९ कार्यालयमा अहिले प्रमुख छैनन् । अन्य १० वटा कार्यालयमा मात्र प्रमुख रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले बताइन् । ‘कतिपय कार्यालय प्रमुख त मन्त्रालय र विभागको काम छ भन्दै जानकारी नै नदिएर हिँडेछन्,’ उनले भनिन्, ‘पछि बुझ्दा १९ कार्यालय प्रमुखविहीन भएको पाइयो, उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।’

जुम्लामा पनि डेढ दर्जन कार्यालय प्रमुखविहीन छन् । प्रमुख नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान मंसिरयता कार्यालय प्रमुखविहीन छ । १ अर्ब १० करोड बजेट रहेको कार्यालयमा प्रमुख नभएपछि रुकुम पश्चिमका कार्यालय प्रमुख रूपक रावलले दुवै जिल्लाको जिम्मेवारी धानिरहेका छन् । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विनोद पुनलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा लागेपछि उक्त कार्यालयमा अन्य कर्मचारी जान मानेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी टिकाउने भन्दै २०७६ सालमा कर्मचारी प्रोत्साहन विशेष भत्ताको अवधारणा ल्यायो । कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नआएपछि विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । २ हजार ८ सय ४८ दरबन्दी रहेको कर्णालीमा ८ सय ९२ जना कर्मचारी अपुग छन् । चिकित्सकबाहेक सबै तहका कर्मचारीलाई समान दरमा भौगोलिक विभाजनका आधारमा सुर्खेतमा ४ हजार, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ६ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । त्यस्तै, कालीकोट र जुम्लामा ८ हजार तथा हुम्ला, मुगु र डोल्पामा थप १० हजार रुपैयाँ कर्मचारीले प्रोत्साहनबापत भत्ता पाउँछन् । चिकित्सकका लागि भने तलबको ७५ देखि १ सय २५ प्रतिशत थप सुविधा तोकिएको छ ।

प्रदेशमा विकासे योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका पूर्वाधार, सडक र सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा झन्डै ५८ प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले कर्मचारी अभावका कारण ठूला र मझौला योजना बर्सेनि अपूरा हुन थालेको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ । उसले ७७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र पूर्वाधार विकासमा खर्च गरेको हो ।

कर्मचारी अभावकै कारण कर्णालीमा बर्सेनि कम बजेट खर्च हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले बताए । उनका अनुसार कर्णाली सरकारले ६ महिनामा मुस्किलले ९.८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म सरकारले ३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको उनले बताए । ‘बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण नै कर्मचारी अभाव र व्यवस्थापन नहुनु हो,’ उनले भने ।