चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालूतर्फ नाै अर्ब १६ करोड ९९ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब एक करोड ५७ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रहेको छ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १४.३० प्रतिशत र पुँजीगतर्फ ६.७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। कुल बजेटको दुई अर्ब ५० करोड दुई लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा तथा कोष नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यसमध्ये चालू खर्च एक अर्ब ४६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च एक अर्ब तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
चालू आवको हालसम्म सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको छ भने सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले २७.६२ प्रतिशत खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश सभाको १५.५३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २७.२८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ९.५४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २३.९८ प्रतिशत खर्च छ। यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १०.९१ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ७.३९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ८.१९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १३.६९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६.४९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको ९.२४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ११.०५ प्रतिशत खर्च रहेको छ।
