गैरकानुनी रूपमा जग्गाधनी कायम गरी जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा ९६ जनालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । मालपोत कार्यालय चाबहिलका कर्मचारीसहितलाई विशेष अदालतले बिहीबार सजाय सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ भदौ ०७४ मा दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले ९६ जनामाथि कसुर कायम गर्दै सजाय सुनाएको छ भने एकजनाले सफाइ पाएका छन् । ‘खरिदार दिव्यराज घिमिरेबाहेक सबैउपर कसुर ठहर भएको छ । नायव सुब्बा भोजराज पोखरेलको मृत्यु भइसकेकाले उहाँको सजाय कायमबारे केही बोलिएको छैन,’ विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने । यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई जनही २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६–६ महिना कैद सजाय सुनाइएको उनले बताए । विशेष अदालतका सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
नापीका समयमा नापनक्सा भएको तर व्यक्तिले प्रमाण पुर्याइ दर्ता गर्न नसकेका साबिक गोठाटार, बालुवा, मूलपानी, विष्णु गाविसलगायतका विभिन्न स्थानका ४५ रोपनी १० आनाभन्दा बढी जग्गा मालपोत कार्यालय चावहिलका कर्मचारीसहितका विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा स्रेस्ता पुर्जा कायम भएको थियो । कर्मचारी र जग्गाधनीले नक्कली तथा गैरकानूनी श्रेस्ता खडा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
यसमा चावहिल मालपोतका नासु भोजराज पोखरेलका साथै सुन्दरकुमार कार्की, शिवराम पुडासैनी, रामबाबु प्रसाद अर्याल, लक्ष्मणप्रसाद खतिवडा र खरिदार घिमिरेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको सजाय मागदाबी गरिएको थियो । प्रतिवादीमध्येका अर्याल मुद्दा दायर हुनु अघि नै सेवा निवृत्त भइसकेका थिए । सोहि दफाअनुसार मालापोत अधिकृतहरू चेतनाथ ढकाल, तिर्खाराम अर्याल र कम्प्युटर अधिकृत प्रमोद भट्टराई लाई सजायको मागदाबी गरिएको थियो । दफा १५ मा नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी त्यसअनुसारको सुविधा, निस्सा वा अधिकार प्रयोग गरेमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
मालपोतका कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतलाई पनि ऐनको ३(१) बमोजिम साढे दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैदको माग गरिएको थियो । ‘..अव्यवस्थित जग्गाहरूको गैरकानूनी रुपमा श्रेस्ता खडा गरी, कार्यालयमा रहेको दर्ता बाँकी श्रेस्ता केरमेट गरी, प्रमाणित गरी, कार्यालयबाट वैधानिक रुपमा निर्णय नै नभएका जग्गाहरूको विवरण ठिक छ भनी रुजु र स्वीकृत गरी, कानूनबमोजिम हाल दर्ता नै नखुलेका र नभएका जग्गाहरूको अनलाइन सिस्टममा प्रवृष्टिसमेत गरी बदनियतपूर्वक दर्ता नभएको फर्जी श्रेस्ता खडा गरी वैधानिकता प्रदान गर्ने गराउने र विक्रि÷वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न’ रहेको भन्दै उनीहरूमाथि मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारले जग्गाधनीहरू हरिनारायण श्रेष्ठ, हरिलाल श्रेष्ठ, होमबहादुर विष्ट, धर्म महर्जन, श्यामसुन्दर दाहाल, विश्वनाथ लामिछाने र धु्रवराम श्रेष्ठलाई उक्त दफाका साथै दफा २२ बमोजिम उक्त कसूरको मतियार भनी मुद्दा चलाएकोमा सो कसूर ठहर भएको छ । अर्का जग्गाधनी राजु थापालाई दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार सजाय गरिएको छ । जसमा कसूर गर्ने कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई कसूर गरेवापत नगद, जिन्सी वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराइ दिने वा आफूले लिएमा कसूर गर्नेसरह नै सजाय हुने उल्लेख छ ।
अन्य जग्गाधनीहरूलाई पनि मतियार मान्दै मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा काजीलाल श्रेष्ठ, टीकानारायण श्रेष्ठ, मोहनमाया श्रेष्ठ, चेतबहादुर मिजार, श्रीकृष्ण नगरकोटी, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, घनश्याम कार्की, प्रेमबहादुर कार्की, रामहरि ढकाल, रामेश्वर ढकाल, श्यामबहादुर मिजार, भरत कारञ्जित, कृष्णप्रसाद लामिछाने र रामप्रसाद लामिछाने छन् । साथै उमादेवी गुरुवाचार्य, उज्जवल थापा श्रेष्ठ, लिलाकुमारी रेग्मी (धिमाल), दुर्गालाल श्रेष्ठ, रामकृष्ण श्रेष्ठ, श्रीधर देवकोटा, शान्ति वैद्य र रामकेशरी श्रेष्ठलाई सजाय कायम भएको छ ।
यसैगरी जग्गाधनी मदनबहादुर थापा, बहत्तम गोपाल श्रेष्ठ, नरबहादुर दोचे, रामगोपाल डंगोल, रामकृष्ण डंगोल, धनबहादुर महर्जन, मोतीराम श्रेष्ठ, नारायणीदेवी श्रेष्ठ, गम्भीरबहादुर चाँदीकार, प्रेमबहादुर केसी र सुशीला रामुदामुसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएकोमा कसूर ठहर भएको छ । थुप्रै कर्मचारी तथा जग्गाधनी र अभियुक्त भएकाले लामो सुनुवाईपछि फैसला गरिएको हो । दर्ता भएको ५ वर्षपछि यस मुद्दामा फैसला आएको छ ।
