तीन सातापछि भएको मन्त्री परिषद् विस्तारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने नेता भेटिएनन् । मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुनैपनि राजनीतिक दलले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने इच्छा राखेनन् । हिजो मंगलबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुदाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कुनै विभागीय मन्त्री पाएन ।
सुरुवातमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी र माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको चर्चा थियो । मन्त्रालय बाँडफाँटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी राप्रपालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परेको थियो । तर मंगलबार बिहान राप्रपाले एमालेको भागमा परेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग खेलकुद मन्त्रालय साटेको खबर सार्वजनीक भएको थियो । एमालेले भने जनमत पाटीले दाबी गरेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिएर शपथमा मन्त्री पठायो । अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कुनैपनि दलले लिन मानेनन् ।
सहमती अनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पाटीका मन्त्री शपथ समारोहमै गएनन् । अन्तिममा खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीलेनै हेर्ने गरि मंगलबार मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्गिएको छ । सरकारमा आउने इच्छा गरेका जसपा, लोसपालाई बाँकी रहेका मन्त्रालय दिने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।
उसैपनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राजनीतिक दल र नेताको रोजाईमा नपर्ने मन्त्रालय रहदै आएको छ । सबैले छाडेपछि बाँकी रहेको मन्त्रालयको नियती युवा तथा खेलकुदले ब्यहोर्दै आएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका धेरै नेता कि त 'लो प्रोफाइल'का सांसद रहेका छन्, हैन भने आरक्षित समुदायको रुपमा मन्त्रीपरिषद्मा सामेल गरिएका नेतालाई यस मन्त्रालय दिने गरिएको छ ।
खेलकुदमा राखेपको केन्द्रिय भुमिका, सिमित बजेट र मन्त्रीको कमजोर भुमिकाले यस मन्त्रालयप्रति राजनीतिक दल र नेताको काम गर्ने रुचि देखिदैन । खेलकुदलाई चासोका साथ हेर्ने नेता तथा सांसदपनि राजकिय जिम्मेवारीमा आएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयप्रति रुचि देखाउँदैनन् । अधिकांश नेता र दलको नजर ठुला बजेटका 'मालदार' मन्त्रालयमा रहने गरेको छ । देशको मेरुदण्ड र गौरवसँग जोडिने युवा र खेलकुदमा काम गर्ने सवालमा अधिकांश दल र नेता पन्छिने गरेका छन् । पछिल्लो मन्त्रालय बाँडफाँटले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा कमजोर केन्द्रिय भुमिकाका कारण समेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दलहरुको रोजाईमा पर्न छाडेको बताउँछन् । ‘कुनै समय दलहरु युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिन मारामार गर्थे । आज फालाफाल गरेको अनुभुती भैरहेछ । राखेपको केन्द्रिय भुमिका कमजोर भयो र हरेक प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सदस्य सचिव रहने व्यवस्थाले यसो भएको हुन सक्छ ।’ उनी भन्छन् ।
